काल मध्यरात्री भारतातील एका नव्या पर्वाला सुरवात झाली. त्या पर्वाच नाव जी.एस.टी. किंवा वस्तू आणि सेवा कर कायदा. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान ह्यांनी एकाच वेळेस ह्या कायद्याची अंमलबजावणी ची सुरवात केली. गेले अनेक दिवस ह्यावरून अनेक चर्चा आणि गोंधळ सुरु आहे. लोकांमध्ये संभ्रमाच वातावरण आहे. पण खरच एका सामान्य माणसाच्या आयुष्यात ह्याने बदल पडणार का? तर उत्तर हो आणि नाही अस आहे.
वस्तू आणि सेवा कर कायदा सोप्या भाषेत समजावून घ्यायचा तर भारतात विकल्या जाणऱ्या कोणत्याही वस्तू किंवा देण्यात येणाऱ्या सेवेवर समान कर प्रणाली. म्हणजे मुंबईत मिळणाऱ्या पार्ले जी च्या बिस्कीट पुड्यावर जितका कर लागेल तितकाच कर तुम्ही श्रीनगर ला असताना किंवा कन्याकुमारी ला असताना लागेल. ह्याचा सरळ अर्थ कि त्याची किंमत हि भारताच्या कोणत्याही भागात सारखी असेल. भारताची लोकसंख्या व रचना लक्षात घेता ह्या कायद्याची खूप गरज होती.
भारताला आपण एक आपली बिल्डींगची सोसायटी मानली तर त्यातील प्रत्येक फ्ल्याट हे एक राज्य धरू. आता एखाद्याने तळ मजल्यावर वर निर्माण केलेली वस्तू जर पाचव्या मजल्यावर द्यायची असेल तर त्याला पूर्ण बिल्डींग ला त्याचा कर द्यावा लागत होता. त्याशिवाय पाचव्या मजल्यावर गोष्ट नेण्यासाठी प्रत्येक मजल्याला वेगळा कर द्यावा लागत होता. म्हणजे तळ मजल्यावर कर दिल्यावर पण पहिला, दुसरा, तिसरा अस करत शेवटच्या मजल्यावर पण कर देऊन त्याला वस्तू पोचती करावी लागत होती. म्हणजे ते बनवणारा स्वाभाविक रित्या हि रक्कम विकल्या जाणाऱ्या व्यक्तीकडून वसूल करत होता. ह्याच वेळी पहिल्या मजल्यावर कोणी नसेल तर ते येईपर्यंत थांबायला लागणारा वेळ, आणि कधी कधी आडमुठीची भूमिका जास्त पैसे काढण्यासाठी ह्यामुळे सगळच नुकसान होत होत. आता सोसायटी ने आपल्या बिल्डींग मध्ये राहणाऱ्या सगळ्या लोकांच सार्वमत लक्षात घेऊन ए.जी.एम. मध्ये सोसायटी चा कायदा पास केला ज्यायोगे सोसायटीत कुठेहि वस्तू नेण्यासाठी एकच कर सोसायटी घेईल व त्यातला काही हिस्सा मजल्यांना देईल. पण देणाऱ्याने सगळा कर सोसायटी लाच द्यायचा.
ह्या कायद्याने नेमक हेच केल एकच कर सोसायटी ला म्हणजे केंद्र सरकारला जमा करायचा. प्रत्येक मजल्याचे वेगळे कर मोडीत काढले. म्हणजेच जकात नाके अगदी मुंबई, ठाणे ते महाराष्ट्र, गुजरात असे सगळे जकात नाक्यांची व्यवस्था मोडीत काढली. एकच सुटसुटीत करप्रणाली अस्तितवात आणली. ह्यामुळे निर्माण करणारा व ते विकत घेणारा ह्यांना समान कर लागेल. त्याचवेळी काळ्या पैश्यावर प्रचंड मर्यादा येणार आहे. मुंबई, ठाणे मध्ये शिरताना जकात नाकाच्या बाहेर काय चालायचं ते सगळ्यांना माहित आहे. ह्यातून किती प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा निर्माण होत असेल ह्याची आपण कल्पना पण करू शकत नाही. दिवसाला हजारो ट्रक मुंबईत प्रवेश करतात. तितकेच जे.एन.पी.टी. सारख्या बंदरातून भारताच्या वेगळ्या भागात जातात. ह्या सगळ्यांना प्रत्येक जकात नाक्यावर टोळधाडी ला सामोरे जाऊन मार्ग काढावा लागत होता. आता आजपासून हे सर्व बंद झाल आहे.
ह्यात ज्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत. तेच हे महाग होणार. ह्याचे भाव वाढणार आणि हा सगळा मूर्खपणा आहे अस बोंबलत फिरत आहेत. कोणतीही नवीन वस्तू घरी आणल्यावर रुळायला वेळ लागतो. त्यातल्या सगळ्याच गोष्टी सगळ्यांना आवडतात असही नाही. मग १२५ कोटी मनांना साद घालणारा कायदा शक्य नाही हे वास्तव आपण स्वीकारायला हव. काय स्वस्त आणि काय महाग ह्यापेक्षा ह्याने भारताच्या जगातील तसेच एकूण आर्थिक रचनेत प्रचंड सुधार होणार आहे. त्याची फळ यायला थोडा वेळ लागलेच. इकडे एक लक्षात घेतल पाहिजे कि ह्याने कराच्या रचनेत बदल होणार आहे. प्रत्यक्ष वस्तूच्या किमतीत नाही. म्हणजे महागाई वाढेल असा चुकीचा प्रसार आहे. नक्कीच किंमती खाली वर होतील. पण सामान्य ग्राहकाला फसवून कितीतरी कर असेच वसूल केले जात होतेच. आता १७६० विविध करातून मुक्तता मिळाल्याने ग्राहकाला हि द्यावा लागणाऱ्या कराची पूर्ण कल्पना असणार आहे.
जर आपण कोणत्या वस्तू चे निर्माता असू तर ह्या करामुळे आपला धंदा चालवण बरच सोप्प होणार आहे. ह्याचा सरळ फायदा एफ.डी.आय. मध्ये दिसून येणार. आधी भारतात निवेश करायला भारताच्या बाहेरील निवेशकांना इथल्या कायद्यांमुळे अनेक जटील कायद्यान मधून जाव लागत होत. लाल फितीच्या कारभाराचे उंबरठे झीजवावे लागत होते. आता समान करामुळे हे सगळ इतिहासजमा होईल. ह्याचा अर्थ ह्या कायद्यात काहीच त्रुटी नाहीत अस माझ म्हणन नक्कीच नाही. ह्यात हि अनेक लूप होल्स आहेत. अनेक अडचणी आणि गोंधळ आहेत. पण तरीसुद्धा एक स्पष्ट दिशा दाखवणारी कररचना हि निश्चित आहे ह्यात शंका नाही.
ह्यात कोणाचे श्रेय, कोणी घेतल किंवा कोणामुळे हे शक्य झाल ह्यापेक्षा ह्याच्या परिणामांबद्दल आपण अधिक जाणून घ्यायला हव. ग्राहक म्हणून आपल्याला समजेल अशी कररचना काळ्या पैश्यावर नक्कीच लगाम घालणार आहे. ह्या इतिहास बदलवणाऱ्या कायद्याची कल्पना एका मराठी व्यक्तीने सर्वप्रथम केली होती. जेष्ठ अर्थतज्ञ विजय केळकर ह्यांनी कल्पना मांडली होती. त्याचा उल्लेख हि अरुण जेटली ह्यांनी आपल्या भाषणात केला. कल्पना ते प्रत्यक्ष प्रवासाला वेळ लागतोच. पण आज सगळे अडथळे पूर्ण करून ते स्वप्न प्रत्क्षात आल आहे. वस्तू व सेवा कर कायदा नक्कीच एक सोनेरी पहाट आहे. आपण सर्व मिळून त्याच स्वागत करू या.
No comments:
Post a Comment