#टपरीवरच्या_बातम्या ६... विनित वर्तक ©

 #टपरीवरच्या_बातम्या ६... विनित वर्तक ©

१) रशिया- युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियन ऑइल कंपन्या भारताला २०%-२५% सवलत देऊन क्रूड ऑइल देण्याच्या बातम्या वाचनात आल्या असतील. व्यापारीक दृष्टीने आणि अर्थकारणाच्या दृष्टीने रशिया सध्यातरी जागतिक मंचावर एकटा पडल्याचं दिसत आहे. रशियाची अर्थव्यवस्था बऱ्याच अंशी क्रूड ऑइलवर अवलंबून असल्याने क्रूड ऑइलच्या निर्यातीवरील परीणाम एकूणच रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणार आहे हे उघड आहे. युद्धाची कमीत कमी झळ बसण्यासाठी रशियन ऑइल कंपन्या रशियाचा मित्र देश भारताला सवलतीत क्रूड ऑइल देऊ करत आहेत. पण असं असलं तरी लगेच आपल्याला स्वस्तात ऑइल मिळेल असं नाही. 

क्रूड ऑइल खरेदी विक्रीचा करारात अनेक बाबी समाविष्ट असतात. क्रूड ऑइल नुसतं विकणार? की ते घरपोच पोहचवणार? तसेच त्याचा दर्जा काय आहे? अश्या अनेक बाबींचा विचार केला तर खरच आपल्याला ते क्रूड ऑइल स्वस्त पडते का हे स्पष्ट होते. रशियाने जी सवलत दिली आहे त्यात आम्ही क्रूड ऑइल देऊ, तुम्ही घरी न्यायची व्यवस्था करा असं सांगितलेलं आहे. रशिया काळ्या समुद्रात असलेल्या नोवोरोस्सीयस्क या बंदरातून क्रूड ऑइल निर्यात करतो. रशिया- युक्रेन युद्धाच्या प्राश्वभूमीवर काळा समुद्र केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे जगातील क्रूड ऑइल च शिपिंग म्हणजेच ने-आण करणाऱ्या कंपन्या या भागात आपलं जहाज न्यायला कचरत आहेत. त्याशिवाय एखादी दुर्घटना झाल्यास करोडो डॉलर मूल्य असलेल्या या तेलाचा विमा काढावा लागतो. तर या विमा देणाऱ्या कंपन्या या भागात जाण्यासाठी २%-३% जास्ती दर आकारत आहेत. तसेच अनेक मोठ्या शिपिंग कंपन्या अमेरीका आणि युरोपियन देशातील आहेत. त्यामुळे साहजिक त्यांच्यावर या भागात जाण्यास देशाने बंधन टाकली आहेत. त्यामुळे कमी जहाज या भागात जाण्यासाठी तयार आहेत. जी आहेत त्यांचे दर खूप चढे आहेत. जर भारताने रशियाकडून क्रूड ऑइल खरेदी करण्याचा करार केला तर हा सर्व खर्च भारताला म्हणजेच भारतीय कंपन्यांना करावा लागणार आहे. शेवटी ज्या दरात आपण गल्फ किंवा इतर देशांकडून तेल घेतो. तोच दर आपल्याला द्यावा लागणार आहे. त्यातही रशियाशी व्यवहार करण्यात रीस्क जास्ती आहे. 

भारत तब्बल २५ देशांकडून क्रूड ऑइल आयात करतो. प्रत्येक देशाशी असलेले आपले करार वेगवेगळे आहेत. एखाद्या देशावर संपूर्णपणे अवलंबून राहणं योग्य नसल्याने भारत आपल्या इंधनाच्या गरजा अश्या सर्व देशांकडून भागवतो. भारताला प्रत्येक दिवशी लागणाऱ्या ४.७ मिलियन ( १ मिलियन = १० लाख) बॅरल्स क्रूड ऑइल पैकी फक्त ६४,००० बॅरल्स आपण रशिया आणि कझाकिस्तान या देशांकडून आयात करतो. त्यामुळे जरी रशियन कंपन्यांनी ही सवलत दिली तरी त्यातील जोखमीचा भाग, ट्रान्सपोर्टेशन किंमत वगैरे लक्षात घेतली तर त्याने भारताला फारसा फायदा होणार नाही. 

२) युक्रेन चे राष्ट्रपती झेलेनस्की यांनी 'नाटो आपल्याला त्यांच्यात घेणार नाही आणि युक्रेनला नाटो मधे समाविष्ट होण्यात स्वारस्य नाही' असं विधान केलं आहे. खरं तर युक्रेन च्या राष्ट्रपतींच्या ज्या वागण्याने हे युद्ध झालं त्याच वागण्यावर आता ते स्थिर नाहीत. त्यांच हे विधान ते स्वतः किती अपरीपक्व असल्याचा दाखला आहे. आज संपूर्ण राष्ट्र त्यांनी ज्या गोष्टीसाठी दावणीला बांधल. आज ज्या गोष्टीमुळे अनेक निरपराध लोकांचे मृत्यू झाले. अनेक लोकांच घर,ऑफिस, दुकान आणि संपूर्ण आयुष्याची घडी उध्वस्थ झाली. आता उपरती झाल्यावर आम्हाला असं काही अपेक्षित नव्हतं असं म्हणणं म्हणजे जबाबदारीतून आपलं अंग बाजूला काढणं. जगाने यातून खूप मोठा बोध घेतला पाहिजे असं मला व्यक्तिशः वाटते. सरड्या प्रमाणे रंग बदलणारे राजकारणी स्वतःच कुटुंब सुरक्षित ठेवून संपूर्ण जगाला दावणीला बांधू शकतात हे आता सिद्ध झालेलं आहे. 

हेच विधान अथवा अश्या प्रकारची भुमिका जर त्यांनी आधी घेतली असती तर कदाचित हा वाद चर्चेने सोडवता आला असता. पण त्यावेळेस नाटो राष्ट्रांनी फेकलेल्या गाजरापुढे अंध झालेल्या झेलेनस्की यांनी संपूर्ण राष्ट्र आता जगाच्या नकाशावरून नष्ट केले आहे. नाटो राष्ट्रांनी आपलं खरं रूप दाखवल्यावर आता आम्ही त्यातले नाहीत अशी भूमिका किती निंदनीय आहे. कालपर्यंत नाटो मधे समाविष्ट होणे हा आमचा सार्वभौमत्वाचा हक्क आहे असं कोकलून सांगणारे झेलेनस्की यांनी एका क्षणात आपली भूमिका बदललेली आहे. पण आता खूप उशीर झाला आहे. रशिया आता थांबेल असं सद्यातरी दिसत नाही. युक्रेन मधून लाखोंच्या संख्येने नागरिकांनी पळ काढला आहे. झेलेनस्की त्यांची जबाबदारी घेणार का? नाटो राष्ट्र त्यांची जबाबदारी घेणार का? यापैकी किती युक्रेन च्या नागरिकांना अमेरीका आपल्या देशात स्थान देणार आहे? अश्या सर्व प्रश्नांची उत्तर पुतीन आणि रशियाला नालायक ठरवणाऱ्या राजकारण्यांनी स्वतः शोधली पाहिजेत असं मला वाटते. 

३) एकीकडे भारत आज आपल्या सर्व विद्यार्थी नागरिकांना सुरक्षित भारतात परत आणून मिशन 'गंगा' ची सांगता करेल. तिकडे चीन ने आपल्या अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी भाड्याची विमान घेतली आहेत. भारताने सर्व विद्यार्थी ज्यांची संख्या १८,००० च्या घरात आहे. त्या सर्वांचा खर्च उचललेला आहे. तिकडे चीन ने आपल्या विद्यार्थ्यांना परत आपल्या देशात आणण्यासाठी जवळपास २ लाख रुपये प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले आहेत.

भारतात आलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांनी आपले अकलेचे तारे तोडलेले आहेत त्यांनी आपल्या आजूबाजूला काय घडते आहे याचा निदान एकदा अंदाज घ्यावा हीच माफक अपेक्षा आहे. दोष देण्याआधी आपल्या देशाने ज्या वेगाने आणि ज्या पद्धतीने आपलं आंतरराष्ट्रीय वजन आणि संबंध वापरून त्यांना सुरक्षित परत मायभूमीत आणलं आहे त्याची जाणीव त्यांनी ठेवली पाहिजे. 

जय हिंद!!!

फोटो शोध सौजन्य :- गुगल 

सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.