उद्या काय होणार? (भाग २)... विनीत वर्तक ©

 उद्या काय होणार? (भाग २)... विनीत वर्तक © 

भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी युक्रेन मधे का? भारतीय विद्यार्थ्यांनी शेवटपर्यंत युद्धभूमीतून न निघणं, त्यांच्या सुटकेत काय आव्हान होती आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी या शिवाय त्यांच वर्तन योग्य की अयोग्य याचा परामर्श

युक्रेन मधे युद्धाचे ढग दाटून आल्यावर सगळ्यात मोठा प्रश्न भारतासमोर आजही आ वासून उभा आहे तो म्हणजे तिकडे शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांची सुखरूप सुटका करून त्यांना मायदेशी कसं आणता येईल? युक्रेन मधे वेगवेगळ्या शैक्षणिक अभ्यासात जवळपास २०,००० भारतीय विद्यार्थी शिकत आहेत. विशेष करून वैद्यकीय शाखेतील विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी भारतात चांगली शिक्षण व्यवस्था असताना का जातात? या प्रश्नाला आपण समजून घेतले पाहिजे. 

भारतात ज्या भरमसाठ प्रमाणात गेल्या काही वर्षात कारकून घडवले जात आहेत त्यामुळे हा प्रश्न उभा राहिला आहे हे एक कारण आहे. तर इंजिनिअर आणि डॉक्टर याशिवाय दुसऱ्या कोणत्या क्षेत्राकडे विद्यार्थ्यांना जाण्यासाठी योग्य दिशा दिली जात नाही हे दुसरं कारण आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे. १० वी किंवा १२ वी च्या परीक्षेत ज्या पद्धतीने गुण वाटले जात आहेत. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांना अगदी १००% गुण मिळालेले आहेत. साहजिक हव्या त्या कॉलेज  ला प्रवेश न मिळाल्याने किंवा डॉक्टर आणि इंजिनिअरिंग कॉलेज मधे ज्या पद्धतीने पैश्यांचे व्यवहार केले जातात ते आवाक्याच्या बाहेर असल्यामुळे तसेच भारतीय कॉलेजांच्या दर्जाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विचार केला तर अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील. या शिवाय आरक्षण हे ही प्रमुख कारण आहे. 

भारतातील काही निवडक कॉलेजांचा अपवाद वगळला तर कॉलेज मधील दर्जाची पातळी सुमार अशीच आहे. वैद्यकीय आणि इंजिनिअरिंग कॉलेजस आज पॆसे कमावण्याची आणि काळा पैसा पांढरा करण्याची ठिकाण झाली आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाची किंमत आज कोट्यवधी गेलेली आहे. त्या तुलनेत युक्रेन सारख्या देशात ५ वर्षाच शिक्षण हे ५० लाखात पूर्ण होते. कमी पैसे, आंतरराष्ट्रीय पदवी, वेगळ्या देशात जाण्याची संधी, आरक्षणाशिवाय बौद्धिक क्षमतेवर मिळालेली संधी अश्या अनेक गोष्टी यामुळे युक्रेनमधे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी दाखल झालेले होते. 

विद्यार्थी तिथे शेवटच्या क्षणापर्यंत का थांबले याची अनेक कारणे आहेत आर्थिक आणि शैक्षणिक बाजू लक्षात आपण घेतली पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी कॉलेज ची फी भरलेली असते. जी संपूर्ण वर्षासाठी असते. जर मधेच सोडून आलं तर पुन्हा तितके पैसे भरणं पालकांना जमेल असं नाही. विद्यार्थी राहत असतील ते पेइंग गेस्ट, हॉस्टेल यासाठी भरलेले पैसे तसेच त्या गोष्टी एकदा सोडून आल्यावर परत मिळतील याची शाश्वती नसते. आता परीक्षांचा हंगाम असतो. त्यामुळे आता परत आल्यास संपूर्ण वर्ष वाया जाण्याची भीती होती. अनेक विद्यार्थ्यांनी एज्युकेशनल लोन घेतलेलं असेल. त्याचा हफ्ता आणि इतर खर्च जसे तिकडे ज्या गोष्टी घेतल्या असतील टी.व्ही.,फ्रिज, इंटरनेट कनेक्शन अश्या अनेक गोष्टी आहेत ज्यात खूप आर्थिक नुकसान होऊ शकते. युद्ध हे काही काळात संपून जाईल पण हातातून गेलेलं वर्ष परत नाही येऊ शकत त्यामुळेच अनेक विद्यार्थ्यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट बघितलेली आहे. आपला पाल्य किंवा कोणी जवळच असं वेगळ्या देशात शिकत असेल अथवा शिकलेलं असेल तर जे मी वर लिहिलं आहे त्याचा अंदाज येऊ शकतो. त्यामुळे विद्यार्थी शेवटच्या क्षणापर्यंत युक्रेनमधे थांबलेले होते. कदाचित परिस्थिती निवळेल आणि पुन्हा एकदा कॉलेज सुरु होतील. 

पण परिस्थिती अजून चिघळली आणि एका नवी अडचण विद्यार्थ्यांपुढे उभी राहिली. युद्धाचे ढग गडद होताना दिसताच भारत सरकार आणि विदेश मंत्रालय यांनी विद्यार्थ्यांना युक्रेन मधून बाहेर पडण्याचं आवाहन केलं. पण शेवटच्या क्षणापर्यंत विद्यार्थी वाट बघत बसले. जशी युद्धाला सुरवात झाली तशी मग युक्रेन मधून बाहेर पडण्यासाठी लगबग सुरु झाली. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर युक्रेन मधे सगळ्या सिस्टीम चा गदारोळ सुरु झाला. पोलीस शासकीय यंत्रणा, सार्वजनिक व्यवस्था सगळ्यान वर अचानक ताण आला. भारत सरकारने ने लवकर इशारा दिला नाही वगरे अश्या बातम्या आता प्रसारीत केल्या जात आहेत. पण जे विद्यार्थी युक्रेन मधे जायचा निर्णय घेऊ शकतात ते परिस्थितीची जाणीव झाल्यावर तिथून निघण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत का? जर त्यांनी तो नाही घेतला तर तिकडे थांबण हा त्यांचा चॉईस होता. कारणे काही असोत पण त्यांचा व्यक्तिगत निर्णय तो होता याला भारत सरकार कसे काय जबाबदार असू शकते? म्हणजे भारत सरकारने आधीच निघून जा असं म्हंटल आणि काही घडलं नाही तर आमचं वर्ष वाया जाण्याचं खापर आम्ही भारत सरकार वर फोडणार आणि जर नाही कळवलं तरी भारत सरकारच दोषी. मग आपल्या चॉईस ने घेतलेल्या निर्णयाची जबाबदारी विद्यार्थी कधी घेणार आहेत? 

भारत सरकार किंवा जगातील कोणत्याही देशाचं सरकार असो. एका वेगळ्या देशात युद्धजन्य परिस्थितीत स्वतःच्या लोकांना वाचवणं हे खूप मोठं शिवधनुष्य आहे. युक्रेन मधून सद्यस्थितीला जवळपास १० लाख युक्रेनियन नागरिकांनी पळ काढला आहे. मग अश्या स्थितीत सार्वजनिक व्यवस्थेत युक्रेनियन लोकांना प्राधान्य देणार की भारतीयांना? भारतासारखे अनेक देश त्यांच्या नागरिकांसाठी प्रयत्न करत असतील. समजा मी एखाद्या ट्रेन, बस, पोलीस अथवा सार्वजनिक व्यवस्था याचा प्रमुख असेल तर मला युक्रेन सरकारकडून प्रायोरिटी देण्यासाठी किती कॉल आले असतील? किती देशांच्या अध्यक्ष अथवा अधिकाऱ्यांनी आपापल्या देशांसाठी वजन वापरलं असेल? याचा अंदाज आपण लावू शकतो. लक्षात घ्या ही युद्धभूमी आहे. त्याने हा प्रश्न अधिक बिकट होतो. 

युक्रेन सोबत भारताचे संबंध तितकेसे चांगले नाहीत. युक्रेनने नेहमीच भारताच्या विरुद्ध बाजू घेतलेली आहे. रशियाशी असलेल्या जवळीकीमुळे युक्रेन जास्ती प्रमाणात भारताला मदत करणार नाही ही भारतापुढची सगळ्यात मोठी अडचण होती. त्यासाठीच भारताने युक्रेनची मदत न मागता रशियाकडे मदतीची विनंती केली. एकीकडे रशियाला भारतीय विद्यार्थ्यांना सहकार्य करण्यासाठी आपल्या बाजूने घेताना दुसरीकडे युक्रेनभर विखुरलेल्या भारतीयांना युक्रेन बाहेर पडण्यासाठी भारताने तातडीने पावलं उचलली. भारतीयांना युक्रेन मधून दुसऱ्या देशात जाण्यासाठी व्हिसा आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर योग्य ते पेपरवर्क तयार केलं गेलेलं आहे. या गोष्टी काही एका रात्रीत होत नाही. अनेक पातळ्यांवर राजनैतिक, आर्थिक आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हे अश्या वेळेस वापरावे लागतात. यासाठी गेल्या तीन ते चार दिवसात तब्बल ४-५ बैठका पंतप्रधानांच्या अध्यक्षेत कॅबिनेट कमिटी ऑफ सिक्युरिटी च्या झालेल्या आहेत. या सर्व गोष्टी कश्या पद्धतीने वेगवेगळ्या आघाड्यांवर सुनियंत्रित केल्या जातील यासाठी खूप सारी यंत्रणा या कामात जुंपली गेली आहे. 

वेगवेगळ्या देशात भारतीय लोकांना प्रवेश मिळण्यासाठी भारताचे कॅबिनेट मंत्री तिकडे पाठवले गेले आहेत. जेणेकरून भारताचा दबाव तिथल्या यंत्रणांवर एकप्रकारे राहील आणि काही अडचणी आल्यास केंद्रीय मंत्रीच्या उपस्थितीत निर्णय प्रक्रिया वेगाने घेता येईल. रशियाची आगतिकता युक्रेन बाबतीत वाढलेली आहे. युक्रेन शरण येत नसल्याने रशियावर दडपण वाढत असताना पण रशियाने ६ तासांचा सेफ पॅसेज भारताला उपलब्ध करून दिला होता. त्या शिवाय रश्याच्या भूमीवर कोणत्याही व्हिसा शिवाय येण्यास भारतीय विद्यार्थ्यांना मुभा आणि भारतीय विमानांना उड्डाण भरण्याची मान्यता रशियाने दिली. पण परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर भारतीय प्रयत्नांना कुठेतरी अडचण येते आहे हे सत्य आहे. विद्यार्थ्यांना होणारी धक्काबुक्की, त्यांना ट्रेन मधे शिरण्यास केलेला विरोध आणि भारतीय विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास याबद्दल दुमत नाहीच. पण दुसऱ्या देशाच्या युद्धभूमीवर भारत काय कोणत्याही राष्ट्राला ही अडचण येणार आहे. महाराष्ट्रात मराठी म्हणून जर आपल्याला प्राधान्य असावं असं वाटते तर युक्रेनमधील लोकांनी आपल्या लोकांना प्राधान्य दिलं  तर त्यांच काय चुकलं? भारत सरकार तिथल्या यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. पण काय आहे की आपल्याकडे विरोधाचा विरोध करण्याची सवय जडलेली आहे. एकीकडे दुसऱ्या देशाचे विद्यार्थी भारतीय तिरंगा घेऊन मार्ग काढत असताना काही फेसबुक सेलिब्रेटी पाकिस्तान ने त्यांच्या विद्यार्थ्यांची कशी सोय केली याचे तारे तोडत आहेत. असो प्रत्येक जण आपापल्या कुवतीनुसार विचार करतात त्यामुळे त्याबद्दल न बोललेलं उत्तम. 

इतक्या सगळ्या अडचणीत भारत सरकारने मिशन गंगा सुरु केलं. अनेक विद्यार्थांना परत आणल्यावर पण आम्हाला खायला नाही दिलं, राहायची सोय नाही केली, एअरपोर्ट वरून घरी जायचं टॅक्सी च भाडं नाही दिलं आणि लिस्ट गोज ऑन. आपल्याला मायदेशात परत आणणं हे भारत सरकारचं कर्तव्य असल्याची विधान ही केली गेली आहेत. आपल्या शिक्षणासाठी लाखो, कोटी रुपये मोजणारे विद्यार्थी परत येणाऱ्या विमानासाठी मात्र काही हजार रुपये मोजण्यास कचरतात. भारत सरकार या उड्डाणासाठी लाखो रुपये मोजते आहे. ते पैसे कोणाच्या खिश्यातुन येत येतात याचा विचार नक्की या विद्यार्थ्यांनी करावा. युद्धभूमीत थांबण्याचा निर्णय जर कोणत्याही कारणामुळे विद्यार्थ्यांचा असेल तर त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी पण त्यांचीच आहे हे विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या पालकांनी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. एकीकडे इतर देश आपल्या नागरिकांना त्यांच्या भरवश्यावर सोडून आपलं अंग काढून घेत आहे. तिकडे भारत सरकार ने भारतीय वायू दलाची या कामात मदत घेतली आहे.      

भारतात बसून सगळ्या गोष्टींच्या वल्गना करणे खूप सोप्प आहे. नक्कीच मिशन गंगा मिशन मधे सुधारणेला वाव असेल. नक्कीच विद्यार्थ्यांना त्रासाला सामोरं जावं लागत असेल. नक्कीच काही विद्यार्थ्यांना ओलीस ठेवण्याच्या घटना घडत असतील. पण भारत सरकारच्या यंत्रणा त्यांच्या मर्यादेत सर्वोतोपरी सहकार्य करत आहेत. आजच विरोधी पक्षांनी याबद्दल समाधान व्यक्त केलं आहे. शशी थरूर सारख्या नेत्यांच ट्विट नक्कीच आनंददायक आहे. अश्या परिस्थितीत पक्ष आणि पक्षीय राजकारण विसरून देश म्हणून आपण अश्या गोष्टींचा विचार करायला हवा असं मला मनापासून वाटते. त्यामुळे या क्षणाला विरोधकांच त्यांच्या भुमिकेसाठी स्वागत आहे.  

तळटीप :- या लेखात लिहलेली मते माझी आहेत. तीच योग्य आहेत असा माझा अट्टाहास नाही. जेवढं योग्य वाटेल तितकं घ्यावं. नाही पटल्यास सोडून द्यावं. 

फोटो शोध सौजन्य :- गुगल 

सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.