एका पाळीसाठी... विनीत वर्तक ©

 एका पाळीसाठी... विनीत वर्तक ©

सध्या महाराष्ट्रात स्थिती अशी आहे की सरकारमधील मंत्र्यांना, सरकारला काय काम करण्याची गरज आहे याच्या कानपिचक्या द्यावा लागतात. त्यामागील राजकारणाचा भाग बाजूला ठेवला तर एक भयावह स्थिती समोर येते ज्याची दाहकता आपल्यासारख्या पुढारलेल्या, पुरोगामी असणाऱ्या, सहकार क्षेत्रात अव्वल असणाऱ्या मराठी मातीशी वचनबद्ध आणि त्याची अस्मिता जपणाऱ्या सुशिक्षित आणि प्रगल्भ लोकांच्या ध्यानीमनी नसते. काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारमधील एका मंत्र्यांनी एका अशा स्थितीचा अहवाल समोर मांडला होता ज्याच्याकडे अजूनही तितकंसं लक्ष दिलं गेलं नाही. त्यांच्या अभ्यासानुसार महाराष्ट्राच्या एकट्या मराठवाड्यातील जवळपास ३०,००० स्त्रिया या आपलं गर्भाशय पैसे कमावण्यासाठी किंबहुना ऊस तोडणी कामगार म्हणून काम करण्यासाठी काढून टाकतात. अर्थात हा आकडा सरकारी आहे. जर याचा खरा अभ्यास केला तर महाराष्ट्राच्या साखर कारखाने आणि ऊस लागवडीच्या पट्ट्यातील दरवर्षी जवळपास ५ लाख पेक्षा जास्ती स्त्रिया ऊस माफियांच्या भीतीने गर्भाशय काढून टाकतात.

ऊस तोडणी कामगार म्हणून जर काम करायचं असेल तर 'स्टार मार्क' करून पडद्यामागची अट असते की गर्भाशय काढून टाकण्याची. पाळीच्या दिवसात होणाऱ्या शारीरिक त्रासापासून वाचण्यासाठी तसेच त्या काळात सुविधा देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तजवीज करण्याची तयारी नसल्याने महाराष्ट्रातील वैभवशाली सहकार क्षेत्रातल्या दिग्गजांच्या कृपेने खालच्या पातळीवर अश्या प्रकारे अमानुष खेळ खेळला जातो आहे. एखाद्या बाईला एक किंवा दोन मुलं झाली की सर्रास तिचं गर्भाशय काढून टाकण्यासाठी आणि पाळीची कटकट संपवण्यासाठी तिच्या नवऱ्याकडून आणि कुटुंबांकडून दबाव टाकला जातो. कारण प्रत्येक महिन्यात ते ४-५ दिवस कटकट सहन करण्याची तयारी ना तिच्या कुटुंबाची असते ना रोजंदारीवर काम देणाऱ्या त्या मालकाची. अर्धवट शिक्षण, पडद्यामागच्या झाकलेल्या गोष्टी यामुळे तिला तो निर्णय मान्य करण्याशिवावय पर्याय नसतो. कोणत्या तरी छोट्या मोठ्या डॉक्टरला पकडून मग अशी ऑपरेशन केली जातात. याचा खर्च ३० हजार ते ४० हजारच्या घरात जातो. अर्थात आधीच  कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या त्या कुटुंबावर हा अजून एक भार पडलेला असतो. त्या ४-५ दिवसांसाठी त्या बाईच्या आयुष्यासोबत आपण कोणता जीवघेणा खेळ खेळतो आहोत, याची फिकीर ना तिच्या नवऱ्याला असते ना तिच्या कुटुंबियांना ना त्या ऊस माफियांना.

मासिक पाळी असा विषय आहे ज्यावर अनेकवेळा अनेकांनी लिहीलं आहे. सोशल मिडीयावर तर सॅनिटरी पॅड ते कप यावर शब्द संपेपर्यंत चर्चा झाल्या आहेत. पण उपरोधिकपणाचा भाग असा आहे की सोशल मिडियावर शब्दांचे तारे तोडणारे केमिस्ट शॉप मधे जाऊन आजही व्हिस्परचा सॅनिटरी पॅक वृत्तपत्राच्या आतमध्ये गुंडाळून द्या म्हणून मागणी करतात. जिकडे सॅनिटरी पॅडच्या चळवळीवर निघालेला चित्रपट ३८ कोटी रुपयांचा धंदा करतो, तिकडे आज प्रमुख शहर आणि जिल्ह्याचे भाग सोडले तर सॅनिटरी पॅडच्या नावाखाली वापरलेले परकर, फाटलेले ब्लाउज, जुने झालेले कपडे आणि वेळप्रसंगी माती मासिक पाळीमध्ये सर्रास वापरली जाते. पॅड का कप यावर चर्चा करणारे आज या खऱ्या परिस्थितीपासून इतके अनभिज्ञ आहेत की त्याकडे मुद्दामहून डोळेझाक करतात असा प्रश्न अनेकदा मला पडतो. मध्यंतरी एका ग्रुपच्या माध्यमातून मुंबईच्या उपनगरी क्षेत्रात येणाऱ्या पण सगळ्या सुविधा आणि शिक्षणापासून लांब असणाऱ्या एका गावात सॅनिटरी पॅड मोफत देण्याचा कर्यक्रम केला होता. त्यासाठी एकूणच सॅनिटरी पॅड बनवणाऱ्या एका उद्योगासोबत त्यांच्या कामाची माहिती मिळाली. हा सगळा उद्योग या महिला चालवत होत्या. ब्रँडेडच्या जमान्यात त्यांनी बनवलेले वेगवेगळ्या पद्धतीचे सॅनिटरी पॅड हे जास्ती किफायतशीर वाटले. तसेच माझ्या कामासाठी त्यांनी अत्यंत कमी दरात आणि वेळेत ते उपलब्धही करून दिले. हे सगळं सांगण्यामागचं कारण इतकंच की फक्त व्हिस्पर किंवा स्टेफ्री पाळीच्या दिवसात काम करतात असं नाही तर असे अनेक लोकल ब्रँड आहेत ज्याचा प्रसार करण्याची आज गरज आहे.

काही वर्षांपूर्वी एड्स रोगाचा प्रसार शारिरीक संबंधांमधून होऊ नये यासाठी निरोधची जाहिरात केली जायची. निरोधची किंमत अवघी ५० पैसे त्याकाळी होती. अश्या पद्धतीने सॅनिटरी पॅडच्या किंमती आणि त्यांची उपलब्धता अगदी खेड्यातल्या खेड्यात करायला हवी. २०२० च्या लाल किल्यावरील भाषणात पंतप्रधानांनी सॅनिटरी पॅड संदर्भात काही घोषणा केल्या होत्या. स्त्रियांच्या मासिक पाळीबद्दल असणाऱ्या प्रश्नावरून लाल किल्ल्यावरून बोलणारे अर्थात ते पहिले पंतप्रधान होते पण अजूनही खालच्या पातळीवर त्याचे लाभ व्यवस्थितरित्या पोहोचलेले नाहीत. एकूणच मासिक पाळीबद्दल उदासीनता, त्यामागे असणारी पाप-पुण्य, लाज या सर्वांची भीती आणि समाजावर असणारा त्याचा पगडा. मासिक पाळीकडे एक अडचण म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन आणि नैसर्गिक गोष्टींना काही तत्कालीन फायद्यांसाठी हरताळ फासण्याचा एकूणच खेळाला गेलेला डाव हे सगळं चित्र कुठेतरी अस्वस्थ करणारं आहे. जिकडे सुशिक्षितांच्या घरात सुद्धा मासिक पाळीत विलगीकरणाचे खेळ चालतात, तिकडे मुंबईच्या जवळ असणाऱ्या त्या भागात मला आलेला अनुभव तर त्याचं एक भयानक वास्तव समोर उभं करत होता.

आज मासिक पाळी सुरु होण्याचा काळ १२-१३ वर्षांवर आला आहे. अश्यावेळी खेड्यांमधलं आपण सोडून देऊ पण शहरात जर शाळेत एखाद्या मुलीला अचानक पाळी सुरू झाली तर सॅनिटरी पॅड उपलब्ध होण्याची काही सोय आहे का? शिक्षक-पालक मिटींगमध्ये किती पालकांनी अथवा पालक संघटनांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे? आणि ज्यावर कारवाई होऊन एखादं मशीन किंवा शाळेचा एखादा प्रतिनिधी जिच्याकडे मुली जाऊन अश्या वेळेस सॅनेटरी पॅडची मागणी करू शकतात हे नेमलं गेलं आहे. हा मुद्दा स्त्री शिक्षण, समानता, हक्क यांच्यावर लढणाऱ्या किती लोक प्रतिनिधींच्या धान्यात येतो. सॅनिटरी पॅडचं डिस्पोजल आणि एकूणच त्याला पर्यावरणाशी पूरक बनवणं ही पुढली पायरी आहे असं माझं मत आहे. मुळात १२ तास आणि २४ तास सुरक्षा देण्यासाठी ब्रँडेड सॅनिटरी पॅडच्या मधे वापरण्यात येणाऱ्या घातक केमिकलचा धोका आपल्याला आणि पर्यावरणाला सगळ्यात जास्ती आहे. सॅनेटरी पॅडची जागतिक वार्षिक उलाढाल ही तब्बल २६०० कोटी अमेरिकन डॉलर इतकी २०२१ मध्ये असणार आहे. येत्या काळात प्रत्येकवर्षी ७% वाढ अपेक्षित आहे. हे सगळं बघता आपल्याकडे याचा प्रसार अतिशय मर्यादित आहे.

आज fibroids, cancers, endometriosis etc अश्या काही अडचणी उद्भवल्या तर गर्भाशय काढून टाकण्याचा मार्ग नाईलाजाने डॉक्टर सांगतात. पण याचा अर्थ पाळीची कटकट अथवा पैश्यासाठी किंवा सरसकट ओढाताण थांबवण्यासाठी गर्भाशय काढून टाकण्याचा निर्णय एकूणच अनेक स्त्रियांच्या अंगलट येऊ शकतो. ज्या पद्धतीने एकट्या महाराष्ट्रात ५ लाख स्त्रिया प्रत्येकवर्षी या जाळयात ओढल्या जात आहेत तर यावरून आपण देशाचा विचार केला तर तो आकडा किती प्रचंड असेल. सॅनिटरी पॅडचं शिक्षण आणि प्रसार हे कोण्या एका पॅडमॅन, सरकार किंवा योजनेचं काम नाही, त्याला एक चळवळ बनवून समाजातील सुशिक्षित आणि प्रगल्भ व्यक्तींनी आपल्या परीने योगदान देण्याची गरज आहे. हा प्रश्न एका दिवसात सुटणारा नक्कीच नाही पण ज्या पद्धतीने एका पाळीसाठी स्त्रियांचा जगण्याचा हक्कच हिरावून घेतला जात आहे त्यावर आपण सर्व बाजूने काम करण्याची गरज आहे असं मला मनापासून वाटते.    

फोटो स्त्रोत :- गुगल

सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.