#खारे_वारे_मतलई_वारे (भाग १३)... विनीत वर्तक ©

 #खारे_वारे_मतलई_वारे (भाग १३)... विनीत वर्तक ©

१८ जुलै २०२१ रोजी लिहीलेल्या मागच्या भागात मी म्हटलेलं होतं की आंतरराष्ट्रीय पटलावर खारे वारे आणि मतलई वारे वेगाने घोंघावत असून त्याचं एका वादळात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. आज ते वादळ सर्व जगासमोर उभं ठाकलं आहे. अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती अतिशय वेगाने चिघळत असून ती जवळपास हाताबाहेर गेल्याचं स्पष्ट झालं आहे. हा लेख लिहेपर्यंत तालिबानने अफगाणिस्तानमधील १७ भागातील प्रांतीय राजधान्यांवर कब्जा मिळवलेला आहे. काबूलपासून ४० किलोमीटर अंतरावर तालिबानी फौजा येऊन पोहोचलेल्या आहेत. अफगाणिस्तानचं सरकार आणि एकूणच तिथली व्यवस्था कोसळण्याच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचलेली आहे. काही दिवसांचा अवकाश आहे की अफगाणिस्तानवर पुन्हा एकदा तालिबानी लोकांचं राज्य येणार हे स्पष्ट झालं आहे. या सगळ्याला कोण जबाबदार आहे? याचा भारतावर होणारा परिणाम? याचे जगाच्या पटलावर होणारे परिणाम याचा मागोवा घेण्याची गरज आहे. 

आज जी अफगाणिस्तानची अवस्था झाली आहे, त्याला प्रामुख्याने अमेरिका जबाबदार आहे. तालिबानी किंवा एकूणच अफगाणिस्तानमधील जनता याला काही अंशी जबाबदार मानली तरी, अमेरिकेने केलेल्या चुकीच्या राजकारणामुळे संपूर्ण राष्ट्र आज वेठीला धरलं गेलं आहे. ९/११ ला ओसामा बिन लादेनने वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे दोन्ही टॉवर पाडल्यानंतर अमेरिकेने त्याला पकडण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या राजकारणात उडी घेतली. गेली २० वर्षांपेक्षा जास्त काळ अमेरिका आणि तिचे सैनिक तालिबान नेतृत्वाला शह देण्यासाठी लढत होते. २ मे २०११ ला ओसामा बिन लादेनचा खात्मा केल्यावर जे लक्ष्य घेऊन अमेरिका अफगाणिस्तानमध्ये उतरली होती, ते पूर्ण झालं होतं. पण तरीसुद्धा अमेरिका तिथल्या राजकारणात आणि तिथल्या लोकांना युद्धाच्या खाईत लोटत राहिली. मजेची गोष्ट अशी आहे की ९/११ च्या अतिरेकी हल्ल्यात जवळपास ३००० अमेरिकी नागरिकांचा मृत्यू झाला. पण गेल्या २० वर्षांत अमेरिकेने अफगाणिस्तानात २४४० पेक्षा जास्त अमेरिकन सैनिक गमावले त्याबरोबर ११०० पेक्षा जास्ती आपल्या मैत्री राष्ट्रांचे सैनिक गमावले. त्यासोबत २० वर्षं युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी अमेरिकेने अब्जावधी डॉलर खर्च केले आहेत ते वेगळेच. यासोबत अमेरिकेने युद्धाच्या नावाखाली ज्या निष्पाप अफगाण लोकांचा बळी घेतला आहे, त्याचा विचार केला तर अंगावर काटा येईल. २०१६ ते २०२० या चार वर्षांच्या काळात ४००० निष्पाप अफगाणी लोक अमेरिकन हल्ल्यांत मृत्युमुखी पडले. त्यातले १६०० ही लहान मुलं होती. 

अमेरिकेने ज्या चुका व्हिएतनाम युद्धाच्या वेळी केल्या, तश्याच चुका तिने अफगाणिस्तानच्या बाबतीतही केल्या आहेत. अफगाणिस्तानमधील जनतेला अमेरिकन लोक, सैनिक किंवा राज्यकर्ते कधीच आपलंसं करू शकले नाहीत. यामागे अमेरिकेचा मुसलमान धर्माकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही कारणीभूत आहे. अफगाणी जनतेला तालिबानी राजवट कितीही नकोशी वाटली तरी आपला देश अमेरिकन लोकांच्या अधिपत्याखाली द्यायला ते कधीच तयार झाले नाहीत. अमेरिकेने युद्धाच्या नावाखाली केलेला नरसंहार जरी जागतिक पातळीवर अमेरिका लपवत राहिली तरी तो अफगाणी जनतेच्या नजरेतून सुटला नाही. आपल्याच लोकांना अमेरिका आपल्याच घरात घुसून मारते आहे, याने उलट तालिबानच्या धार्मिक लढ्याला एकप्रकारे जनतेत समर्थन वाढत गेलं. जिकडे आपण अफगाणिस्तानमधून निघाल्यावर तालिबानला डोकं वर काढण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी लागेल, असा एक जो अमेरिकेचा अभ्यास होता तो किती चुकीचा होता हे आत्ता सुरू असलेल्या घटनांवरून दिसून येते आहे. १३ एप्रिल २०२१ ला घोषणा केल्यापासून अवघ्या काही दिवसांत तालिबानने जवळपास अफगाणिस्तान आपल्या ताब्यात घेतलेलं आहे. काही ठिकाणी अशी परिस्थिती आहे की तालिबानला संघर्षच करावा लागत नाही आहे. कारण अमेरिकेच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सगळा बाजार उठला आहे.

या सगळ्यांत भारत एका धारदार सुरीवरून प्रवास करतो आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण जे काही चालू आहे त्यात कोणीही जिंकलं तरी भारताचं नुकसान झालेलं आहे आणि पुढे होणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भारतापुढे खरे तर आहे ती परिस्थिती कशी वळण घेते हे बघण्यापलीकडे जास्ती काही पर्याय शिल्लक नाहीत. भारताने जर आपलं सैन्य पाठवलं तर जे अमेरिकेला २० वर्षांत जमलं नाही ते भारताला काही महिन्यात जमणं शक्यच नाही. निदान काही वर्षं तरी ही लढाई भारताला करत बसावी लागेल. त्यातून भारत तालिबानच्या रडारवर आला तर पाकिस्तान आणि तिथल्या अतिरेकी संघटनांना हाताशी धरून भारतात आतंकवादी हल्ले होण्याची शक्यता प्रचंड प्रमाणात वाढेल. कोरोनापासून आपली अर्थव्यवस्था अजून सावरलेली नाही. पेट्रोल-डिझेलचे भाव, महागाई वाढलेली आहे. अश्या काळात युद्धात उडी घेण्याचा निर्णय अंगलट येऊ शकतो. दुसरा पर्याय म्हणजे राजनैतिक दृष्ट्या भारताने शांतपणे दोन्ही बाजूला राहणं, जो जिंकेल त्याच्या सोबत जाणं. हा सगळ्यांत सुरक्षित पर्याय नक्कीच आहे. पण जे महत्व भारताला अफगाणिस्तान आणि एकूणच त्या पटलावर प्राप्त झालं होतं. ते पूर्णपणे कमी होणार. कारण भारत बघ्याची भूमिका घेतो असा संदेश जाणार. याचा फायदा नक्कीच पाकिस्तान, चीन घेणार. त्यामुळे भारतासाठी हा पर्याय सुरक्षित असला तरी त्याचे दूरगामी परिणाम भारताच्या हिताचे नाहीत. 

भारताने नक्की काय भूमिका घ्यावी? यावर आत्ता काही भाष्य करणं तितकंसं योग्य नाही. कारण भारताच्या हातात कोणतेच पत्ते नाहीत. समोरचा काय खेळतो त्यावर आपली चाल अवलंबून असणार आहे. अनेकदा अशी परिस्थिती येते की जेव्हा आपण पत्त्यांच्या डावात कोणीतरी हुकूम करण्याची वाट बघत बसतो. कारण आपल्याकडे सगळ्याच रंगांचे पत्ते असतात. आता परिस्थिती काय समोर येते त्यावर आपली प्रतिक्रिया अवलंबून असेल असे मला तरी व्यक्तिशः वाटते. भारताने जरी तालिबानशी संपर्क करण्याचे प्रयत्न केले त्याला तितकासा प्रतिसाद तालिबानकडून मिळालेला नाही. तालिबान राजवट पाकिस्तानकडे झुकलेली आहे हे उघड वास्तव आहे. त्यामुळे भारताची डाळ तिथे कितपत शिजेल याबद्दल शंका आहे. दुसरीकडे अफगाणिस्तानच्या सरकारकडून जमीन आणि सत्ता दोन्ही वेगाने तालिबानकडे सरकत आहे. जरी तालिबान आणि तत्कालीन सरकारमध्ये तह झाला तर तालिबान हे मेजॉरिटी मध्ये असल्याने त्यांच्या अटी स्वीकारण्याशिवाय दुसरा पर्याय तत्कालीन अफगाणिस्तान सरकारकडे उरणार नाही. अर्थातच भारताने जे वर्चस्व गेल्या २० वर्षांत प्रस्थापित केलं होतं, ते कमी होणार आहे किंवा संपुष्टात येणार आहे. 

कोणी म्हणेल की भारताने इतका पैसा, मदत का अफगाणिस्तानला दिली? तर त्यामागे खूप मोठा हेतू होता. अफगाणिस्तानात मदत करून पाकिस्तानवर वचक ठेवणं भारताला सहज शक्य होतं. त्याप्रमाणे गोष्टी घडतही होत्या. भारताने कधीच धार्मिक प्रवृत्तीच्या जेहादला खतपाणी घातलं नव्हतं. त्यामुळेच आजही अफगाण लोकांच्या मनात भारताबद्दल आदरच आहे. पुढे काय होणार याचं भविष्य कोणीच आधी सांगू शकत नाही. जगातील अर्ध्यापेक्षा जास्ती युद्धांना अमेरिका कारणीभूत आहे. अमेरिकेमुळे अनेक युद्धं आजही नाहक सुरू आहेत हा इतिहास आहे. अफगाणिस्तान तर आता अमेरिकेच्या धोरणांचे सगळ्यात मोठे अपयश म्हणून पुढे येतो आहे. याचे परिणाम सर्व जगाला भोगावे लागणार आहेत. चीन आणि पाकिस्तानही यांतून सुटणार नाहीत, जे आज तालिबानला छुपी मदत करत आहेत. पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणावर तालिबान लोकांना लढण्यासाठी शस्त्रे पुरवली जात आहेत. चीन तालिबानला हाताशी धरून सिपेक पूर्ण करण्याचा विचार करत आहे. पण चीन हे विसरतो आहे की त्यांच्या देशात मुसलमान लोकांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या विरोधात तालिबान उतरणार हे निश्चित आहे. जसं वर म्हटलं की भारताचं अनेक प्रकारे नुकसान यात होणार आहे. चाबहार बंदर प्रकल्पही अडचणीत येणार आहे. सलमा धरणावर तालिबानने कब्जा केला आहे. भारताने दिलेलं लढाऊ हेलिकॉप्टर तालिबानने आपल्या ताब्यात घेतलं आहे. एक प्रकारे या सगळ्या काळात भारताने शांतपणे आपलं नुकसान बघणं यापलीकडे भारताकडे दुसरे पर्याय नाहीत. 

तालिबान राजवटीत जो नरसंहार आणि स्त्रियांवर जे अत्याचार होणार आहेत, त्याची कल्पनाच न केलेली बरी. जगातील प्रत्येक हत्याकांडावर ट्विट आणि मेणबत्ती मोर्चे काढून भारताने विरोध करावा हे सांगणारे पुरोगामी लोक आज शेपूट गुंडाळून याच नरसंहाराचं धर्माच्या नावाखाली संरक्षणासाठी समर्थन करताना दिसले तर मला आश्चर्य वाटणार नाही. अमेरिकेने जो गोंधळ माजवला त्यासाठी नक्कीच अमेरिका दोषी आहे पण जे वादळ आता सुरू झालं आहे, त्यात जो विध्वंस होणार आहे त्याची जबाबदारी स्वतःच्या डोक्यावर घेण्याची तयारीही याच लोकांनी करायची आहे. या वादळातील वाऱ्यांनी आता भारताकडे यायला सुरूवात केली आहे. ते वेळीच थोपवयाचं असेल तर संपूर्ण जगाने एकत्र येण्याची गरज आहे. पण स्वतःच्या फायद्यासाठी आपल्याच लोकांना मारणारी राष्ट्रं एकत्र येतील असं सध्यातरी मला वाटत नाही. थोडक्यात काय तर खारे वारे आणि मतलई वारे आता एका वादळात परावर्तित झालेले आहेत. समुद्राला उधाण आलेलं आहे. वादळ येणार हे ठरलेलं आहे. पण त्याची व्याप्ती किती असणार आहे हे येणारा काळच ठरवेल. 

क्रमशः 

फोटो स्त्रोत :- गुगल (पहिल्या फोटोत भारताचं हेलिकॉप्टर तालिबानी लोकांच्या हातात आणि दुसऱ्या फोटोत तालिबानी फौजा आगेकूच करताना) 

सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.