राफेल 'एफ ४' भारताचा पुढला टप्पा ... विनीत वर्तक ©

 राफेल 'एफ ४' भारताचा पुढला टप्पा ... विनीत वर्तक ©   

भारतीय वायू सेनेला उरलेली १० राफेल लढाऊ विमान जानेवारी २०२२ च्या आधी फ्रांस कडून दिली जाणार आहेत. अश्या रीतीने भारताने २०१६ साली नोंदवलेल्या ३६ राफेल विमानांचा करार संपूर्ण होणार आहे. पण फक्त ३६ राफेल विमानांनी भारतीय वायू सेनेची गरज पूर्ण होणारी नाही. भारतीय वायू सेना १९८० च्या दशकातली मिग २१ बायसन ही लढाऊ विमान अजूनही वापरत आहे. खरे तर संग्रालयात ठेवण्याजोगी असणारी ही विमान फक्त आणि फक्त भारतीय वायू सेनेच्या पराक्रमी वैमानिकांमुळे आज कार्यरत आहेत. आजही भारतीय वायू दलात या विमानांच्या ४ स्क्वाड्रन आहेत. ७०-८० विमानं अजूनही कार्यरत आहेत जी की येत्या २-४ वर्षात टप्पा टप्याने निवृत्त केली जाणार आहेत. म्हणजे आधीच ३० असलेल्या स्क्वाड्रन ची संख्या अजून खाली जाणार आहे. तर यावर भारतीय वायू सेना काय निर्णय घेते आहे? तसेच राफेल एफ ४ कश्या रीतीने भारतीय संरक्षणाचा कणा बनणार आहे? राफेल च का? तसेच आता या सगळ्या गोष्टी कोणत्या टप्यात आहेत हे जाणून घेणं सगळ्या भारतीयांच्या दृष्टीने महत्वाचं आहे. 

भारताने जी ३६ राफेल विमान फ्रांस कडून खरेदी केली आहेत ती 'एफ ३ आर' व्हर्जन मधली आहेत. हे व्हर्जन काय असते तर त्यासाठी आपण आपल्या मोबाईल फोन कडे बघू. साधारण २ वर्षापूर्वी तुम्ही एखादा फोन अद्यावत तंत्रज्ञान असलेला घेतला असेल तरी आज त्याची किंमत बाजारात काहीच नसेल. कारण तंत्रज्ञान ज्या वेगाने पुढे जाते त्या वेगाने आपण घेतलेला मोबाईल फोन काळाच्या मागे पडत जातो. आता हेच लढाऊ विमानांच्या व्हर्जन च्या बाबतीत आहे. भारताला ३६ राफेल आल्यावर ही १०८ लढाऊ विमानांची गरज आहे. त्यासाठी भारताने The Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) २ प्रोग्रॅमवर काम सुरु केलं. पण यात मेख अशी आहे की कोणत्याही लढाऊ विमानांचा सौदा हा खूप वेळकाढू असतो. साधारण निविदा निघाल्यानंतर त्यात एखाद्या विमान निवडून त्याची ऑर्डर दिल्यानंतर ते येईपर्यंत जवळपास ६-८ वर्षांचा कालावधी जातो. याचा अर्थ काय तर तुम्ही जे विमान ६-८ वर्षापूर्वी निवडलं ते तुम्हाला मिळणार. एकत्र १०८ विमान घेण्यासाठी तितका पैसा एकाचवेळी आपल्याला त्या विमान कंपनी ला द्यावा लागणार आणि इतकं सगळं करून पुन्हा खर्च आहेत. कारण या ६-८ वर्षात जे नवीन तंत्रज्ञान पुढे जाईल ते बसवण्यासाठी पुन्हा एकदा निविदा काढा, पुन्हा एकदा ते विकत घ्या आणि पुन्हा एकदा त्यासाठी विमानांचा मेन्टनन्स करा. एकाचवेळी जर आपण १०८ विमानं घेतली तर सगळ्या विमानांवर काम करायला लागेल. यात खूप वेळ आणि पैसे पण खर्च होतील. यावर उपाय काय? तर भारताचे सध्याचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपीन रावत यांनी एक उपाय मांडला की एकत्र १०८ लढाऊ विमान घेण्यापेक्षा का नाही आपण टप्या टप्याने ही घेऊ. याचा अर्थ आज थोडी घेतली. साधारण २-३ वर्षांनी अजून थोडी आणि त्यानंतर २-३ वर्षांनी अजून थोडी. असं केल्याने दोन फायदे आहेत. एक तर एकाच वर्षात खूप सारा खर्च यावर होणार नाही आणि दुसरं सगळ्यात महत्वाचं पुढे येणारी लढाऊ विमान आधीच्यापेक्षा तंत्रज्ञानात वरचढ असतील. त्यामुळे त्यांना अपग्रेड करण्याचा खर्च वाचेल. 

आधी लिहिलं तसं जर भारताने Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) २ आजही पुढे नेलं तर २०२७-२०२८ पर्यंत एकही लढाऊ विमान भारताला मिळणार नाही. आधीच १२ स्क्वाड्रन कमी आहेत त्यात एवढ्या वर्षात निदान ४-५ स्क्वाड्रन ची भर पडेल. एकाचवेळी पाकिस्तान आणि चीन ला लढा देण्यासाठी भारतीय वायू सेना संपूर्णपणे कमजोर होईल. यावर उपाय एकच आणि तो म्हणजे 'राफेल एफ ४'. भारताच्या (MMRCA) २ च्या स्पर्धेत ही राफेल सगळ्यात पुढे आहे. राफेल चं तंत्रज्ञान, हाताळणी आणि त्याची क्षमता यांनी त्याला जगातील ४.५ पिढीतील सर्वोत्तम विमानाचा दर्जा दिलेला आहे. नुकतच इजिप्त ने त्यांच्याकडे असलेल्या सुखोई-३५ आणि राफेल ची युद्ध स्पर्धा केली. यामागे हेतू होता की इजिप्त ला लागणाऱ्या पुढल्या विमानांची ऑर्डर कोणाला द्यायची. त्यासाठी जो या स्पर्धेत जिंकेल त्याला ही ऑर्डर जाईल. राफेल ने सुखोई ३५ सगळ्याच आघाड्यांवर अक्षरशः पाणी पाजलं. स्पर्धा संपली तेव्हा स्कोरकार्ड होता १०० - ० म्हणजे राफेल ने एकतर्फी सुखोई ३५ ला धूळ चारली. राफेल च्या रडार ने सुखोई ३५ ला जॅम तर केलच पण सुखोई ३५ च्या अगदी बाजूला उडून पण सुखोई ३५ च्या रडारवर राफेल च अस्तित्व दिसून आलं नाही. या स्पर्धेकडे जगातील अनेक देशांच लक्ष होत विशेष करून भारताचं कारण या आधी भारत राफेल ऐवजी सुखोई ३५ घेण्याच्या निर्णयापर्यंत आलेला होता. या स्पर्धेतील निकालाने पुन्हा एकदा राफेल च्या क्षमतांवर शिक्कामोर्तब तर केलच पण भारताचा महाग का होईना राफेल घेण्याचा निर्णय किती योग्य होता हे दाखवून दिलं. 

भारताने ३६ राफेल चा करार करताना त्यात एक महत्वाचा मुद्दा मांडला होता. तो असा होता की करार संपूर्ण होईपर्यंत जर समजा भारताला गरज वाटली तर भारत अजून राफेल विमानांची ऑर्डर देऊ शकतो. ती नवीन ऑर्डर जुन्याच किमतीत असेल. याचा अर्थ असा आहे की आज २०२१ किंवा २०२२ मधे ही भारताने राफेल विमान अजून घेतली तर फ्रांस ला ती २०१६ च्या किमतीत देणं बंधनकारक आहे. कारण फ्रांस सरकारने आधीच करार करताना या मुद्याला मान्यता दिली आहे. मग भारत उशीर का करत आहे? तर यातील मेख आहे. राफेल एफ ४ व्हर्जन. २०१९ मधे फ्रांस ने एफ ४ व्हर्जन ची घोषणा केली. २०२४ पर्यंत या व्हर्जन ची विमान प्रत्यक्षात विकली जातील. भारताने याचसाठी आपला वेळ घेतलेला आहे. कारण एफ ४ व्हर्जन हे आता भारताला आता देण्यात आलेल्या एफ ३ आर या व्हर्जनपेक्षा अजून अत्याधुनिक आहे. 

F4-standard will include enhancements to the Thales RBE2 active electronic scanned array (AESA) radar, the Thales TALIOS long-range airborne targeting pod and the Reco NG reconnaissance pod; upgrades to the aircraft's communications suite; improved pilot helmet-mounted displays

या शिवाय अनेक छोट्या मोठ्या अपग्रेड यात समाविष्ट आहेत. भारताने २०२१ च्या शेवटी अथवा शेवटचं राफेल भारताला देताना जर अजून मागणी नोंदवली तर भारत एफ ४ या व्हर्जनसाठी ती नोंदवणार आहे. नक्कीच यात व्हर्जन अपग्रेड चा खर्च हा अधिक असेल. पण उरलेलं राफेल हे आपल्याला २०१६ च्या किमतीत मिळणार आहे. यातून खूप सारी बचत भारताची होणार आहे. राफेल हाताळण्याचा अनुभव भारतीय वायू दलाच्या वैमानिकांनी अतिशय सुंदर असल्याचं नोंदवलं आहे. राफेल तांत्रिक आणि हाताळणाच्या बाबतीत भारतीय वायू दलाच्या पसंतीस तर आहेच पण त्या पलीकडे फ्रांस सरकारने भारताच्या रिलायन्स सोबत सहकार्य करार केला असून भारताने जर अजून मागणी नोंदवली तर त्याची जुळवाजुळव भारतात महाराष्ट्रातील नागपूर इकडे करण्याचं मान्य केलं आहे. त्यामुळे भारतीय लोकांना ही रोजगार उपलब्ध होणार आहे. 

काही दिवसांपूर्वीच भारताचे वायू दल प्रमुखांनी पंतप्रधान कार्यालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स तसेच इतर पातळ्यांवर अजून ३६ राफेल विमानांचा प्रस्ताव मांडल्याचा तसेच त्यातील करारासाठी लागणाऱ्या गोष्टींचा आढावा घेतल्याची बातमी आली आहे. त्यामुळे भारत येत्या काही महिन्यात अजून ३६ राफेल विमानांची ऑर्डर देणार हे जवळपास स्पष्ट होते आहे. ही ऑर्डर नक्कीच राफेल च्या एफ ४ व्हर्जनसाठी असणार आहे. 

भारतात असलेल्या राफेल च्या एफ ३ व्हर्जन च उत्तर आजही पाकिस्तान किंवा चीन च्या वायुसेनेकडे नाही. कारण राफेल ची क्षमता पाकिस्तान च्या एफ १६ किंवा चीन च्या जे २० पेक्षा जास्त आहे. एकट्या स्टेल्थमुळे आपण वरचढ आहोत असं मानणारा चीन राफेल च्या इजिप्त मधील क्षमतेमुळे संपूर्णपणे मागे गेला आहे. कारण कोणत्याही युद्धात परिपूर्णता ही सर्वोत्तम लढाऊ विमान ठरवते. जरी चीन च जे २० स्टेल्थ प्रकारात मोडत असलं तरी चीन च्या या विमानाच्या क्षमता इतर भागात राफेल च्या पेक्षा कमी आहेत. तसेच राफेल हे अनेक युद्धात वापरलं गेलं असल्याने त्याच्या क्षमतांवर अनेक देशांनी शिक्कामोर्तब केलं आहे. इकडेच चीन माती खातो आहे. त्यात आता भारत जर एफ ४ व्हर्जन विकत घेणार असेल तर चीन आणि पाकिस्तान दोघेही आपलं शेपूट गुंडाळून बसण्यात समाधान मानणार हे नक्की आहे. एका राफेल ला टक्कर द्यायला साधारण ३ एफ १६ तर २ जे २० ची गरज आहे. तरच ते राफेल चा मुकाबला करू शकतात. जर भारताने येत्या काळात १०८ राफेल टप्या टप्याने आणली तर दोन्ही देशांकडे याच काहीच उत्तर नसणार आहे. 

जय हिंद!!! 

फोटो स्रोत :- गुगल 

सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.