#टपरीवरच्या_बातम्या ७... विनित वर्तक ©
भारतीय वायू सेनेने जगातील सगळ्यात मोठा लढाऊ विमानांचा सौदा आता अर्धा केला आहे. भारत परदेशी कंपन्यांकडून ११४ लढाऊ विमान विकत घेणार होता. आता ही संख्या जवळपास ५७ म्हणजे अर्धी करण्यात आलेली आहे. असं नक्की का करण्यात आलं? याचा भारतीय सुरक्षेवर होणारा परिणाम काय असेल?
भारतीय वायू सेना एकाच वेळी दोन बाजूंवर लढण्यासाठी सक्षम होण्यासाठी धडपडत आहे. भारताला त्या साठी ४२ स्क्वाड्रन ची गरज आहे. पण सध्या भारताकडे ३० च्या आसपास स्क्वाड्रन असून त्यांची संख्या येत्या काही वर्षात कमी होणार आहे. त्यासाठीच भारताला आणि भारतीय वायू सेनेला प्रचंड प्रमाणात लढाऊ विमानांची गरज जाणवत आहे. २०१८ मधे त्यासाठीच भारतीय वायू सेनेने जगातील सगळ्यात मोठा ११४ विमानांच्या खरेदी करण्याचा करार आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणला. ज्यात जगातील प्रतिथयश अश्या ८ लढाऊ विमानांनी आणि त्यांच्या कंपन्यांनी रुची दाखवली. पण या कराराला उशीर होत आहे असं दिसताच आणि चीन च्या वाढलेल्या कुरापती ना वेळीच आवर घालण्यासाठी भारताने तातडीने ३६ राफेल विमानांचा सौदा फ्रांस सोबत केला.
३५ राफेल लढाऊ विमान आता भारतात दाखल झाली असून देशाच्या संरक्षणात आपलं योगदान देत आहेत. राफेल च्या येण्याने चीन वर अंकुश ठेवण्यात भारत यशस्वी झाला हे जागतिक सुरक्षा तज्ञ मान्य करतात. २०२२ पर्यंत भारताने ११४ विमानांच्या खरेदी सौद्याला अंतिम स्वरूप देणं अपेक्षित असताना भारताने त्यांची संख्या आता फक्त ५७ राहील असं स्पष्ट केलं आहे. भारताने हे पाऊल का टाकलं आणि त्याचे परिणाम काय होणार हे आपण जाणून घेतलं पाहिजे.
आत्मनिर्भर भारत या एका नव्या लक्ष्याकडे भारत वाटचाल करत आहे. विदेशातील तंत्रज्ञान, सामुग्री आणि साधन यावर आपलं अवलंबित्व कमी करून देशातील उद्योगांना चालना देणं हे याच मुख्य उद्दिष्ठ आहे. त्याचाच भाग म्हणून भारताने कमीत कमी लढाऊ विमान आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरा मुद्दा ही संख्या कमी करण्या बाबतचा होता तो म्हणजे तंत्रज्ञान हस्तांतरण. अनेक देशांनी तंत्रज्ञान हस्तांतरण करण्यास नकार दिला होता किंवा जाचक अटी समाविष्ट केल्या होत्या ज्या भारताला मान्य नव्हत्या. यातील काही मुद्दे असे होते की भारताने ११४ विमानांची ऑर्डर एकाच कंपनी ला द्यायची. १००% पैकी फक्त ८०% तंत्रज्ञान हस्तांतरण. इंजिन, नेव्हिगेशन, रडार सारख्या महत्वाच्या प्रणाली बाबत संभ्रम तसेच यासाठी मोजावी लागणारी किंमत. त्यामुळेच ११४ विमान खरेदी करण्याचा हा सौदा पुर्णत्वाला जात नव्हता.
भारताने शेवटी आपला सौदा अर्धा करून नवीन करारा प्रमाणे विदेशी कंपनीला सौदा झाल्यास भारतात ही विमान कोणत्याही भारतीय कंपनीशी सहभाग करून बनवावी लागणार आहेत. त्याचवेळी २०२४ पर्यंत तेजस भारतीय वायू दलात दाखल व्हायला सुरवात होईल आणि २०३० पर्यंत भारताचं एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) तयार होणार आहे. येत्या काही काळात भारतीय वायू दलाला संख्येसाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे हे नक्की आहे. पण इकडे काही मुद्दे आपण लक्षात घेतले पाहिजेत. नुसती संख्या जास्ती असली म्हणजे ते वायू दल सक्षम असते असं नाही. तर तुमच्या ताफ्यात जी विमान आहेत त्यांची ताकद काय आहे यावर बरच काही अवलंबून असते. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेनुसार भारतीय वायू दल हे चीनपेक्षा जास्ती सक्षम आहे. तसेच अमेरिका आणि रशिया नंतर भारताचा नंबर लागतो. त्यामुळे भारतीय वायू दलाकडे संख्याबळ कमी असलं तरी ते दोन युद्ध लढू शकण्याची ताकद राखून आहे. पण येत्या काळात भारतीय वायू दलात नवीन लढाऊ विमान समाविष्ट होणं हे ही महत्वाचं आहे. त्यामुळे हा करार लवकरात लवकर पूर्णत्वाला जायला हवा.
भारताच्या या ५७ विमानांच्या सौद्यात राफेल सगळ्यात पुढे आहे. राफेल पुढे असण्यामागे काही गोष्टी आहेत. १) फ्रांस आणि भारत यांचे संबंध अतिशय जवळचे आहेत. फ्रांस आपलं तंत्रज्ञान कधीच पाकिस्तान आणि चीन ला विकत नाही आणि विकणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. २) राफेल जगातील या घडीला त्याच्या पंगतीत सर्वोत्तम लढाऊ विमान आहे. ३) भारताकडे आधीच ३६ राफेल असल्याने त्याच सारथ्य, त्याची देखभाल करण्यासाठी सर्व प्रकारची यंत्रणा आधीच भारतात कार्यंवित आहे. ४) भारतीय वायू दलातील वैमानिकांचा राफेल चालवण्याचा अनुभव अतिशय उत्तम आहे. तसेच राफेल हे ट्वीन इंजिन लढाऊ विमान आहे. त्यामुळे त्याची क्षमता जास्ती आहे.
राफेल सोबत अमेरिकन लढाऊ विमान या शर्यतीत आहेत. पण भारताचा अमेरिकन तंत्रज्ञान आणि एकूणच अमेरिकेवर विश्वास कमी आहे. अमेरिका कावेबाज असल्याने लढाऊ विमानांच्या वापरावर मर्यादा येऊ शकतात असं भारतीय सुरक्षा तज्ञांना वाटते. त्यामुळे अमेरिकन लढाऊ विमान या स्पर्धेत मागे आहेत. रशियन विमान आजवर भारतीय वायू सेनेचा भाग असली तरी रशियाची सद्यस्थिती बघता रशिया कितपत आपल्या शब्दांवर खरी उतरेल याबद्दल सांशकता आहे. तसेच युक्रेन युद्धात रशियन विमानांना आलेलं अपयश यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीवर एक प्रश्नचिन्ह उभं राहिलेलं आहे. या स्पर्धेतील एक प्रबळ दावेदार म्हणजे युरो फायटर टायफून हे लढाऊ विमान राफेल च्या तोडीचं असलं तरी हे विमान अनेक देशांनी एकत्र येऊन बनवलेलं आहे. त्यामुळे यातील एखाद्या देशाने कोणत्याही पद्धतीने नकार दिल्यास अथवा आक्षेप घेतल्यास भारताला हे विमान एखाद्या देशाविरुद्ध वापरण्यात पुढे अडचणी येऊ शकतात. राफेल ला सगळ्यात जास्ती टक्कर देते आहे ते विमान म्हणजे साब ग्रिपेन. ग्रिपेन हे विमान राफेल च्या अर्ध्या किमतीत संपूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह भारताला ऑफर करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे नक्कीच ग्रिपेन हे तगडी स्पर्धा करत आहे. पण ग्रिपेन ची सगळ्यात मोठी अडचण म्हणजे ते सिंगल इंजिन लढाऊ विमान आहे. भारताचं तेजस आणि ग्रिपेन जवळपास एकाच श्रेणीत येतात. त्यामुळे तेजस उपलब्ध असताना ग्रिपेन का घ्यायचं असा एक मतप्रवाह आहे. राफेल ग्रिपेन पेक्षा किमतीत दुप्पट असलं तरी ताकदीच्या मानाने पण दुप्पट आहे. राफेल जास्ती अंतर आणि जास्ती क्षेपणास्त्र घेऊन जाण्यास सक्षम आहे.
आतल्या सूत्रांच्या मते भारताने ५७ राफेल खरेदी करण्याचं जवळपास नक्की केलं आहे. या वर्षाअखेर पर्यंत या कराराची घोषणा होऊ शकते. २०१८ मधे राफेल चा करार करताना भारताने त्यात एक जागा पुढल्या खरेदीसाठी ठेवली होती. ज्यामुळे भारताला २०१८ च्या किमतीत राफेल च बेस मॉडेल विकत घेता येऊ शकणार आहे. या शिवाय भारत आता राफेल च पुढलं व्हर्जन ही खरेदी करू शकतो. भारत आणि फ्रांस यांच्यात जर राफेल ची किंमत आणि भारतात त्याच तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि निर्मिती याबाबतच्या वाटाघाटी यशस्वी झाल्या तर राफेल येत्या वर्षा अखेर पर्यंत भारतीय वायू दलाचा भाग होऊ शकेल.
ता. क. :- भारताने ऑफिशिअली कोणत्याही कंपनी सोबत लढाऊ विमानांचा करार तूर्तास केलेला नाही. वर लिहलेल्या गोष्टी शक्यता आहेत. ज्यात कधीही, कोणत्याही कारणांनी बदल होऊ शकतो. या शक्यता आज, आत्ता जी परिस्थिती आहे त्याचा विचार करून अनेक सुरक्षा सल्लागार आणि अभ्यासक यांनी मांडलेल्या आहेत.
जय हिंद!!!
फोटो शोध सौजन्य :- गुगल
सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.
No comments:
Post a Comment