सामर्थ्यवान भारत... विनीत वर्तक ©
गेली ३ वर्ष भारताच्या सिमेवर युद्धाचे ढग गर्दी करून आहेत. एकीकडे पाकिस्तान तर दुसरीकडे चीन ने आपला मोर्चा भारताकडे वळवलेला आहे. अश्या परिस्थितीत ज्याला टू फ्रंट वॉर असं म्हंटल जाते. त्या परिस्थितीतुन भारत जात आहे. प्रत्यक्ष युद्ध झालं नसलं तरी युद्धजन्य परिस्थिती ही सैन्यासाठी आणि देशाचं संरक्षण करणाऱ्या यंत्रणांसाठी सारखीच असते. अश्या वेळेस भारताला दोन्ही बाजूंवर सुरक्षित करण्यासाठी भारताने गेल्या काही वर्षात अतिशय वेगाने पावलं टाकली आहेत. भारताला चीन सारख्या प्रबळ शत्रूला सीमेवर थोपवण्यासाठी आपल्या वायू दलात वेगाने बदल करण्याची गरज भासली. त्याचाच एक भाग म्हणून भारताने फ्रांस सोबत ३६ राफेल विमानांचा करार करून ती भारतीय वायू दलात समाविष्ट केली.राफेल च्या येण्याने चीन च गणित पूर्णपणे बदलून गेलं आहे. चीन च्या संरक्षण तज्ञांच्या अहवालानुसार भारताच्या एका राफेल ला टक्कर देण्यासाठी चीन ला ३ लढाऊ विमानांची गरज भासणार आहे,. या ३ विमानात एक पाचव्या पिढीतील जे २० सारखं स्टेल्थ लढाऊ विमान आणि इतर दोन ही चौथ्या पिढीतील लढाऊ विमान गरजेची आहेत. याचा अर्थ राफेल च्या येण्याने भारताने १:३ अशी स्थिती चीन ची केलेली आहे. त्यामुळेच चीन आज सीमेवर फक्त तळ ठोकून आहे त्याची पुढे यायची हिम्मत झालेली नाही. पण हे गणित तात्पुरतं भारताच्या बाजूने आहे. भारतीय वायू सेनेची कमी होत जाणारी ताकद हा भारतासाठी चिंतेचा विषय नक्कीच आहे. भारतीय वायू सेनेला बळकट करण्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजारातून लढाऊ विमानांच्या खरेदीच्या निविदा अनेकदा मागवल्या असल्या तरी गेली ८ वर्ष त्या संबंधीचे करार अस्तित्वात अनेक कारणांनी आलेले नाहीत. पण त्याचवेळी वायू सेनेची ताकद मात्र कमी होत गेलेली आहे.
तेजस एम के १ च्या निर्मिती नंतर भारताने ए.एम.सी.ए. (The Advanced Medium Combat Aircraft) आणि टी.बी. डी. एफ. (Twin Engine Deck Based Fighter) सारखे महत्वाकांक्षी प्रकल्प तसेच तेजस एम.के.२ व्हर्जन वर काम करण्यास सुरवात केली असली तरी प्रत्यक्षात या गोष्टी भारताच्या संरक्षण सज्जतेत भर घालण्यासाठी २०३० साल उजाडण्याची शक्यता आहे. अश्या वेळेस भारतीय वायू दल आणि नौदल वेगाने कमी होत जाणाऱ्या विमानाच्या संख्येने भारताचं संरक्षण करू शकणार नाही. त्यासाठीच पुन्हा एकदा भारताने एखाद्या दुसऱ्या देशातून लढाऊ विमानाच्या खरेदीसाठी पावलं टाकली आहेत. त्या संबंधीचे महत्वाचे करार या वर्षाअखेरपर्यंत होऊ शकतात.
भारतीय वायू दलाने ११४ विमानांच्या खरेदीसाठी निविदा मागवलेल्या आहेत. भारताने त्यासाठी जवळपास ३० बिलियन अमेरिकन डॉलर चा खर्च अपेक्षित धरलेला आहे. पण इतक्या किमतीत ११४ विमान त्यांच्या तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि भारतात बनवण्याच्या अटींसह विकत घेता येणं अशक्य आहे. त्यापेक्षा जास्त पैसे आपण या विमानांसाठी घालवले तर भारताच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना कात्री लावावी लागेल. यासाठीच भारताची गरज आणि भविष्यातला आत्मनिर्भर भारत यांची सांगड घालून ही संख्या जवळपास अर्धी करून ५४ च्या आसपास लढाऊ विमानांचा करार होण्याची शक्यता दिसते आहे. यातील १८ विमान ही तयार स्थितीत तर ३६ विमान भारतात बनवली जाणार आहेत. या करारात दोन विमानात खरी स्पर्धा मानली जात आहे.
अमेरिकेचं एफ १५ इ एक्स आणि फ्रांस च राफेल यापैकी एक जण ही बाजी मारेल असं जवळपास निश्चित मानलं जात आहे. त्यातही राफेल एफ ४ च व्हर्जन हे सगळ्यात पुढे आहे. भारताने आधीच राफेल विमान खरेदी केली आहेत. त्यामुळे त्या विमानांसाठी लागणारी व्यवस्था भारतात आधीपासून आहे. फ्रांस भारताच्या अनेक अटी मानण्यास तयार आहे. या सोबत राफेल अमेरिकेच्या विमानापेक्षा एक पाऊल पुढे आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यात भारत आणि फ्रांस दरम्यान ५४ राफेल खरेदीचा करार होण्याची दाट शक्यता दिसत आहे. भारताची दुसरी विमानवाहू युद्धनौका आय.एन.एस. विक्रांत येत्या १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी भारताच्या नौदलात समाविष्ट होत आहे. त्या साठी भारतीय नौदलाला STOBAR ("short take-off but arrested recovery") अश्या पद्धतीच्या विमानांची गरज आहे. आय.एन.एस. विक्रमादित्य वर असलेल्या मिग २९ च्या तंत्रज्ञानाने भारतीय नौदल समाधानी नाही. त्यामुळेच भारतीय नौदलाने विक्रांत साठी राफेल एम आणि सुपर हॉर्नट एफ १८ या दोघांपैकी एक यावर आपलं लक्ष्य वळवलेलं आहे.
आय.एन. एस. विक्रांत साठी या दोन्ही विमानांच्या चाचण्या जवळपास पूर्ण झाल्या आहेत. यात राफेल एम पेक्षा अमेरिकेचं एफ १८ सुपर हॉर्नट पुढे जाताना दिसत आहे. भारत नौदलासाठी २६ लढाऊ विमान घेणार असून हा करार येत्या काही महिन्यात होणार आहे. एकाचवेळी अमेरिका आणि फ्रांस या दोन्ही मित्र देशांन सोबत करार करून राजकीय दृष्ट्या सुद्धा भारत ताळमेळ या करारातून साधणार आहे. या सोबत भारत अमेरिकेकडून चिनुक आणि आपाचे हेलिकॉप्टर ही खरेदी करणार असल्याचं आता स्पष्ट होते आहे. ही दोन्ही सैनिकी हेलिकॉप्टर भारतीय सेनेचा आधीच भाग असून त्यांच्या कार्यक्षमतेमुळे भारतीय वायू दल अतिशय समाधानी असल्याचं सांगितलं जात आहे. विशेष करून चिनुक हेलिकॉप्टर ने भारत- चीन विवादाच्या वेळी अगदी हॉवित्झर सारख्या तोफा अगदी उंचावर भारताच्या युद्धभूमीवर सहजरित्या पोचवल्या होत्या. ज्यामुळे चीन च्या रणनीतीवर खूप फरक पडल्याचं सांगितलं जाते. यासाठी भारतीय हवाई दलाने चिनुक आणि आपाचे हेलिकॉप्टर ची मागणी केलेली आहे.
एकूणच काय तर भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचे असणारे हे तीन करार येत्या काही महिन्यात पूर्णत्वाला जात असून त्यामुळे भारताच्या संरक्षण सज्जतेत खूप मोठी भर पडणार आहे. २०३० पर्यंत आणि त्या पुढे आत्मनिर्भर भारताचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वाला जाई पर्यंत याच गोष्टी भारताला दोन्ही आघाड्यांवर शत्रूपेक्षा एक पाऊल पुढे राहण्याची क्षमता देणार आहेत. हे करार लवकरात लवकर होऊन जगातील सर्वोत्तम लढाऊ विमान आणि हेलिकॉप्टर भारताच्या सीमेवर शत्रूशी दोन हात करायला सज्ज होवोत यासाठी शुभेच्छा.
जय हिंद!!!
फोटो शोध सौजन्य :- गुगल
सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.
No comments:
Post a Comment