#खारे_वारे_मतलई_वारे ( भाग २७)... विनीत वर्तक ©

 #खारे_वारे_मतलई_वारे ( भाग २७)... विनीत वर्तक © 

जागतिक पटलावर खेळल्या जाणाऱ्या या चालींचे परिणाम भारतावर होणार हे उघड आहे. भारत आपल्या गरजेच्या जवळपास ८०% क्रूड ऑईल हे आयात करतो. भारताचं खूप मोठं आर्थिक चलन हे यासाठी खर्ची पडते. अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्या वादातील फटका भारताला बसणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमतीचे दर स्थिर असणं भारतासाठी अतिशय गरजेचं आहे. व्यावहारिक, राजकीय आणि आर्थिक अश्या सगळ्या बाजूवर खनिज तेलाचा प्रभाव पडत असतो. साहजिक आहे की या खेळाचा फटका तुमच्या आमच्या सर्वसामान्य जनतेला बसणार आहे. 

अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्या वादासोबत अजून एक घटना खनिज तेलाचे भाव वाढण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. रशियाला वाळीत टाकण्यासाठी अमेरिका, मित्र देश आणि युरोपियन महासंघ असा २७ देशांच्या ग्रुप मधे रशियाच्या खनिज तेलावर निर्बंध आणण्यासाठी एकमत झालेलं आहे. १ डिसेंबर पासून युरोपियन देश हे समुद्री मार्गाने येणार सर्वच्या सर्व रशियन ऑईल हे बंद करणार आहेत. फक्त पाईप लाईन द्वारे जे काही थोड्या फार प्रमाणात ऑईल आणि गॅस रशियाकडून येतो त्याचा वापर सुरु ठेवला जाणार आहे. याशिवाय रशियाला ऑईल विकण्यासाठी त्याच्या किंमतीवर अंकुश ठेवण्याचा घाट घातला जात आहे. येत्या काही दिवसात ही किंमत नक्की किती असेल हे स्पष्ट होईल. याचा अर्थ असा आहे की रशियाला एका किमतीपेक्षा जास्त किमतीत ऑईल विकता येणार नाही. अमेरिका आणि हे देश यापेक्षा जास्त किंमत देणार नाहीत किंवा जे देश खरेदी करत असतील त्यांच्यावर एका विशिष्ठ किमतीत खरेदी करण्याचा दबाव आणणार. 

रशियाची १/३ अर्थव्यवस्था ही ऑईल वर अवलंबून आहे. खनिज तेलावर निर्बंध म्हणजे रशियाच्या आर्थिक क्षमतेवर निर्बंध त्यामुळे रशिया किती पैसे युद्धात खर्च करू शकते यावर मर्यादा येणार. आधीच युक्रेन युद्धामुळे रशियाची अर्थव्यवस्था खालावलेली आहे. त्यात या नवीन निर्बंधांमुळे तिच्यावर अजून फरक पडणार आहे. अमेरिका कश्या पद्धतीने दुटप्पी राजकारण खेळते ते अनेकवेळा स्पष्ट झालेलं आहे. एकीकडे भारताला आपला सगळ्यात जवळचा मित्र मानायचा आणि दुसरीकडे पाकिस्तानला एफ १६ विमानांसाठी अर्थसहाय्य द्यायचं. यामुळे भारताने आपल्या पण चाली आपल्या पद्धतीने खेळायला सुरवात केली आहे. भारताने अमेरिकेला स्पष्ट केलं की तुमच्या निर्बंधांसाठी किंवा त्यांच पालन करण्यासाठी भारत बांधील नाही. कारण निर्बंधाच्या अटी कोणत्या असाव्यात याबद्दल तुम्ही भारताला विश्वासात घेतलेलं नाही. ज्या अटींना आमची मान्यता नाही त्या भारत कश्या काय मान्य करेल? त्यामुळे आम्ही ऑईल आणि गॅस रशियाकडून घेऊ अन्यथा दुसऱ्या कोणत्या देशाकडून. आमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कोणत्याही अटींचा भाग होणार नाही. भारताला रशियाकडून ऑईल घेण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. पण यात काही तांत्रिक अडचणी आहेत. 

रशियाकडून ज्या ऑईल टँकर ने भारतात ऑईल येते. ती जहाज किंवा टँकर हे सगळे अमेरिकन किंवा युरोपियन देशातील कंपन्यांचे आहेत. तसेच या प्रवासाचा  इंश्युरन्स करणाऱ्या कंपन्या या अमेरिकन आहेत. या सगळ्या देशांनी निर्बंध टाकल्यावर या कंपन्या आणि त्यांच्या टँकर वर ऑईल च दळणवळण करण्यात अंकुश बसणार हे उघड आहे. अर्थात त्याच्यावर मार्ग निघेल पण या सगळ्यात जो अधिक खर्च होईल त्याचा बोजा नक्कीच भारतीय ग्राहकांवर पडणार आहे. डिसेंबर मधे येऊ घातलेल्या निर्बंधांमुळे रशियन ऑईल चा वापर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कमी होणार साहजिक ऑईल ची डिमांड वाढणार. डिमांड वाढली की किंमत पण वाढणार हे उघड आहे. भारत आपलं सर्व खनिज तेल काही रशियाकडून घेत नाही. आजही सौदी अरेबिया भारताचा सगळ्यात मोठा तेल आयात करणारा देश आहे. या किमतीचा भार हा भारतावर पडणार हे उघड आहे. त्यामुळे येत्या काळात पेट्रोल / डिझेल च्या किमती वाढणार आहेत. यासाठी त्याच खापर कोणताही राजकारणी आणि पक्ष यावर फोडण्यापेक्षा जागतिक परिस्थिती त्याला कारणीभूत असणार आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. काही राजकीय नेते जसं आधी पाकव्याप्त काश्मीर घ्या मग आम्ही तुम्ही लोकशाही चे नेते वगरे मानू असे तारे तोडतात तेच उद्या यांच्या कारकिर्दीत पेट्रोल इतकं महाग झालं याची दिवाळी करायला मागे पुढे बघणार नाहीत. पण खरी परिस्थिती काय आहे याचा विचार प्रगल्भ माणसांनी केला पाहिजे असं मला मनापासून वाटते. 

अमेरिका आणि भारताचे संबंध सध्या एका अश्या वळणावर येऊन थांबले आहेत की पुढे ते कुठे जाणार याबद्दल आत्ताच काही सांगणं कठीण आहे. याच कारण असं की अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रे ज्यात भारताचे जवळचे मित्र फ्रांस, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांनी सगळ्या पद्धतीने दबाव निर्माण करून सुद्धा भारत त्या दबावाला बळी पडलेला नाही. भारताने आत्तापर्यंत रशियाने केलेल्या कारवाई विरुद्ध एकही अक्षर बोललेलं नाही. भारताने नाटो च्या कोणत्याही कारवाई च समर्थन केलेलं नाही. भारताने रशियाचा निषेध अथवा आर्थिक आणि राजकीय बाबतीत निर्बंध टाकलेले नाहीत. याचा असर असा होतो आहे की नाटो आणि अमेरिकेची कारवाई आणि दबाव रशिया विरुद्ध संपूर्णपणे अयशस्वी झालेला आहे. रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्याचे अमेरिकेचे मनसुबे भारत आणि चीनमुळे धुळीला मिळाले आहेत. चीन असाही अमेरिकेच्या अथवा इतर देशांच्या जवळ नाही. पण भारत आपल्या गटात असताना भारताने आपल्या विनंतीचा मान राखला नाही याच शल्य अमेरिकेला टोचते आहे. त्याचाच भाग म्हणून गेल्या काही दिवसात भारत आणि अमेरिका संबंधात एक स्थिरता किंवा अस्पष्टता आलेली आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानला एफ १६ लढाऊ विमानांसाठी पैसे देणे ही एक चाल असेल तर भारताने चीन विरुद्धच्या प्रस्तावावर युनायटेड नेशन मधे अनुपस्थित राहून अमेरिकेला जशास तसं उत्तर दिल्याचं बोललं जात आहे. 

युनायटेड नेशन च्या मानव अधिकार आयोगाच्या अंतर्गत चीन मधल्या उदगीर येथे चीन करत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडण्यासाठी हा प्रस्ताव अमेरिकेने मांडलेला होता. मुळात युनायटेड नेशन ला कोणीही भीक घालत नाही. तिकडे फक्त गप्पा होतात. प्रत्येक मोठा देश त्याला जे वाटते तेच करत असतो. छोट्या देशांवर तुम्ही अंकुश ठेवू शकता पण गोष्ट जेव्हा रशिया, चीन, भारत, अमेरिका अश्या मोठ्या राष्टांची असते तेव्हा ही राष्ट्र असल्या गप्पांना अथवा कारवाई ला काही स्थान देत नाहीत हे इतिहास सांगतो. अमेरिका ला चीन ला कसही करून रोखायचं आहे. त्यासाठी अमेरिका जे करता येईल ते करत असते. आत्ता सुद्धा हा प्रश्न युनायटेड नेशन मधे आणण्यामागे अमेरिकेला चीन ची छबी खराब करायची होती. आता कोणी म्हणेल की भारताला सुवर्णसंधी होती चीन चा काटा काढायची. पण लक्षात घ्या कधी कधी दोन पावलं पुढे जाण्यासाठी एक पाऊल मागे यावे लागते. अमेरिका जर स्वतःचा फायदा बघू शकते तर भारताने का नाही बघायचा? भारताने अनुपस्थित राहून एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. 

एक म्हणजे विनाकारण चीन चा रोष ओढवून घेतला नाही. भारताचं पाऊलाच चीन ने एक प्रकारे स्वागत केलं. याची दुसरी बाजू अशी की चीन युनायटेड नेशन चा पर्मनंट मेम्बर आहे. आणि तो उद्या भारतात घडणाऱ्या छोट्या, मोठ्या घटनांना युनायटेड नेशनच्या मंचावर आणून उगीच भारतातील दुहीच्या राजकारणाला फाटे फोडू शकतो. भारत लिब्राडू आणि पुळका असलेली अनेक मंडळी याच संधीची वाट बघत आहेत. जे भारताला नको आहे. युनायटेड नेशन च्या या प्रस्तावाला चीन अशीही केराची टोपरी दाखवणार होता. मग आपण कशाला वाईटपणा घ्यायचा. दुसरा पक्षी म्हणजे अमेरिकेला त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.  तुमचं धोरण हे जर अमेरिकेसाठी असेल तर भारताचं धोरण ही भारतासाठी आहे. हा प्रस्ताव १९-१७ असा फेटाळला गेला. जर भारताने अमेरिकेची बाजू घेतली असती तर कदाचित चीन ला कोंडीत पकडण्याचा अमेरिकेचा मनसुबा पूर्णत्वाला गेला असता. पण तो फेटाळला गेल्यामुळे अमेरिकेची नाचक्की झाली आहे. 

भारताने युक्रेन ची बाजू घ्यावी म्हणून टाहो फोडणारे आता पडद्यामागे जाऊन लपून बसले आहेत. पुतीन ला हिटलर ठरवणारे आज तोंड गप्प करून बसले आहेत. खरा गेम काय आहे तो आत्ता समोर येतो आहे. प्रश्न इकडे रशिया बरोबर का युक्रेन बरोबर हा नाही. प्रश्न हा आहे की दोन देशांच्या भांडणात गरज नसताना भूमिका घेणं आपल्याला किती महाग पडू शकते. कारण बाजी पलटायला वेळ लागत नाही. आज मित्र बोलणारे उद्या आपल्याच शत्रूशी हातमिळवणी करतात तेव्हा आपण आपलं प्रत्येक पाऊल जपून टाकलं पहिजे. आज भारताने अतिशय सावधपणे आणि योग्य अंदाज घेऊन खेळलेल्या राजनैतिक चालींमुळे भारताचे पंतप्रधान एकाचवेळी युक्रेन आणि रशिया या दोन्ही देशांच्या नेत्यांशी उघडपणे बोलू शकतात. दोन्ही देशांशी अतिशय चांगले संबंध ठेवू शकतात. इतकच काय तर प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण दोघांचे मित्र म्हणून मध्यस्थी करण्याचं आश्वासन उघडपणे देऊ शकतात. लक्षात घ्या हे सगळं दोन्ही नेत्यांना समोरून सांगण्याची हिंमत आणि तसे संबंध टिकवण्यासाठी खूप मेहनत लागते. हे सगळं करत असताना आपले इतर मित्र अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जपान, युनायटेड किंगडम यांच्याशी आपले संबंध ही त्याच पातळीवर घट्ट ठेवण्यासाठी खूप विचार करून पावलं टाकलेली आहेत. 

आज भारत या युद्धात कुठेच नाही पण सगळीकडे आहे. दोन्ही बाजूना भारत काय भूमिका घेतो, कोणत्या गटात जातो याची उत्सुकता आहे. दोन्ही गटाची मिशन एक प्रकारे अर्धवट आहेत जोवर भारत एखाद्या बाजूला झुकत नाही. कदाचित ही अतिशोयक्ती वाटेल पण येणारा काळ याची उत्तर देईल. मला पुतीन यांनी केलेलं एक स्टेटमेंट अतिशय महत्वाचं वाटते. जेव्हा भारताच्या पंतप्रधानांनी पुतीन यांना सांगितलं, 

"I know that today's era is not an era of war, and I have spoken to you on the phone about this." 

Narendra Modi , prime minister of India

या एका वाक्याचा अमेरिकन आणि जगभरातील वृत्तसंस्थांनी एवढा गाजावाजा केला की भारत आता रशियाच्या विरोधात, भारताने रशियाला खडे बोल सुनावले वगरे. पण यावर पुतीन यांनी काय उत्तर दिलं ते कोणीच छापलं नाही. पुतीन जे म्हणाले ते अतिशय महत्वाचं आहे. कारण ते दाखवते की आपल्या मित्राला आपल्या परिस्थितीची जाणीव आहे. आपण का असं म्हणालो याबद्दल त्याला सर्व माहिती आहे. आपण सोबत आहोत याची खात्री आहे. पुतीन म्हणाले होते, 

"I know your position on the conflict in Ukraine, your concerns that you constantly express, We will do everything to stop this as soon as possible. Only, unfortunately, the opposing side, the leadership of Ukraine, announced its rejection of the negotiation process and stated that it wants to achieve its goals by military means."

Vladimir Putin, president of Russia. 

हे खारे वारे आणि मतलई वारे नक्की पुढे काय करतात ते येणारा काळ सांगेल. तूर्तास काही कठीण काळासाठी आपण सज्ज असलं पाहिजे हाच यातून अर्थ निघतो. 

क्रमशः 

फोटो शोध सौजन्य :- गुगल 

सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.