खारे वारे मतलई वारे (भाग ९)... विनीत वर्तक ©

 खारे वारे मतलई वारे (भाग ९)... विनीत वर्तक ©

गेल्या काही दिवसात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतात वाहणाऱ्या वाऱ्यांच्या दिशेत अचानक बदल झालेला दिसून येतो आहे. हा बदल आंतरराष्ट्रीय कूटनीती किंवा चाणक्य नितीचा भाग म्हणून इतिहासाच्या पानावर नोंदला जाईल. गेल्या एका महिन्यात भारतात कोरोना च्या दुसऱ्या त्सुनामी ने हल्ला केला आहे. गेले वर्षभर कोरोना च्या तावडीतून भारतीय अर्थव्यवस्था बाहेर पडण्याची चिन्ह दिसत असताना दुसऱ्या त्सुनामी चा तडाखा बसलेला आहे. जगभरात आलेल्या पहिल्या त्सुनामी मधे अमेरिकेचं नुकसान सगळ्यात जास्ती झालं होतं. त्यावेळेस कोरोना विरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिका संपूर्णपणे कोलमडत असताना या रोगाविरुद्ध ढाल म्हणून हायड्रोऑक्सीक्लोरोक्वीन ह्या गोळीला महत्व प्राप्त झालं होतं. त्या वेळेस तडफडणाऱ्या अमेरिकेला भारताने मदतीचा हात दिला होता. दुसऱ्या त्सुनामी च्या लाटेत भारत गटांगळ्या खायला लागल्यावर अमेरिकेने मात्र काढता पाय घेतला.

हा पाय मागे घेण्यामागे कारणीभूत होता तो ६ फेब्रुवारी २०२१ चा दिवस जेव्हा भारताने अतिशय महाग असणाऱ्या फायझर कंपनीच्या लसीला मान्यता दिली नाही. ही लस जवळपास ३००० रुपये ते ४००० रुपयाला पडणार होती. फायझर कंपनीला अमेरिकेत केलेल्या चाचण्यांवर भारतात लस विकण्याची मुभा हवी होती पण भारताने ती मान्य केली नाही. भारतातल्या लोकांवर या लसीचा काय परिणाम होतो तो बघितल्या नंतर आपण मान्यता देऊ असं भारताकडून सांगण्यात आलं. फायझर ने तयार केलेल्या लसीमुळे अनेक जणांना रक्ताच्या गुठळ्या तसेच इतर सिरीयस कॉम्प्लिकेशन झाल्याच्या घटना अमेरिकेत समोर आलेल्या होत्या. त्यामुळे भारताने भारतीयांवर याच्या चाचण्या झाल्यावर आपण भारतात ती विकण्यासाठी परवानगी देऊ असं भारताने कळवलं. या गोष्टी न पटल्याने पैश्याच्या जोरावर भारतीय मार्केट काबीज करू इच्छिणाऱ्या फायझर च्या स्वप्नांना तडा गेला. त्यातून त्यांनी सपशेल माघार घेतली. 

अमेरिका मधे अधिराज्य करणाऱ्या या कंपनीला भारतीय मार्केट हातातून गेल्याच कुठेतरी टोचलं होत त्यामुळेच याची एक लॉबी अमेरिकेच्या प्रशासनावर भारतातील लसी रोखण्यासाठी दबाव टाकत होती. भारतात तयार होणाऱ्या लसीसाठी लागणारा कच्चा माल हा अमेरिकेतून जात होता. साहजिक त्यावर अंकुश ठेवला की भारतातील लसीच उत्पादन थांबेल आणि भारताला फायझर आणि जॉन्सन एन्ड जॉन्सन च्या लसीला मान्यता देण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्या संधीची अमेरिकेतील एक लॉबी वाट बघत होती. सिरम इन्स्टिट्यूट ला होणारा कच्चा मालाचा पुरवठा अमेरिकेने Defense Production Act (DPA) ह्या कायद्याचा आधार घेऊन थांबवला. तो थांबताच एक लॉबी प्रचंड सक्रिय झाली. भारतातील केसेस झपाट्याने वाढू लागल्या आणि भारत सरकारवर सगळीकडून दबाव वाढू लागला. भारतातील विकला गेलेला मिडिया आणि आपली पिल्लावळ याचा फायदा घेत भारताने कशी चूक केली असं दाखवण्यात ही लॉबी यशस्वी झाली. 

पण भारत आता पूर्वीचा राहिलेला नाही हे समजण्यास अमेरिकन लॉबीला उशीर झाला. तिकडे पद्धतशीरपणे भारताची गळचेपी करून अमेरिका फर्स्ट चा नारा बायडेन आणि भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस यांनी दिला. यातून जगाला आणि अमेरिकेला कुठेतरी आपण योग्य पावलं अमेरिकेच्या भल्यासाठी उचलल्याचे दाखवून द्यायचं होतं पण मागच्या दराने वेगळाच गेम सुरु होता. हे सगळं करताना ही लॉबी विशेष करून फायझर आणि जॉन्सन आणि जॉन्सन सारखी बलाढ्य कंपन्या ज्या लसीच्या जीवावर उड्या मारत होत्या त्या हे विसरल्या की आपला लगाम भारतीय कंपनीच्या हातात आहे. मुंबई मधील VAV Lifesciences & VAV Lipids ही कंपनी फायझर आणि जॉन्सन आणि जॉन्सन च्या लसी बनवण्यासाठी लागणार अतिशय महत्वाचं असं highly purified 'synthetic phospholipids' (gene-based lipid nanoparticles (LNPs) देत होती. जे महाराष्ट्रातील रत्नागिरी इकडे बनवलं जात आहे. 

अमेरिका च्या भारतीय वंशज असलेल्या कमला हॅरिस यांनी अमेरिका फर्स्ट चा नारा दिल्यावर तीन दिवस गोष्टी अतिशय शांततेत गेल्या. भारत सरकारने यावर कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नव्हती पण बुद्धिबळाच्या चाली पडद्यामागून खेळल्या जात होत्या. भारत सरकारने तातडीने सिरम आणि भारत बायोटेक ला ४५०० कोटी रुपयांचा निधी कच्चा माल भारतात तयार करण्यासाठी उपलब्ध करून दिला. त्या शिवाय भारताने गेले वर्षभर जगातील प्रत्येक छोट्या, मोठ्या देशाला मदत मग ती औषधांच्या स्वरूपात, लसींच्या स्वरूपात केलेली होती. त्यामुळे अमेरिका सोडून जगातील सगळेच देश भारतासाठी उभे राहिले. रशिया, फ्रांस,युनायटेड किंगडम , युरोपियन युनियन, सिंगापूर, यु.ए.ई., इस्राईल, जर्मनी अशी सगळी अमेरिकेची मित्र राष्ट्र भारताच्या उपकारामुळे किंवा मित्रत्वाच्या नात्याने भारतासाठी उभी राहिली. त्यामुळे अमेरिका फर्स्ट ची जागतिक स्तरावर नाचक्की झाली. ते नाही होत तोवर आपल्याच पक्षातील लोकांच्या विरोधी भावनांना सामोरं जाण्याची नामुष्की बायडेन सरकारवर आली. भारतीय-अमेरिकन लॉबी, अमेरिकन थिंक टॅंक अश्या सगळ्याच बाजूने बायडेन प्रशासनावर त्यांनी भारताविरुद्ध टाकलेल्या पावला विरुद्ध नाराजीचा सूर उमटायला सुरवात झाली. आपण सोडलेला बाण वाऱ्यांची दिशा बदलल्यामुळे उलट फिरून आपल्याच दिशेने येत असल्याचं बायडेन आणि हॅरिस दोघांना स्पष्ट झालं. 

भारताच्या सुरक्षा सल्लागारांनी अमेरिकेला तुम्ही आमचा लगाम खेचला तर तुमचा लगाम आमच्या हातात आहे हे विसरू नका हे स्पष्ट केलं. इकडे महत्वाचं होत की ही समज अमेरिकेला भारताच्या सुरक्षा सल्लागारांनी दिली न की कोणत्या राजकीय नेत्याने. त्याचा परिणाम स्पष्ट होता आम्ही शेरास सव्वाशेर आहोत ती वेळ येऊ देऊ नका. त्यानंतर लगेच बायडेन आणि हॅरिस यांना आपलीच लाज वाचवण्यासाठी तातडीने पावलं टाकली. बायडेन यांच्या ट्विट नंतर हॅरिस यांनी ट्विट केलं पण झालेलं नुकसान जास्ती झालं आहे हे आल्यावर बायडेन यांनी स्वतःहून भारताच्या पंतप्रधानांना फोन करून आपण भारताला मदत करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं स्पष्ट केलं. 

इकडे हे खूप महत्वाचं आहे की भारताने हाजी हाजी केली नाही. अमेरिका आणि त्यांच्या प्रशासनाने आपल्या वागण्याने स्वतः स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतला आहे. एकतर भारताच्या हद्दीत भारताला न सांगता आपली नौका नेणं  त्या नंतर अमेरिका फर्स्ट च्या नावाखाली भारताची गळचेपी करणं भारत- अमेरिका संबंधांना गालबोट लावून गेलं आहे हे नक्की आहे. या वेळेस अमेरिका स्पष्टपणे बॅकफूट आणि डॅमेज कंट्रोल मोड मधे आहे. सध्या भारतासाठी कोरोना च्या त्सुनामी ला आटोक्यात आणणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. त्यामुळे अमेरिकेने केलेल्या या नुकसानीचे काय दूरगामी परिणाम भारत- अमेरिका संबंध आणि एकूणच जागतिक स्तरावर होतात हे बघण्यासाठी काही कालावधी जावा लागेल. पण एक मात्र नक्की मतलई वाऱ्यांनी आता खाऱ्या वाऱ्याची दिशा पकडली आहे आणि अमेरिकेला येत्या काळात ते बोचणारे असतील.  

फोटो स्रोत :- गुगल   

सुचना :- ह्या पोस्ट मधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.