खारे वारे मतलई वारे (भाग १०)... विनीत वर्तक ©

 खारे वारे मतलई वारे (भाग १०)... विनीत वर्तक ©

गेल्या काही आठवड्यांत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घडलेल्या घडामोडी या बहुतांशी इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन संघर्षाभोवती फिरत राहिलेल्या आहेत. त्यातून भारताने या संघर्षाच्या भूमिकेवर घेतलेली भूमिका वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली आहे. एकीकडे त्याच्या समर्थनार्थ लोक सोशल मिडीयावर उतरले आहेत, तर  दुसरीकडे त्याचा विरोध आणि टीकेची झोड उठली आहे. यात कोणाची भूमिका योग्य, हे अर्धा पाण्याने भरलेला ग्लास की अर्धा हवेने भरलेला ग्लास, यातील बरोबर काय? हे ठरवण्यासारखे आहे. ज्याला जे योग्य वाटते, तो प्रत्येकजण तशी भूमिका मांडतो आहे. आपले मत व्यक्त करताना एक लक्षात घेतले पाहीजे, की आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भूमिका या लोकांना काय वाटते, याचा विचार करून ठरवल्या जात नाहीत. प्रत्येक देश आपला फायदा बघून आपलं धोरण ठरवत असतात. 

भारत-इस्राईल आणि भारत-पॅलेस्टाईन संबंधांचे वारे हे नेहमीच खारे आणि मतलई राहीले आहेत. जशी परिस्थिती बदलत गेली आहे, तसे वाऱ्यांच्या दिशेत पण बदल झाला आहे. हा बदल नक्कीच भारताचं हित सर्वतोपरी समोर ठेवून केला गेला आहे. भारत-इस्राईल संबंधांसाठी आपण थोडं इतिहासात डोकावलं,  तर भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ 'अल्बर्ट आईनस्टाईन' यांनी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना पत्र लिहून यहुदी लोकांच्या राष्ट्रनिर्मितीसाठी भारताने युनायटेड नेशनच्या जनरल असेम्बलीमध्ये साथ द्यावी, यासाठी समर्थन मागितलं होतं. त्याकाळी भारताला युनायटेड नेशनमधे खूप महत्व होतं. भारताला मिळालेलं सुरक्षा परिषदेचं स्थायी सदस्यत्वही आपण चीनला बहाल केलं होतं, तो इतिहास आहे. सांगायचा मुद्दा इतका, की युनायटेड नेशनमधे भारत काय भूमिका मांडतो, याला वजन होतं. ते आईनस्टाईन यांना माहीत होतं, पण भारताने त्याकाळी इस्राईलच्या निर्मिती करण्याला विरोध दर्शवला होता.  

भारताच्या इस्राईलविरोधी भूमिकेला अनेक पैलू होते, त्यातील एक म्हणजे पॅलेस्टाईन विरोधात भूमिका म्हणजे मुस्लिम लोकांविरुद्ध भूमिका. भारताला अरब  राष्ट्रांचा रोष ओढवून घ्यायचा नव्हता. भारताची तेलाची मदार अरब राष्ट्रांवर अवलंबून होती. तसेच काश्मीर प्रश्नांवर त्यांचं सहकार्य गरजेचं होतं . या शिवाय इस्राईलच्या बाजूने जाण्याने भारताचा तसा फायदा नसल्याने भारताची तत्कालीन भूमिका नक्कीच योग्य होती. यानंतरच्या काळातही भारताची भूमिकाही पॅलेस्टाईनच्या संघर्षाला समर्थन करणारी राहिली आहे. वर उल्लेख केलेले पदर तत्कालीन काळातसुद्धा महत्वाचे राहिल्याने भारताची भूमिका ही पॅलेस्टाईन समर्थन आणि इस्राईलला विरोध अशी राहिलेली होती. 

आता याचा अर्थ कोणी मुस्लिम लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी किंवा भारताच्या राजकारणात राहिलेल्या एका घराण्याच्या एकाधिकारशाहीमुळे, असा काढला तरी तो संयुक्तिक वाटू शकतो. कारण भारताला ज्याला स्वतंत्र भूमिका म्हणतात, ती घेणं या काळात जमलं असतं. ती भूमिका म्हणजे, सपोर्ट पण नाही आणि विरोधही नाही. जेव्हा इस्राईलने १९७१-७२ च्या वेळेस भारताला ज्या पद्धतीने मदत केली. ती बघता भारताने इस्राईल-पॅलेस्टाईन भांडणात तुमच्या घरातलं भांडण तुम्ही मिटवा. आमच्यासाठी तुम्ही दोघेही चुलत भावंडं आहात. तुमच्या आपापसातील भांडणात आमच्या मताची किंमत नाही. आमचा दोघांनाही सपोर्ट आहे आणि आम्ही आमचा फायदा बघू अशी भूमिका कदाचित भारताची या काळात असायला हवी होती असं माझं वैयक्तिक मत आहे. पण वर उल्लेख केला तसा वैयक्तिक भूमिकेवरून संबंध ठरत नसतात.    

गेल्या काही काळात मात्र भारताने या भूमिकेचा स्वीकार केला आहे. ती भूमिका म्हणजे दोघांच्या भांडणात कोणाचीच बाजू घ्यायची नाही. त्याचवेळी दोघांनाही ते आपल्यासाठी किती महत्वाचे आहेत हे पटवून द्यायचं. गेल्या काही वर्षांत जागतिक स्तरावरील संबंध बदललेले आहेत. एकीकडे अरब राष्ट्रांनी इस्राईलशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित केले, तर त्याचवेळी काश्मीर प्रश्नांवर भारताने जागतिक मताची फिकीर करणं बंद केलं. त्याचवेळी इस्राईल भारताचा तंत्रज्ञान आणि सुरक्षतेतच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा सहकारी बनला. एकेकाळी पॅलेस्टाईन नेते 'यासर अराफत' यांचं प्रत्येकवेळी भारतात रेड कार्पेट स्वागत होत असे. प्रत्येकवेळी जेव्हा जेव्हा त्यांनी भारताला भेट दिली तेव्हा भारताच्या पंतप्रधानांनी त्यांना एअरपोर्टवर उपस्थित राहून सन्मान दिला होता. आता तोच सन्मान इस्राईलच्या पंतप्रधानांना ते जेव्हा भारतात आले तेव्हा दिला गेला. 

इस्राईल-पॅलेस्टाईन यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा भारताकडून अतिशय सावध प्रतिक्रिया देण्यात आली, तेव्हा इस्राईलला भारताने पाठिंबा न दिल्याचा एक सूर सोशल मिडीयावर उमटला. भारताने काय प्रतिक्रिया दिली, याचा अभ्यास न करता अनेकांनी आपली जीभ उचलून त्याचे आपल्याला वाटतात तसे अर्थ काढले. भारताच्या प्रतिक्रियेत दोन गोष्टी अतिशय महत्वाच्या होत्या, ज्याकडे कोणी लक्ष दिलं नाही. भारताने असं म्हटलं, की आम्ही पॅलेस्टाईनच्या लोकांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध त्यांच्यासोबत आहोत. हे वाचून अनेकांनी शब्दशः त्याचा अर्थ भारत इस्राईलच्या बाजूने नाही असा काढला. प्रत्यक्षात भारताने आपण इस्राईलच्या संघर्ष किंवा त्यांनी केलेल्या हल्याचा निषेध करतो, असं कोणतंही स्टेटमेंट केलेलं नाही. याच मताच्या दुसऱ्या वाक्यात भारताने हमास करत असलेल्या हल्ल्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पूर्ण वाक्य जर आपण बघितलं तर त्याचा अर्थ होतो, 'आम्ही पॅलेस्टाईनच्या लोकांसोबत आहोत, पण आम्ही हमासने इस्राईलवर केलेल्या रॉकेट हल्याचा निषेध करतो'. 

आता यातून भारताने आपली स्वतंत्र भूमिका स्पष्ट केली आहे, जी कोणत्या देशाच्या संबंधांवर अवलंबून नाही. आम्हाला त्या दोन देशांनी एकत्र येऊन तोडगा काढावा हे हवं आहे. त्याचवेळी भारत पॅलेस्टाईन लोकांचं समर्थन करतो, पण हमासचं नाही. याचा अर्थ सरळ आहे की इस्राईलने स्वसंरक्षणार्थ केलेल्या हल्याला आमचं समर्थन आहे. आता कोणी म्हणेल, की भारताने हे मोकळेपणाने का नाही मांडलं, तर त्याला काही कारणं आहेत, एक तर भारताला काय वाटते याने इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन या दोघांना काही फरक पडत नाही. मग भारताने उगाच समर्थन आणि विरोध करून रोष का ओढवून घ्यावा? इस्राईल इतका समर्थ देश आहे, की ते एकटे संपूर्ण जगाविरुद्ध लढू शकतात आणि जिकडे अमेरिका आणि इतर अरब देशांच्या मताला ते भीक घालत नाही, त्याने भारताच्या मताने काही फरक पडणार नाही. इस्राईलच्या पंतप्रधानांनी आपल्या ट्विटमध्ये भारताला स्थान दिलं  नाही, म्हणून अनेकांना तो भारताचा निषेध वाटला किंवा इस्राईलला आपण दुखावलं असं वाटलं असेल आणि काही अंशी ते खरं असेलही पण भारताची भूमिका इस्राईलला काय वाटते आणि पॅलेस्टाईनला काय वाटते यावर अवलंबून राहिलेली नाही तर भारताला काय वाटते यावर ती अवलंबून आहे हा स्पष्ट मेसेज जगात गेला. 

भारताने इस्राईलला उघड पाठिंबा देऊन भारताच्या पदरात काहीच पडणार नव्हतं. उलट अरब राष्ट्रांचा विरोध, घरच्या भूमीवर धार्मिक द्वेषाला खतपाणी आणि एकूणच राजकीय नेतृत्वाची प्रतिमा मलीन होण्यापलीकडे काहीही घडलं नसतं. एका ट्विटमुळे भारत-इस्राईल संबंध खराब झाले, याचा आनंद साजरा करणाऱ्यांनी  आधी १९७१ नंतर भारताने ज्या पद्धतीने इस्राईलला वाईट वागणूक दिली त्यावरही काथ्याकूट करावा. मुळात भारताची ही भूमिका दोन्ही राष्ट्रांना योग्य अंतरावर ठेवून आपलं हित साधण्याची आहे. ज्याची पूर्ण कल्पना भारत आणि इस्राईल या दोघांनाही आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधात उतार-चढाव हे परिस्थितीप्रमाणे सुरू असतात, पण याचा अर्थ जर कोणी ते संपुष्टात आले असा काढत असेल तर त्यांनी पुन्हा एकदा इतिहासात डोकावण्याची गरज आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे. 

भारत-इस्राईल आणि भारत-पॅलेस्टाईन अश्या दोन्ही बाजूवर भारताची भूमिका ही सामन्यांसाठी बुचकळ्यात टाकणारी असली तरी बुद्धिबळाच्या पटावरची ती खूप दूरदृष्टीने खेळलेली चाल आहे, जिकडे दोन्ही बाजूने भारताचं हित आहे. अर्थात हे सोप्पं नाही. आजवर पॅलेस्टाईनकडे झुकलेला भारत आज इस्राईलच्या जवळ आहे. त्याचवेळी पॅलेस्टाईनची बाजू घेऊन इस्राईलला दुखावणं भारताच्या हिताचं नाही. पण आज जरी इस्राईल भारताच्या भूमिकेवर नाराज असला तरी येत्या काळात भारत आपलं वजन एखाद्या दुसऱ्या गोष्टीत इस्राईलच्या बाजूने टाकून त्यांची नाराजी नक्कीच कमी करेल असा मला विश्वास आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वाऱ्यांची दिशा बदलायला वेळ लागत नाही. म्हणूनच खारे वारे कधी मतलई होऊन वहायला लागतील हे आपल्याला कळणार पण नाही.  

फोटो स्त्रोत :- गुगल  

 सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.