#खारे_वारे_मतलई_वारे (भाग १२)... विनीत वर्तक ©

 #खारे_वारे_मतलई_वारे (भाग १२)... विनीत वर्तक ©

जागतिक पटलावर सध्या अनिश्चिततेचं वादळ घोंघावत आहे. एकीकडे कोरोना महामारीच्या लाटा वेगाने सर्व जगात येत आहेत, तर दुसरीकडे धार्मिक आणि वैचारिक शीतयुद्धं सुरू झालेली आहेत. गेल्या काही आठवड्यांपासून जिकडे भारतात कोरोना रुग्णसंख्येचा आकडा झपाट्याने कमी झाला, तिकडेच जगात कोरोनाने अजून एका लाटेचा तडाखा द्यायला सुरूवात केली आहे. आजच भारत जगात रोज वाढ होणाऱ्या कोरोना रुग्णसंख्येच्या बाबतीत चौथ्या स्थानावर खाली आला आहे. इंडोनेशिया, ब्राझील, युनायटेड किंग्डमनंतर भारताचा नंबर आहे. भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता हा आकडा जागतिक प्रमाणावर ज्या वेगाने रुग्णसंख्येत वाढ होते आहे, त्यामानाने खूप कमी आहे. पण ही परिस्थिती कधीही उलट होऊ शकते. त्यामुळेच कोरोना महामारीचं संकट आता जगापुढील सगळ्यांत मोठा प्रश्न बनलेलं आहे. 

एकीकडे कोरोनामुळे जिकडे जागतिक अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटलेली आहे, तिकडेच काही देशांमधील खालावत जाणारी परिस्थिती भारतापुढे एक आव्हान बनू पाहत आहे. जेव्हा पहिल्यांदा अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये घुसून तालिबानी वर्चस्वाला शह दिला, त्यानंतर भारताने तिथे स्थापन झालेल्या लोकशाही राष्ट्र निर्मितीमध्ये भरीव योगदान देण्यास सुरूवात केली. आत्तापर्यंत विकासाच्या जवळपास ४०० पेक्षा जास्ती प्रकल्पांमध्ये भारताने हजारो कोटी रुपयांचं भांडवल गुंतवलेलं आहे. दळणवळण, वैद्यकीय, ऊर्जा निर्मिती, बांधकाम तसेच अफगाणिस्तानच्या लोकांना उपयोगी पडतील अश्या प्रत्येक कामात भारताचा सहभाग राहिलेला आहे. त्यामुळेच इथल्या प्रत्येक कामावर भारताच्या तिरंग्याची छाप दिसून येते. पण गेल्या काही महिन्यांत इथली परिस्थिती झपाट्याने बदललेली आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यापासून तालिबानने आपलं वर्चस्व सगळीकडे प्रस्थापित करायला सुरूवात केली आहे. अफगाणिस्तानमधील बराचसा प्रदेश आता तालिबान अधिपत्याखाली येत चालला आहे. 

तालिबानने काही दिवसांपूर्वीच एक फतवा काढला असून १५ वर्षांच्या वरील प्रत्येक मुलीने आणि ४५ वर्षांच्या खाली असणाऱ्या विधवेने तालिबानी सैनिकांशी लग्न करून त्यांची दासी बनण्याचा आदेश दिला आहे. अफगाणिस्तानातील प्रत्येक मौला आणि मौलवीला त्यांच्या भागातील प्रत्येक मुलीची माहिती तालिबानला देण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. स्त्रियांचे शिक्षण संपूर्णतः बंद करण्यात आलेलं आहे. तसेच हा कायदा मोडणाऱ्याचा भर रस्त्यात शिरच्छेद करण्याचा आदेश दिला आहे. तिथल्या स्त्रियांच्यावर होणाऱ्या अमानवीय अत्याचाराला सुरूवात झालेली आहे. अर्थात यावर आपल्याच देशात हिंदू धर्मातील देव आणि चालीरीती यावर भरभरून बोलणारे पत्रकार आणि सहिष्णु लोक मूग गिळून गप्प बसलेले आहेत. या बातमीची वाच्यताही भारतातील कोणत्याही मिडिया हाऊसने केलेली माझ्या तरी बघण्यात नाही. तर या सगळ्या गोंधळात एकूणच भारत सध्या अतिशय धोक्याच्या वळणावरून जात आहे. 

गेल्या काही आठवड्यांत भारताचे परराष्ट्र मंत्री विविध दौऱ्यांवर असून त्यांनी गुप्तपणे तालिबानच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन भारताचे हितसंबंध तालिबानी राजवटीत जपण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत, अश्या बातम्या येत आहेत (निश्चित असं यावर काही सांगता येत नाही). येत्या काळात अफगाणिस्तानवर तालिबान शासनव्यवस्था येणार हे जवळपास निश्चित झालेलं आहे. अश्या वेळेस भारताने केलेली विकास कामं तसेच तेथे काम करत असलेले भारतीय यांची सुरक्षा हा मुद्दा सगळ्यांत महत्वाचा आहे. भारताची तालिबानी राजवटीबद्दलची मतं आणि सध्या तिथली परिस्थिती बघता भारताने अंगिकारलेलं धोरण योग्य म्हणता येईल. कारण भारताची लोकशाही व्यवस्थेची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सैन्य अफगाणिस्तानात उतरवणं किंवा तिथल्या तालिबानी शासनाचा विरोध करून सगळ्यावर पाणी सोडणं भारताला परवडणारं नाही. पाकिस्तानच्या सीमेवर तालिबानी फौजा येऊन पोहोचलेल्या आहेत. गेल्याच आठवड्यात अफगाणिस्तानचे पाकिस्तानमधील राजदूत नजीबुल्ला अलिखील यांच्या मुलीचं अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आलेले आहेत. एकंदरीत येत्या काही महिन्यांत अफगाणिस्तानाची वाटचाल अत्याचाराचं केंद्र बनण्याकडे सुरू झालेली आहे. त्याचे मोठे फटके पाकिस्तान तर काही फटके भारताला बसणार हे उघड आहे. 

अफगाणिस्तानात आपलं लक्ष्य पूर्ण केल्यावर खरे तर गोंधळ सुरू करून अमेरिकेने आपलं पुढलं लक्ष्य चीनकडे वळवलं आहे. चीन आणि त्याची आर्थिक महासत्ता होण्याकडे होत असलेली वाटचाल अमेरिकेसाठी धोक्याची घंटा वाजलेली आहे. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी अमेरिका नाटो, जी-७, जी-२० आणि क्वार्ड ग्रुप अश्या विविध पातळीवर वेळप्रसंगी चीनच्या शत्रूंना सोबत घेऊन चीनला काटशह देण्यासाठी चाली खेळत आहे. नुकतेचं अमेरिकेच्या सिनेटने एक नवीन प्रस्ताव पास केला आहे. ज्यामुळे अमेरिका-चीन संघर्ष शिगेला पोहोचणार आहे. अमेरिकेच्या सिनेटने The Uyghur Forced Labor Prevention Act हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला आहे. ज्यात अमेरिकेने उयघूर इथे मुसलमान धर्माच्या लोकांवर अत्याचार करून त्यांच्याकडून जबरदस्ती काम करून घेतल्याबद्दल चीनच्या झिनजियांग प्रांतात बनलेल्या कोणत्याही वस्तूला अमेरिकेन बाजारात विकण्यास बंदी आणली आहे. झिनजियांग प्रांत हा चीनमधील औद्योगिक दृष्टीने सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. त्यावर अंकुश म्हणजे चीनच्या मालावर एक प्रकारे बहिष्कार. झिनजियांग प्रांतात चीनमधील ८६% कापसाचे उत्पादन होते. चीनमधील नॅचरल गॅसचे सगळ्यात जास्ती उत्पादन इकडेच होते. इकडेच सगळ्यात जास्ती तेलाचे आणि गॅसचे साठे सापडलेले आहेत. एकूणच काय तर ज्या गोष्टी कुठल्याही प्रकारे झिनजियांग प्रातांशी निगडित आहेत त्याला अमेरीकन बाजारात जागा नाही. 

अमेरिकेचं हे पाऊल चीनला खूप मोठी इजा करून जाणारं आहे. अमेरिकेने हा प्रस्ताव मंजूर करून एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. एकतर चीनच्या वाढत्या वर्चस्वावर अंकुश आणि दुसरं म्हणजे चीनमध्ये उयघूर मुस्लिम लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेलं आहे. ज्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. आपल्या स्वार्थासाठी मूग गिळून गप्प बसलेली मुस्लिम राष्ट्रं या निमित्ताने आपलं तोंड उघडणार आहेत हे उघड आहे. चीनला या सर्व शंकांना उत्तर देण्याची गरज पडणार आहे. अर्थात या सगळ्या गोष्टी चीनच्या एकूणच वाटचालीमध्ये कितपत आडव्या येतील हे काळ ठरवेल. पण ज्या पद्धतीने अमेरिका आणि चीन यांचे संबंध ताणले जात आहेत, ती एका नवीन शीतयुद्धाची सुरूवात आहे हे नक्की आहे. इतिहास सांगतो की अमेरिका शीतयुद्धात रशियासारख्या राष्ट्राला पुरून उरलेली आहे. अर्थात तो काळ वेगळा होता पण तरीसुद्धा चीनची खूप मोठी शक्ती इकडे खर्च होणार आहे आणि याचा स्वाभाविक फायदा भारताला होणार आहे आणि आपल्या नुकसानीपेक्षा भारताला होणारा फायदा हीच चीनची खरी दुखरी नस आहे. कारण आशिया, आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया खंडामध्ये चीनच्या वर्चस्वाला शह देण्याची ताकद एकाच राष्ट्रामध्ये आहे. तो म्हणजे भारत. भारताची वाढलेली ताकद चीनला परवडणारी नाही. 

एकूणच काय तर आंतरराष्ट्रीय पटलावर वाहणाऱ्या वाऱ्यांनी प्रचंड वेग घेतलेला आहे. त्याचं रूपांतर वादळात होते की नाही हे पाहणं रोमांचकारी असणार आहे.  याचे चांगले-वाईट असे दोन्ही परिणाम भारताच्या दृष्टीने होऊ शकणार आहेत. या दोन्ही परिस्थितीसाठी सज्ज राहणं हे तूर्तास भारत करू शकतो. त्याचदृष्टीने  भारताने आपली मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. 

फोटो स्त्रोत :- गुगल

सूचना :- ह्या पोस्ट मधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.