खारे वारे मतलई वारे ( भाग ३ ) ... विनीत वर्तक ©
जगाला भारत- पाकीस्तान हा प्रश्न महत्वाचा वाटत असतो असं आपल्याला वाटत असते. किंबहुना काश्मीर प्रश्ना इतका दुसरा कोणता प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बोलला गेला नसेल अशी सर्वसाधारण भारतीयांची समजुत असते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काश्मीर प्रश्नापेक्षा चिघळलेले आणि महत्वाचे प्रश्न आहेत. काश्मीर पेक्षा जगाचं लक्ष ज्या दोन प्रमुख प्रश्नांनावर आहे ते म्हणजे इस्राईल - आखाती देश संबंध आणि साऊथ चायना समुद्र. सध्या ह्या दोन्ही प्रश्नांवर खूप काही घडामोडी घडत असुन त्याचे दुरगामी परीणाम जगाच्या अर्थकारण, संबंधांवर होणार आहेत. इस्राईल हे ज्यु राष्ट्र सर्व बाजूने अरब मुस्लिम राष्ट्रांनी वेढलेलं आहे. इस्राईल- पॅलेस्टाईन ह्यांच्या छुप्या लढाया कितीतरी वर्ष सुरु आहेत. भारत- पाकीस्तान अतिरेकी ह्यांच्या लढाया ह्या गोळ्यांनी होत असतील तर इस्राईल- पॅलेस्टाईन अतिरेकी ह्यांच्या लढाया ह्या क्षेपणास्त्रांनी होतं असतात. त्यावरून आपण अंदाज लावू शकतो की ह्याचे परीणाम जगाच्या दृष्टीने किती गंभीर असतील. अरब राष्ट्रांकडे तेलाचा पैसा आणि संपत्ती आहे तर इस्राईल जगात आपल्या तंत्रज्ञानासाठी नावाजलेला देश आहे. इस्राईल त्यामुळेच ह्या सर्व अरब राष्ट्रांना पुरून उरला आहे.
अमेरीका हा ह्या दोन्ही बाजूचा मित्र आहे. दोन्ही ठिकाणी अमेरीकेचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. आपले हितसंबंध जपण्यासाठी अमेरीकेने ह्या दोन्ही देशात सलोखा निर्माण करण्यासाठी मध्यस्ती केली. त्याचाच परीणाम म्हणजे नुकतेच प्रस्थापित झालेले यु.ए.ई (युनायटेड अरब अमिराती) आणि इस्राईल मधील राजनैतिक संबंध. दोन्ही देशांनी एक एक पाऊल मागे घेताना एका नवीन राजकीय आणि आर्थिक वळणाची सुरवात जागतिक पटलावर केली. ही गोष्ट दोन्ही देशांच्या प्रगतीसाठी पुरक असली तरी ती किती वेळ टिकते ह्यावर बरच काही अवलंबून आहे. अरब राष्ट्रात ही अनेक गट आहेत. शिया-सुन्नी मुसलमान लोक आपापसात एकमेकांशी लढत आहेत तर दुसरीकडे तेलाच्या जिवावर एकमेकांवर आर्थिक कुरघोडी करण्याची स्पर्धा ही सुरु आहे. सौदी अरेबिया हा सगळ्यांचा मोठा भाऊ असला तरी यु.ए.ई च्या ह्या पावलावर त्याने मौन साधलं आहे. अनेक मुस्लिम राष्ट्रांनी इराण, लिबिया, तुर्की ह्यांनी ह्याचा विरोध केला आहे तर बहरीन, इजिप्त, जॉर्डन ह्या राष्ट्रांनी ह्याच स्वागत केलं आहे.
ह्या सगळ्या बदलणाऱ्या संबंधांचा फायदा सगळ्यात जास्ती कोणाला होऊ शकतो तर तो म्हणजे भारत. भारताचे इस्राईल आणि यु.ए.ई ह्यादोन्ही राष्ट्रांशी घनिष्ठ संबंध गेल्या काही वर्षात स्थापन झाले आहेत. एकीकडे जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान इस्राईल भारताला विकतो तर दुसरीकडे यु.ए.ई साठी भारतीय बाजार ही गुंतवणुकीची खूप मोठी संधी आहे. दोन्ही देशांन सोबत भारत जर अजून घनिष्ठ मैत्री करू शकला तर ह्या संबंधाचा सगळ्यात जास्ती फायदा भारत घेऊ शकतो. इकडे हे लक्षात ठेवले पाहीजे की चीन चे ही ह्या दोन्ही राष्ट्रांसोबत चांगले आर्थिक संबंध आहेत. पण कोरोना च्या पार्श्वभुमीवर चीन ने थोडी कच खाल्ली आहे. ह्याच संधीचा फायदा भारताने घेतला पाहीजे. ह्यात सगळ्यात मोठी गोची आणि नुकसान झालं आहे ते पाकीस्तान चं. धार्मिक पंख लावून आपल्या प्रगतीची गाडी पुढे नेता येणार नाही हे मुस्लिम राष्ट्रांना समजलेलं आहे. पाकीस्तान अजूनही तिकडेच अडकून आहे. एकीकडे पाकीस्तान आणि इस्राईल एकमेकांना पाण्यात सुद्धा बघत नाहीत तिकडे पाकीस्तान चे यु.ए.ई सारखे धार्मिक राष्ट्रमित्र दुरावत चालले आहेत. आर्थिक आणि नवीन अत्याधुनिक तंत्रज्ञान ह्या दोन्ही बाबतीत पाकीस्तान प्रचंड प्रमाणावर मागे पडलेला तर आहेच पण आता त्याची वाताहत सुरु होणार आहे. यु.ए.ई च्या ह्या पावलाने नाराज झालेली राष्ट्र ही कमी नाहीत. इराण सारखं राष्ट्र गेल्या काही वर्षात सैन्य शक्तीत झपाट्याने पुढे येत आहे. लिबिया, सिरिया ह्या सारख्या ठिकाणी ही इराण ची मक्तेदारी वाढत चालली आहे. धर्मवेडी मुस्लिम राष्ट्र आणि प्रगतिशील मुस्लिम राष्ट्र असे गट आखाती देशात तूर्तास निर्माण झालेले आहेत.
साऊथ चायना समुद्र हा जागतिक पातळीवरचा मोठा प्रश्न सध्या खूप चिघळलेल्या स्थितीत आहे. गेल्या काही दिवसातील घडामोडींमुळे तर इकडे पुढल्या क्षणाला काय होईल ह्याची शाश्वती कोणीही देऊ शकत नाही. सामान्य लोकांना पडलेला एक प्रश्न म्हणजे साऊथ चायना समुद्र नक्की काय भानगड आहे? साऊथ चायना समुद्रामधील अडचणी समजण्यासाठी आधी आपल्याला तिथली भौगोलिक स्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय कायदे समजून घ्यायला लागतील. साऊथ चायना समुद्राच क्षेत्रफळ सुमारे ३.६ मिलियन चौरस किलोमीटर इतकं आहे. (संपुर्ण भारताचं क्षेत्रफळ २.९७ मिलियन चौरस किलोमीटर इतकं आहे.) आता अंदाज आला असेल की संपुर्ण भारतापेक्षा ही कैक पट मोठा हा भाग आहे. हा भाग संपुर्ण ओलांडायला एखाद्या मोठ्या जहाजाला ज्याचा वेग ३० नॉट पेक्षा जास्त आहे त्याला ३ दिवसापेक्षा जास्त कालावधी लागतो. ह्या संपुर्ण समुद्राच्या भागात कितीतरी छोटी-मोठी बेट येतात. हा संपुर्ण प्रदेश अनेक नैसर्गिक जैव- विविधतेने आणि साधन संपत्ती ने ओतप्रोत आहे. सगळ्यात महत्वाचं ह्या भागात तेल आणि नैसर्गिक वायूचे प्रचंड असे साठे आहेत. ज्याच उत्खननं अजुन केलं गेलेलं नाही.
१९८२ मध्ये युनायटेड नेशन ने सागरी संपत्ती च्या हक्काबद्दल एक कायदा संमत केला होता. त्या कायद्या प्रमाणे २०० नॉटिकल मेल किंवा ३७० किलोमीटर च्या हद्दीतील साधन संपत्तीवर जवळच्या राष्ट्राचा हक्क असतो. सोप्या शब्दात भारताच्या मुंबई किनाऱ्यापासून समुद्रात ३७० किलोमीटर अंतरापर्यंत अरबी समुद्राचा मालकी हक्क भारताकडे आहे. ३७० किलोमीटर च्या पलीकडे समुद्रावर संपुर्ण जगाची मालकी आहे. भारत ३७० किलोमीटर पर्यंत त्याच्या जागेत कोणी यायचं, त्यात मिळणाऱ्या खनिज, नैसर्गिक साधन संपत्ती च काय करायचं हे स्वतः ठरवू शकतो. युनायटेड नेशन चा हा कायदा असं सांगतो की जर समजा ह्या अंतरामध्ये दोन किंवा अधिक देशांच्या सीमा येतं असतील तर त्या भागातील मालकी हक्क त्या देशांनी सामंजस्याने सोडवायचा. जेव्हा हा करार अस्तित्वात आला तेव्हा साऊथ चायना समुद्रातील ह्या भागावर ६ देशांनी आपला हक्क सांगितला. ह्या ६ देशात चीन, व्हियेतनाम, मलेशिया, फिलिपाइन्स, ब्रुनेई, जपान ह्या देशांचा त्यात समावेश आहे. ह्या देशांनी ज्या सीमारेषा आखल्या किंवा ज्या बेटांवर आपला हक्क सांगितला त्या एकेमकांच्या हद्दीतुन जात आहेत. एकाच वेळी तीन-तीन देश एखाद्या बेटावर आपला हक्क सांगत आहेत. चीन ने युनायटेड नेशन च्या कायद्याला केराची टोपली दाखवली. चीन च्या म्हणण्यानुसार तो ९ डॅश लाईन कायदा मानतो. ज्या नुसार चीन च्या भूमीपासून २००० किलोमीटर पर्यंतचा सर्व भाग चीन चा आहे. चीन च हे तत्व मानलं तर अर्ध्याहून अधिक साऊथ चायना समुद्र चीन च्या अधिपत्याखाली येईल. चीन च्या ह्या दाव्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाकारण्यात आलेला आहे. पण आपल्या आर्थिक आणि सैनिकी शक्तीच्या जोरावर चीन ह्या भागात दादागिरी करतो आहे.
क्रमशः
पुढील भागात चीन ची अरेरावी, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदललेली समीकरण, सध्या साऊथ चायना समुद्रात होणाऱ्या घडामोडी आणि ह्या सर्वात भारताची निर्णायक भुमिका.
फोटो स्रोत:- गुगल (फोटोत वेगवेगळ्या देशांनी त्यांनी हक्क दाखवलेल्या सीमारेषा)
सूचना :- ह्या पोस्ट मधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.