#खारे_वारे_मतलई_वारे ( भाग १७ )... विनीत वर्तक ©
महत्वाकांक्षी चीन चे छुपे मनसुबे आता जगासमोर उघडे पडत आहेत. खरे तर त्याचा अंदाज किंबहुना चीन ची ही चाल भारताने कधीच जगापुढे मांडली होती. पण समोर दिसणारा पैसा कोणाला नको असतो. तसेच भारताला पुढे न येऊ देण्यासाठी आणि चीन च्या विरोधात न जाण्यासाठी अनेक राष्ट्रांनी या विषयावर मौन पत्कारलं होतं. चीन ज्या पद्धतीने लहान राष्ट्रांना गिळंकृत करण्यासाठी विकास करण्याचं आमिष दाखवत होता. त्याला बळी न पडण्याचं आवाहन भारताने केलं होतं पण पैश्याच्या लोभाने अनेक लहान मोठ्या राष्ट्रांनी भारताचं न ऐकता चीन सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. आता जेव्हा विकासाचे बुरखे फाटले आणि मतलई वाऱ्यांनी जेव्हा खाऱ्या वाऱ्यांची दिशा घेतली तेव्हा सत्य परिस्थिती या राष्ट्रांच्या समोर आलेली आहे. पण आता खूप उशीर झालेला आहे. एकेकाळी भारताला मुर्खात काढणारे देश आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी तडफड करत आहेत. अश्या वेळेस त्यांना फाट्यावर मारत चीन ने आपले मनसुबे स्पष्ट केले असताना पुन्हा एकदा भारतच त्यांच्या मदतीला उभा राहिलेला आहे.
चीन च्या विस्तारवादी धोरणाला अनेक देश बळी पडलेले आहेत. सध्या भारताचा सगळ्यात शेजारी देश अतिशय खडतर परिस्थितीतून जात आहे. भारताशी जुने संबंध असणारा हा देश म्हणजेच श्रीलंका. श्रीलंकेवर सध्या दिवाळखोरी चे वारे घोंघावत आहेत. एकीकडे श्रीलंकेतील महागाई दर ११.१% ला जाऊन पोहचला आहे तर श्रीलंकेकडील परकीय चलनाचा साठा जवळपास संपण्याची स्थिती आलेली आहे. श्रीलंकेकडे गेल्या वर्षाच्या शेवटी अवघे १.६ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स शिल्लक होते. जे की संपूर्ण देशाची फक्त एक महिन्याची गरज भागवण्यास पुरेसे होते. दुसरीकडे २०२२ या एका वर्षात ४.५ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स च्या कर्जाचा हफ्ता श्रीलंकेला चुकता करायचा आहे. हे फक्त सरकारी कर्ज आहे. खाजगी वित्तीय संस्थांचा कर्जाचा आकडा लक्षात घेतला तर हा आकडा ७.५ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स च्या घरात जातो. श्रीलंकेला या वळणावर आणून सोडण्यासाठी चीन हा जबाबदार आहे. चीनकडून घेतलेल्या कर्जामुळे श्रीलंका पूर्णपणे कर्जबाजारी झाला आहे. एक कर्ज चुकवण्यासाठी श्रीलंकेला दुसरं कर्ज उचलावं लागत आहे. श्रीलंकेला फेडाव्या लागणाऱ्या कर्जाचा हफ्ता हा श्रीलंकेच्या सकल उत्पनाच्या ४२% पर्यंत आहे. याचा अर्थ सरकारला मिळत असलेल्या उत्पनातून अर्ध उत्पन्न हे फक्त कर्जाचा हफ्ता देण्यात जाते आहे. त्यामुळे देश चालवण्यासाटी लागणारा पैसाच श्रीलंकेकडे सध्या उपलब्ध नाही.
श्रीलंकेची आजची स्थिती का झाली आणि चीन कसा या गोष्टीला जबाबदार आहे हे समजण्यासाठी आपल्याला थोडं मागे जावं लागेल. साधारण गेल्या दशकात चीन ने Belt and Road Initiative (BRI) च्या नावाखाली कर्जाचा एक सापळा लहान देशांसमोर टाकला. ज्याला अनेक देश बळी पडले. तर चीन ने विकासाचं गाजर दाखवत खूप मोठ्या प्रमाणात कर्ज द्यायला सुरवात केली. हे ज्या नाक्यावर जाहिराती लागतात की कोणतीही कागदपत्र न देता १५ मिनिटात कर्ज त्याच प्रमाणे होतं. चीन पुढली १० वर्ष काहीच न मागता आपल्याला फुकट पैसे देणार, आपल्या देशाचा विकास होणार वगरे स्वप्न चीन ने या देशांना विकली. श्रीलंका हा असाच एक देश होता. हिंद महासागरात आपलं स्थान बळकट करायचं असेल तर श्रीलंका आपल्या सापळ्यात येण्यासाठी चीन ने अजून गाजर श्रीलंकेला दाखवलं. या गाजराला तिथलं सरकार बळी पडलं. भारताने या बाबतीत श्रीलंकेला सावध करूनही त्यांनी चीन सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. चीन ने श्रीलंकेतील विमानतळ, बंदरं , रस्ते, रेल्वे यासाठी मोठमोठी कर्ज दिली. खरे तर हे सगळे प्रोजेक्ट पांढरे हत्ती होते. चीन ला चांगलं माहित होतं की आपण या प्रोजेक्ट मधून दाखवलेली कमाई कधीच करू शकणार नाहीत. पण याचा भार श्रीलंकेला कर्जाच्या जाळ्यात अधिक अडकवत जाईल.
विकास होण्यासाठी केलेल्या प्रोजेक्ट मधून दहा वर्षांनी इतकं उत्पन्न मिळेल अश्या दाखवलेल्या काल्पनिक आकड्यांचा फुगा जेव्हा प्रत्यक्षात फुटला तेव्हा हे पांढरे हत्ती निर्माण करण्यासाठी आणि ते पोसण्यासाठी श्रीलंकेला अजून कर्जाची गरज भासत गेली. एकीकडे चीन ने आपले हफ्ते चुकवले तर ती जागा आणि ते संपूर्ण प्रोजेक्ट आपल्या हातात घ्यायला पावलं उचलली. डोळ्यावर पट्टी लावून सह्या केलेल्या करारांमुळे श्रीलंकेला आपलं हंबनटोटा हे बंदर चीन ला ९९ वर्षासाठी गहाण द्यायची नामुष्की ओढवली. या बंदरात कोणतं जहाज येणार? कधी जाणार? त्यातून काय माल येणार? ते सगळच चीन च्या घश्यात गेलेलं आहे. म्हणजे एक प्रकारे श्रीलंका हा देश त्यांच्याच लोकांनी चीन ला विकला असं म्हंटल तर वावगं ठरणार नाही. या गोष्टी जेव्हा श्रीलंकेच्या सरकारला समजायला लागल्या तेव्हा त्यांचे डोळे उघडले पण तोवर खूप उशीर झाला होता.
श्रीलंकेपुढच्या अडचणी वाढत होत्या. जगण्यासाठी लागणारं इंधन,दूध, भाजीपाला, साखर या गोष्टी खरेदी करण्यासाठी सरकारकडे पैश्याची वानवा झाली. कर्जाचे हफ्ते द्यायचे की लोकांना खाण्यासाठी अन्न अश्या कचाट्यात तिथलं सरकार सापडलं आहे. खालावत चाललेल्या आर्थिक स्थितीमुळे अजून कर्ज मिळण्याचे रस्ते बंद झालेले आहेत. तर पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या श्रीलंकेच्या उत्पनाची कोरोना ने पूर्णपणे वाट लावलेली आहे. अश्या वेळेस चीन ला हफ्ते भरण्यासाठी मागितलेली मुदतवाढ सुद्धा चीन ने धुडकावून लावली आहे. कोणताही मार्ग दिसत नसताना शेवटी श्रीलंकेने भारताचे दरवाजे ठोठवले आहेत. भारतासाठी चीन ने अश्या प्रकारे श्रीलंकेवर कब्जा मिळवणं परवडणारं नाही. त्यामुळेच भारताने संधीचा फायदा घेत श्रीलंकेला ताबडतोब त्यांच्या नागरिकांना लागणाऱ्या जीवनावश्यक गोष्टींसाठी ९०० मिलियन अमेरिकन डॉलर ची मदत दिली तर त्याच सोबत तब्बल १.५ बिलियन अमेरिकन डॉलर ची आर्थिक मदत कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी जाहीर केली आहे. या सोबत इंधन, बंदर विकास आणि इतर क्षेत्रात भारताने श्रीलंकेला सावरण्यासाठी करार केले आहेत.
भारताने पुन्हा एकदा वाऱ्यांची दिशा बदलवली आहे. पण हे बदल श्रीलंकेला तात्पुरता दिलासा देणारे आहेत. श्रीलंकेला जर चीन च्या विळख्यातून सुटायचं असेल तर एकच देश मदत करू शकतो तो म्हणजे 'भारत'. पण त्या बदल्यात श्रीलंकेला त्याची किंमत नक्कीच मोजावी लागणार आहे. कारण भारत जरी ही मदत आपला शेजारी देश आणि माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून करत असला तरी श्रीलंकेची चीन शी जवळीक जोवर तुटत नाही तोवर भारताची मदत ही मर्यादित राहणार हे स्पष्ट आहे. आपल्याला कोणते वारे चांगले याचा निर्णय श्रीलंकेने घ्यायचा आहे. भारत का चीन कोणासोबत जायचं हे श्रीलंकेने ठरवायचं आहे. खूप कमी वेळ त्यांच्या हातात आहे. गेल्या २ वर्षात ५ लाख लोकं श्रीलंकेत गरिबीत ढकलली गेली आहेत. ही संख्या सध्या वेगाने वाढते आहे. या एका वर्षात श्रीलंकेला २० बिलियन अमेरिकन डॉलर ची गरज आपल्या लोकांना जिवनावश्यक गोष्टी पुरवण्यासाठी लागणार आहे तर त्याच सोबत कर्ज फेडण्यासाठी ७.५ बिलियन अमेरिकन डॉलर ची गरज लागणार आहे. त्यामुळे अश्या विचित्र आणि कठीण परिस्थितीत श्रीलंका कोणत्या वाऱ्यांची साथ धरतो यावर खूप काही अवलंबून असणार आहे.
तळटीप :- १ मिलियन = १० लाख, १ बिलियन = १०० कोटी
फोटो शोध सौजन्य :- गुगल
सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.
No comments:
Post a Comment