डिजिटल भारत... विनीत वर्तक ©

 डिजिटल भारत... विनीत वर्तक © 

परवा मलेशियात स्टारबक्स या कॉफी च्या दुकानात रांगेत उभं होतो. १८ रिंगेट ३० सेंट च्या सुट्ट्या पैश्यासाठी जवळपास अर्धा तास वाया गेला. त्याचवेळी मनात विचारांच काहूर उठलं होतं. असाच प्रसंग भारतात जेव्हा मी एका भाजीवाल्याकडून भाजी घेत असताना झाला होता. एकाने घेतलेल्या भाजीचे ३२ रुपये ५० पैसे झाले होते. भाजीवाल्याकडे सुट्टे पैसे नव्हते आणि भाजी घेणाऱ्याकडे पण सुट्टे पैसे नव्हते पण सेकंदाचा वेळ न दवडता त्याने आपला मोबाईल बाहेर काढून फोन पे वरून त्याने ३२ रुपये ५० पैसे चुकते केले. तो त्याच्या मार्गाला निघून गेला. दोन्ही प्रसंग मनात यायचं कारण म्हणजे दोन्ही प्रसंगात सामान्य मध्यम वर्गीय लोकांच्या हातात असलेल्या डिजिटल क्रांतीतील फरक. एक प्रसंग भारताच्या मानाने प्रगत देशात आणि स्टारबक्स सारख्या आउटलेट मधील तर दुसरा भारताच्या शहरात रस्त्यावर भाजी विकणाऱ्या विक्रेत्याच्या बाबतीतील. पण भारतातील भाजी विक्रेत्याने आणि एकूणच भारतीयांनी डिजिटल युगात इतर देशांपेक्षा घेतलेली आघाडी हा फरक स्पष्टपणे दिसून आला. हा फरक एका आउटलेट पुरती मर्यादित नव्हता तर एकूणच त्या देशातील लोकांच्या मानसिकतेमधील होता. 

१ जुलै २०१५ या दिवशी भारतात 'डिजिटल भारत' या मोहिमेचा श्रीगणेशा भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी केला. National Payments Corporation of India (NPCI) या संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली याची आखणी केली गेली. तीन झिरो ही त्रिसूत्री घेऊन ही मोहीम सुरु झाली. झिरो टाईम, झिरो टच आणि झिरो कॉस्ट हे समोर ठेवून UPI (Unified Payments Interface), Immediate Payment Service (IMPS) सारख्या मार्गानी सर्वसामान्य माणसाला डिजिटल भारताचा भाग होण्यासाठी सगळ्याच पातळीवर प्रयत्न केले गेले. भारताच्या भूतपूर्व वित्त मंत्र्यांनी या योजनेची संसदेत खिल्ली उडवली. रस्त्यावर रोज कमावून आपली दोन वेळेचं पोट भरणारा विक्रेता कुठून अश्या योजनेच्या कवेत येणार? भारता सारख्या शेतीप्रधान आणि प्रगतीच्या बाबतीत अजूनही चाचपडणाऱ्या देशात डिजिटल क्रांती वगैरे सगळी न पूर्ण होणारी स्वप्न आहेत असं त्यांनी निक्षून सांगितलं होतं. आज २०२२ मधे तब्बल ४८ बिलियन (४८०० कोटी) व्यवहार डिजिटल माध्यमातून केले जात आहेत. आज जगात डिजिटल व्यवहारांच्या बाबतीत भारत संपूर्ण जगाचे नेतृत्व करतो आहे. भारतामागे असलेल्या चीनमध्ये  सुद्धा फक्त  १८ बिलियन (१८०० कोटी) व्यवहार या माध्यमातून होत आहे. हे आकडे भारताने फक्त गेल्या ७ वर्षात गाठलेले आहेत. ज्या वेगाने ते वाढत भारताच्या कानाकोपऱ्यात वाढत आहेत ती एका नवीन डिजिटल क्रांतीची सुरवात आहे असं म्हंटल तर चुकीचं ठरणार नाही. 

भारतात होणारी डिजिटल क्रांती आता जगापुढे एक अभ्यासाचा विषय झाला आहे. एकेकाळी असं म्हंटल जायचं की सरकारने जर १०० रुपये दिले तर ते लाभार्थी पर्यंत पोहचेपर्यंत फक्त १५ रुपये बाकी असायचे. जवळपास ८५% रक्कम ही सरकारी यंत्रणा आणि लाभार्थी पर्यंत जाण्याच्या रस्त्यातून गायब व्हायची. हे सगळे मार्ग जर बंद करायचं असेल तर एकमेव मार्ग समोर होता तो म्हणजे डिजिटल भारत. तब्बल १३० कोटी पेक्षा जास्त लोकांना जिकडे ७०% जनता खेड्या पाड्यात राहते. हे खूप मोठं शिवधनुष्य होतं. एकतर डिजिटल भारत उभा करण्यासाठी बँकिंग व्यवस्था, इंटरनेट, मोबाईल यंत्रणा आणि सगळ्यात  महत्वाची त्यांची मानसिकता बदलणं यासाठी प्रचंड मेहनतीची आणि समोर उद्दिष्ठ ठेवून पावलं टाकण्याची गरज होती. हे सगळं राजकीय आणि तात्विक दृष्टा बॅकफायर होण्याची शक्यता ही खूप होती. तरीपण भारतीय नेतृत्वाने यावर पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला. 

डिजिटल भारताची सुरवात झाली ती सर्वसामान्य भारतीयाला बँकिंग क्षेत्राशी जोडण्यापासून. कारण बँकिंग क्षेत्राशी जोडल्यानंतरच सरकार कडून दिले जाणारे फायदे समाजातील सगळ्यात खालच्या वर्गापर्यंत जसेच्या तसे पोहचणार होते. जनधन योजना भारताने आणली त्यातून भारतातील प्रत्येकाला बँकिंग क्षेत्राशी जोडण्याचे प्रयत्न सर्व स्तरातून झाले. आज याच योजनेतून तब्बल २९.५ कोटी सामान्य जनता बँकिंग क्षेत्राशी जोडली गेली आहे. आज भारतातील ८०% लोकांकडे बॅंकेचे खाते आहे. याचा अर्थ जवळपास १०० कोटी पेक्षा जास्ती लोक आज डिजिटल भारताचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे भाग झाली आहेत. या पुढचं पाऊल होतं इंटरनेट आणि मोबाईल भारताच्या कानाकोपऱ्यात उपलब्ध करून देणं. आज भारतात १२० कोटी लोकांकडे मोबाईल फोन जाऊन पोहचलेले आहेत. त्यातील जवळपास ७५ कोटी लोकांकडे स्मार्ट फोन आहेत. ज्या प्रमाणात भारतात क्रांती होते आहे त्याच्या आकड्यानुसार २०२६ पर्यंत १०० कोटी भारतीयांनकडे स्मार्ट फोन आलेले असतील. भारतात आज इंटरनेट वापरणाऱ्या लोकांची संख्या ७५ कोटी इतकी प्रचंड आहे. २०२५ पर्यंत ९० कोटी तर २०४०  पर्यंत हाच आकडा १५० कोटी पलीकडे असेल. इंटरनेट वापरण्याची संख्या भारताच्या खेड्यात लक्षणीय वाढत आहे. २०१९ एका वर्षात जवळपास ४५% वाढ नोंदली गेली आहे. भारताच्या शहरात नाही तर खेड्यात इंटरनेट ची वाढती संख्या भारतात चालू असलेल्या डिजिटल क्रांती च एक द्योतक आहे. 

वाईटातून पण काहीतरी चांगलं होत असते असं म्हणतात. कोरोना महामारीमुळे भारताच्या डिजिटल क्रांतीला एक प्रकारे बूस्टर डोस मिळाला. बाहेर पडण्यावर असलेले निर्बंध, कॅश चा तुटवडा आणि प्रत्यक्ष व्यवहारावर आलेली बंधन अश्या सगळ्या गोष्टीमुळे भारतात डिजिटल व्यवहारांची मागणी अतिशय वेगाने वाढली. भारतात त्याच निमित्ताने फिनटेक (financial technology) कंपन्यांच जाळ झालं. आज जगात सगळ्यात जास्ती वेगाने भारतात फिनटेक स्टार्ट अप असून त्यांची संख्या ६६३६ इतकी प्रचंड आहे. या सर्व कंपन्यांच बाजार मूल्य ३१ बिलियन (३१०० कोटी) अमेरीकन डॉलर आहे. त्यातील २१ कंपन्या या युनिकॉर्न आहेत. ( युनिकॉर्न म्हणजे ज्या कंपन्यांच बाजार मूल्य १ बिलियन (१०० कोटी) अमेरीकन डॉलर पेक्षा जास्त आहे.)  याचसोबत सरकारने आपला सर्व कारभार डिजिटल यंत्रणेवर नेऊन ६ कोटी ३० लाख Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) व्यापारांना डिजिटल क्रांतीत जोडलं आहे. सरकारने ही क्रांती सुरु झाल्यापासून लाभार्थी लोकांच्या डायरेक्ट बँक खात्यात जमा केलेली रक्कम तब्बल २३ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. विचार करा यातली ८५% रक्कम जर भारतात डिजिटल क्रांती झाली नसती तर लाभार्थी पर्यंत पोहचली नसती. जानेवारी २०२२ ते मार्च २०२२ या पहिल्या तिमाहीत भारतात युपीआय माध्यमातून ९.६ बिलियन (९६० कोटी) व्यवहार झाले. त्यात व्यवहार झालेल्या रुपयांची किंमत होती तब्बल १०.२५ ट्रिलियन रुपये ( १०.२५ लाख कोटी). 

भारतात आज गल्ली ते नाका, मॉल ते फुटपाथ आणि अगदी भिकाऱ्या पर्यंत डिजिटल पेमेंट चे बोर्ड लागलेले आहेत. ज्या सहजतेने या डिजिटल क्रांतीचे फायदे आणि उपलब्धता समाजातल्या अगदी शेवटच्या स्तरापर्यंत पोहचलेले आहेत हे नक्कीच प्रशंसनीय आहे. येत्या काही वर्षात भारतात कॅश ने होणारे व्यवहार जवळपास संपुष्टात येतील अशी शक्यता आहे. डिजिटल क्रांती ने आपसूक भ्रष्टाचाराला एक प्रकारे आळा घातला आहे. नक्कीच अजून खूप मोठा पल्ला बाकी आहे. पण ज्या वेगाने भारत डिजिटल व्यवहाराकडे वळतो आहे तो वेग अनेक प्रगत राष्ट्रांपेक्षा जास्त आहे. डिजिटल क्रांती ही फक्त व्यवहारापुरती मर्यादित नाही तर सर्व स्तरावर ती होते आहे. आज घर बसल्या तुमच्या कोव्हीड लसीकरणाचे, जन्म-मृत्यू दाखल्याचे सर्टिफिकेट ते आयकर रिटर्न पासून सगळ्या सुविधा मोबाईल फोनवरून आपण घेऊ शकत आहोत. ऑनलाईन शिक्षणाचा फायदा भारतात १३.६ मिलियन विद्यार्थी घेत आहेत. अमेरीकेनंतर ऑनलाईन शिक्षणात भारताचा दुसरा क्रमांक आहे. येत्या काही वर्षात भारत अमेरीकेला या बाबतीत मागे टाकेल असे आकडे दाखवत आहेत. 

त्यामुळेच डिजिटल भारत या शतकात समर्थपणे पुढे आहे हे मला देशविदेशातून हिंडत असताना स्पष्टपणे दिसते आहे. माझ्यासारखाच इतर अनेक लोकांचा याबाबतीत अनुभव आहे. या डिजिटल क्रांतीची सुरवात करणाऱ्या आणि त्यात हातभार लावणाऱ्या सर्व अनाम लोकांना माझा कडक सॅल्यूट. 

जय हिंद!!! 

फोटो शोध सौजन्य :- गुगल

सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.