#खारे_वारे_मतलई_वारे ( भाग २४)... विनीत वर्तक ©

 #खारे_वारे_मतलई_वारे ( भाग २४)... विनीत वर्तक ©

गेल्या काही दिवसात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही उल्लेखनीय घटना घडलेल्या आहेत. पण खेदाने त्याची नोंद हवी तशी घेतली गेली नाही. या घटनांना भारताच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्व आहे. भारताची प्रतिमा उजळवून टाकणाऱ्या या घटनांमागच्या गोष्टी आपण समजून घेतल्या पाहिजेत. त्यातली सगळ्यात महत्वाची घटना म्हणजे 'आय टू यु टू' परीषद. ही परीषद किंवा एकूणच हा ग्रुप जागतिक पातळीवर एक नवा अध्याय सुरु करणारा असा ग्रुप म्हणून प्रसिद्ध झाला आहे. आय टू यु टू ( I2U2 ) म्हणजे इंडिया, इस्राईल ( २ आय) युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरीका, युनायटेड अरब अमिराती ( २ यू). हे चार देश या ग्रुप च्या निमित्ताने एकत्र आले आहेत. त्याच सोबत जगातील ४ धर्म एकत्र आले आहेत. भारत (हिंदू), इस्राईल (यहुदी), अमेरीका (ख्रिश्चन), यु. ए. ई. (अरब-मुसलमान). हे चारही देश चार वेगवेगळ्या धर्माचं प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळेच या ग्रुप ला एक वेगळं महत्व प्राप्त झालं आहे. पाणी,उर्जा, दळणवळण,अवकाश, अन्न आणि आरोग्य या विषयांवर एकत्र येऊन काम करण्यासाठी या ग्रुप ची स्थापना केली आहे. 

आय टू यु टू ची मुख्य उद्दिष्ठ कागदावर असली तरी पडद्यापाठी अनेक गोष्टी आणि चाली खेळल्या गेल्या आहेत. अमेरीका नेहमीच आंतरराष्ट्रीय पटलावर हस्तक्षेप करत आलेली आहे. इस्राईल आणि अरब राष्ट्रातील संघर्ष जगासाठी काही नवा नाही. इस्राईल ला राष्ट्राचा दर्जा देण्यात आणि मुस्लिम राष्ट्रांपासून त्यांच रक्षण करण्यात गेली काही दशके सोबत असलेली अमेरीका आता इस्राईल ला अरब राष्ट्रांशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. अरब राष्ट्रांच्या मनात इस्राईल ची असलेली प्रतिमा बदलण्यासाठी अमेरीकेला अश्या एका राष्ट्राची गरज होती. जो देश अरब आणि मुस्लिम राष्ट्रांशी चांगले संबंध असणारा असेल आणि त्याच सोबत अमेरीका आणि इस्राईल यांच्या तत्वांशी सांगड घालणारा असेल. हा झाला तात्विक भाग पण याच सोबत व्यापार करण्यासाठी उपयुक्त असेल. असा एकच देश समोर होता तो म्हणजे 'भारत'. 

भारताचे अरब राष्ट्रांशी अतिशय जवळचे संबंध आहेत. सौदी अरेबिया असो वा यु.ए.इ. भारताने आपली एक वेगळ स्थान या देशांबरोबरच्या संबंधात निर्माण केलं आहे. त्याच सोबत इस्राईल आणि अमेरीका हे भारताच्या अतिशय जवळचे सहकारी आहेत. या शिवाय भारत एक बाजारपेठ ते एक निर्यात करणारा देश अश्या दोन्ही बाजूने अतिशय सक्षम झालेला आहे. यासाठीच आखाती राष्ट्रात समन्वय साधण्यासाठी या ग्रुप ची स्थापना करण्यात आली. ज्याला वेस्ट आशियाई क्वाड असं म्हंटल गेलेलं आहे. इंडो-पॅसिफिक भागात चीन ला रोखण्यासाठी क्वाड आहेच आणि आता आखाती देशात अश्या पद्धतीने क्वाड सारखा ग्रुप स्थापन करताना भारताचा त्यात समावेश करणं अनेक अर्थाने बदललेल्या वाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी घटना आहे. 

अगदी काही दिवसांपूर्वी अमेरीकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह ने National Defence Authorization Act (NDAA) या अमेरिकेच्या कायद्यात बदल करताना भारताला कॅटसा म्हणजेच (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) मधून वगळण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला आहे. या हाऊस मधे अमेरीकेच्या दोन्ही पार्टी म्हणजेच रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक यांच्या सदस्यांनी एकमताने याला मंजुरी दिली आहे. हे विशेष आहे. हा कायदा अमेरीकेने विशिष्ठ देशांसाठी केला आहे. रशिया, इराण, नॉर्थ कोरिया अश्या अमेरीकेच्या शत्रू राष्टांकडून अमेरीकेच्या कोणत्याही मित्र देशाने संरक्षण साधने खरेदी केली तर त्या राष्ट्राला अमेरीका वाळीत टाकून त्यालाही शत्रू देशांच्या पंक्तीत बसवू शकते हा अधिकार अमेरीकेला आहे. त्यामुळे अमेरीकेकडून दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही स्वरूपाच्या मदतीवर, त्या देशाच्या संबंधांवर संपूर्णपणे अंकुश ठेवण्याचा अधिकार हा कायदा देतो. अगदी काही महिन्यांपूर्वी तुर्की ने भारताप्रमाणे एस ४०० ही प्रणाली रशिया कडून घेतली म्हणून तुर्की वर कॅटसा हा कायदा लागू केला. त्यामुळे तुर्की चे धाबे एक प्रकारे दणाणले आहेत. लक्षात घ्या तुर्की नाटो देशांचा सदस्य देश आहे. अमेरीकेच्या अतिशय जवळचा देश असताना अमेरीकेने सगळे प्रतिबंध या कायद्याचा आधार घेऊन तुर्की वर लावले आहेत. याचा भाग म्हणून अमेरीकेने एफ ३५ या लढाऊ विमानांच्या प्रोजेक्ट मधून तुर्कीची हकालपट्टी केली आहे. 

भारत कोणत्याही ग्रुप अथवा मोहिमेचा सदस्य नाही. भारत आजवर अलिप्त पद्धतीने आपलं विदेशी धोरण अवलंबत आला आहे. भारताचं राष्ट्रहित जिकडे आहे तेच निर्णय आणि तश्या पद्धतीने भारत मार्गक्रमण करत आहे. अमेरीकेच्या जवळ नसताना पण भारताला कॅटसा मधून वगळण्यासाठी अमेरीकेतील हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह एकमताने मतदान करतात. तेव्हा भारताचा दबदबा किती वाढला आहे हे स्पष्ट होते. आता हा निर्णय अमेरीकेच्या सिनेट मधे जाईल आणि त्यावर अमेरीकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सही केली की अशी स्पेशल वागणूक मिळालेला भारत हा पहिला देश असेल. तिकडे तुर्की अक्षरशः कोकलतो आहे. आम्ही नाटो चे मेम्बर असताना आम्हाला साधं न विचारता अमेरीकेने आमच्यावर एकतर्फी निर्बंध लावले आणि दुसरीकडे भारताला मात्र संपूर्णपणे वेगळी वागणूक दिली जात आहे. आता कोणी म्हणेल की यात अमेरीकेचा फायदा आहे आणि खरच आहे. त्यात नाकारण्यासारखं काही नाही. कारण सत्तापिपासू चीन ला कटशह द्यायचा असेल तर भारत सामर्थ्यवान करणं ही काळाची गरज आहे. पण असं असलं तरी अश्या पद्धतीचे बदल अमेरीकेच्या कायद्यात करण्यासाठी भारताने पडद्यापाठी खेळलेल्या चाली ही तितक्याच महत्वाच्या आहेत. एकाचवेळी एकमेकांच्या विरोधी पार्टी सुद्धा भारताच्या बाजूने आपलं वजन टाकतात तेव्हा बुद्धिबळाच्या पटलावर भारताने टाकलेली पावलं खूप लांबची असतात हे आपण ओळखलं पाहिजे. 

एकीकडे भारत अमेरीकेसोबत जागतिक मंचावर आपल्या चाली खेळत असताना भारताने रशियासोबत वेगळाच डाव सुरु केला आहे. रशियाला जगाने वाळीत टाकल्यावर भारत रशियासोबत ठामपणे उभा राहिला आहे. भारताने रशियन क्रूड ऑईल ची आयात रशियाकडून प्रत्येक महिन्याला वाढवत नेली आहे. मी महिन्यात जिकडे भारत प्रत्येक दिवसाला ८,००,००० बॅरल ऑईल रशियाकडून घेत होता. तोच आकडा जून महिन्यात १०,००,००० बॅरल प्रति दिवस इतका पोहचला आहे. रशियन ऑईल ने आता भारताच्या क्रूड ऑईल च्या संपूर्ण गरजेचा २५% हिस्सा व्यापला आहे. हा आकडा येत्या काळात अजून वाढेल असं जाणकार सांगत आहेत. भारताने रशियाकडून ऑईल घेतल्याने ऑईल च्या आंतरराष्ट्रीय किमती १०० डॉलर / प्रति बॅरल च्या आसपास स्थिर आहेत. अन्यथा त्या ११० ते ११५ डॉलर पर्यंत गेल्या असत्या. एकट्या भारताने रशियाला युद्ध सुरु झाल्यापासून ५ बिलियन (५०० कोटी) अमेरीकन डॉलर उपलब्ध करून दिले आहेत. जे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी संजीवनी ठरले आहेत. 

भारताने आता अजून एक पाऊल पुढे टाकत आपल्या मित्र राष्ट्रांशी अमेरीकेच्या डॉलरपेक्षा भारतीय रुपयातून व्यवहार करण्याची तयारी सुरु केली आहे. कोणताही व्यवहार करायचा झाला तर पैसे हे रुपयात देण्याचं भारताने ठरवलं आहे. याचा अर्थ काय तर आपण अमेरीकन डॉलर ची गरज कमी करत जातो आहोत. जेवढा व्यवहार आपण रुपयांमध्ये करू तेवढ्या रुपयांची गरज जास्ती लागेल आणि त्यामुळे रुपयाचं होणारं अवमुल्यन थांबेल. एक उदाहरण म्हणजे रशियाला आपण जे ५ बिलियन अमेरीकन डॉलर ऑईल ची किंमत म्हणून दिले तेच जर आपण रुपयात दिले तर आपलं ५ बिलियन मूल्य असलेले अमेरीकन डॉलर वाचतील. व्यवहार रुपयात झाल्यामुळे रुपयाची मागणी वाढेल. एकूणच आपला परकीय चलनाचा साठा वाढत जाईल जे कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगल आहे. आता डॉलर ची मागणी वाढल्यामुळे रुपया त्याच्या तुलनेत घसरतो आहे. पण ही परिस्थिती उलट करण्यासाठी भारताने आपल्या मित्र राष्ट्रांसोबत व्यवहार करण्याची ही पावलं टाकली आहेत. 

एकूणच काय तर भारत आंतरराष्ट्रीय पटलावर आपल्या चाली आपल्या मर्जीने खेळतो आहे. भारत आज कोणाचही दडपण न घेता त्याला जे योग्य वाटते ते मत मांडतो आहे. याला आर्थिक आणि भौगोलिक परीस्थिती काही अंशी कारणीभूत असली तरी राजकीय नेतृत्व चा ही सहभाग आणि नेतृत्व महत्वाचं आहे. एकाचवेळी बुद्धिबळाच्या पटलावर वजीर आणि राजा या दोघानांही आपल्या चालीत अंकुश ठेवणाऱ्या भारताचं स्थान हे बदलणाऱ्या खाऱ्या आणि मतलई वाऱ्यांच प्रतिनिधित्व करते आहे. येणाऱ्या काळात हे वारे कोणते बदल जागतिक राजकारणात घडवतात याची उत्तर येणारा काळच देईल. 

जय हिंद!!!

फोटो शोध सौजन्य :- गुगल 

सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.