चित भी मेरी पट भी मेरा... विनीत वर्तक ©

 चित भी मेरी पट भी मेरा... विनीत वर्तक ©

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मुत्सुद्दीपणाने पावलं टाकावी लागतात. त्यासाठी परिस्थितीच आकलन करून कधी संयमाने आणि कधी आपला मुद्दा रेटून पारडं आपल्या बाजूने झुकवायचं असतं. नुकतीच अशी एक घटना भारताने घडवून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात घडवून आणली आहे. ज्यात 'चित भी मेरी पट भी मेरा' अश्या पद्धतीने गोष्टी आपल्या बाजूने झुकावल्या आहेत. ही घटना आहे भारत खरेदी करत असलेल्या एस ४०० या एअर डिफेन्स प्रणाली बाबत. एस ४०० प्रणाली काय आहे? यात कोणत्या पद्धतीचं राजकारण सुरु आहे? यात भारताची भूमिका? एकूणच भारताने कश्या पद्धतीने गोष्टी चित भी मेरी पट भी मेरा या पद्धतीने आपल्या बाजूने वळवल्या आहेत? हे जाणून घेणं आपल्यासाठी अतिशय गरजेचं आहे. 

एस ४०० ट्रायम्फ (नाटो नाव) ही एक एअर डिफेन्स प्रणाली आहे. या प्रणाली पासून ४०० किलोमीटर च्या अंतरातील जगातील कोणत्याही लढाऊ विमान, ड्रोन किंवा कोणत्याही बॅलेस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्राला निष्प्रभ करण्यास सक्षम आहे. यात प्रणाली मधे ३ प्रकारची क्षेपणास्त्र वापरली जातात. सगळ्यात दूरवर मारा करणारी ४० एन ६, दूरवर मारा करणारी ४८ एन ६ तर जवळ मारा करणारी ९ एम ९६ मिसाईल. ही तिन्ही मिसाईल सुपर सॉनिक व हायपर सॉनिक वेगाने म्हणजे तब्बल १४ मॅक वेगाने ( ध्वनीपेक्षा १४ पट जास्ती वेगाने) १७,००० हजार किमी / तास वेगाने आपल्या लक्ष्याकडे झेपावतात. जमिनीपासून ३० किलोमीटर उंचीपर्यंत आणि ४०० किलोमीटर च्या पट्यात ही प्रणाली एखाद्या लेअर प्रमाणे काम करते. वर लिहिलं त्या प्रमाणे ही तिन्ही क्षेपणास्त्र वेगवेगळ्या टप्यात काम करतात. त्यामुळे एखादं विमान अथवा ड्रोन एका टप्यातून वाचलं तरी दुसऱ्या टप्यात वाचणं जवळपास अशक्य आहे. यामुळेच आजच्या घडीला कार्यरत अशी सर्वोत्तम एअर डिफेन्स प्रणाली म्हणून एस ४०० च नाव घेतलं जाते. 

एस ४०० च यश हे त्याच्या क्षेपणास्त्रासोबत त्याच्या रडार आणि ट्रॅकिंग प्रणाली मधे आहे. ही प्रणाली अमेरिकेच्या एफ १६, एफ २२ सह टॉमहॉक क्षेपणास्त्राला निष्प्रभ करू शकते. त्यामुळेच अमेरिकेला ही प्रणाली नको आहे. भारताने आपल्या सुरक्षिततेसाठी तब्बल ५ बिलियन (५०० कोटी) अमेरिकन डॉलर मोजून ही प्रणाली २०१८ मधे रशिया कडून विकत घेण्याचा करार केला. या कराराने अमेरिकेच्या भारतासोबत वाढत्या शस्त्रविक्रीला कुठेतरी धक्का बसला. अमेरिकेने आपल्या Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) चा हवाला देत भारतावर प्रतिबंध टाकण्याचा दम दिला. २०१९ मधे अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर एस ४०० करार रद्द करण्यासाठी खूप दबाव टाकला. पण भारताने यावेळी संयम बाळगताना अतिशय मुत्सुद्दीपणाने अमेरिकेसोबत चर्चेच आणि त्यांच्या शंकांना उत्तर देण्याचं काम सुरु ठेवलं तर दुसरीकडे रशियाला करार शाबूत असल्याचं स्पष्ट करताना  ८०० मिलियन (८० कोटी ) अमेरिकन डॉलरचा पहिला हप्ता ही सुपूर्द केला. अमेरिकेच्या कूटनीती च्या दृष्टीने हा खूप मोठा धक्का होता पण भारताने अतिशय अश्या चाली खेळल्या होत्या की हा जोर का धक्का इतक्या हळुवार पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाणवला की कोणाला त्याची दखल घ्यावी वाटली नाही. 

अमेरिकेला भारताने आपलं हित सर्वोतोपरी प्रथम असल्याचं निक्षून सांगितलं आणि त्याचवेळी अमेरिका आणि भारत एकमेकांचे घनिष्ठ मित्र असल्याचं स्पष्ट केलं. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अश्या पद्धतीने दोन्ही बाजूंचा मेळ राखत गोष्टी आपल्या बाजूने साध्य करायच्या असतात. या वर्षाअखेर डिसेंबर २०२१ मधे रशिया भारताला एस ४०० ची पहिली बटालियन कराराप्रमाणे देत आहेत. एस ४०० च्या एका बटालियन मधे जवळपास ६००० पेक्षा जास्ती क्षेपणास्त्र असतात. भारताने अश्या ५ बटालियन ची ऑर्डर रशिया ला दिलेली आहे. ज्यातील तीन या पश्चिम म्हणजेच पाकिस्तान सोबतच्या सरहद्दीवर तर दोन या चीन सोबतच्या पूर्व सरहद्दीवर तैनात केल्या जाणार आहेत. हा करार संपत नाही तोवर भारत आणि रशिया एस ५०० ज्याला "Triumfator-M" असं म्हंटल जाते त्याच्या खरेदीचा करार करणार असल्याचं अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणा तसेच रशियाच्या उप पंप्रधानांनी एका सभेत हे नुकतच स्पष्ट केलं की रशियाने जर दुसऱ्या देशाला ही प्रणाली दिली तर पहिला ग्राहक हा भारत असणार आहे. या सगळ्या हालचालींमुळे पुन्हा एकदा अमेरिकेत भारतावर (CAATSA) लादण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या होत्या. 

गेल्या आठवड्यात मात्र अचानक अमेरिकेच्या संसदेतील अतिशय महत्वाच्या दोन मंत्र्यांनी ज्यात Sens. John Cornyn, R-Texas, आणि  Mark Warner, D-Va. यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना पत्र लिहून भारताला (CAATSA) कायद्यातून मुभा देण्याची विनंती केली आहे. हे दोन्ही मंत्री अमेरिकेच्या सिनेट मधील अतिशय जुने आहेत तसेच ते दोन वेगवेगळ्या पक्षांच नेतृत्व करतात. यामुळेच त्यांच्या विनंतीचा विचार करण्याचा दबाव साहजिक अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांवर येणार आहे. आपल्या पत्रात त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की भारत अमेरिकेचा चांगला आणि अतिशय महत्वाचा मित्र आहे. तो अमेरिकेच्या क्वाड ग्रुप चा भाग आहे. जर चीनवर अंकुश ठेवायचा असेल तर अमेरिकेला भारतावर (CAATSA) च्या रूपाने अंकुश ठेवणं परवडणारं नाही. अमेरिकेच्या फायद्यासाठी भारताला (CAATSA) मधून मुभा देण्याची विनंती केली आहे. 

अमेरिकेचा फायदा यात त्यांनी लिहिला असला तरी अचानक या गोष्टी उघडपणे समोर यायला पडद्यामागे मुत्सुद्दीकरणाचं राजकारण असते. जे सामान्य माणसांना कधीच दिसणार नाही. ही विनंती जर अमेरिकेने मान्य केली तर ज्याप्रमाणे भारत अमेरिका अणुकराराला भारताने आपल्या शर्तींवर मंजूर करून घेतलं त्याच धर्तीवर पुन्हा एकदा भारताने चित भी मेरी पट भी मेरा हे साध्य केल्याचं स्पष्ट होईल. यात भारताचा फायदा खूप आहे की एकीकडे भारत अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांसोबत आपले संबंध मजबूत करतो आहे. कोणत्याही एका देशावर विसंबून न राहण्याचं भारताने या निमित्ताने स्पष्ट केलं आहे. एस ४०० च्या आगमनाची आता वाट बघूया. कारण जेव्हा एस ४०० भारताच्या सिमांवर संरक्षणासाठी काम सुरु करेल तेव्हा हवेतून परिंदा भी पर मारने के पेहले १००० हजार बार जरूर सोचेगा.

जय हिंद!!!   

फोटो शोध सौजन्यः- गुगल

सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.