'एव्हरग्रँडे' चिखलात रुतलेला चीन चा पाय... विनीत वर्तक ©
एव्हरग्रँडे ही चीन ची घर बांधणारी कंपनी सध्या जगभर चर्चेचा विषय आहे. अमेरिकेच्या घरांचा फुगा जसा २००८ साली लेहमन ब्रदर्स च्या रूपाने फुटला आणि त्याचे आर्थिक हादरे संपूर्ण जगाला भोगावे लागले त्याच रस्त्यावर सध्या चीन मधील एव्हरग्रँडे वाटचाल करत आहे. एव्हरग्रँडे ही कंपनी नक्की काय करते? ती दिवाळखोरीच्या वाटेने जाण्यासाठी नक्की असं काय घडलं? या सर्वाचा चीन आणि जगावर काय परिणाम होणार हे जाणून घ्यायची गरज आहे. कोरोना नंतर पुन्हा चीन एव्हरग्रँडे च्या रूपाने जगातील अर्थव्यवस्थांना हादरे देणार असं बोललं जात आहे. एव्हरग्रँडे च्या रूपाने चीन चा एक पाय चिखलात खोल रुतत चालला आहे आणि येणाऱ्या काळात तो चीन च्या आर्थिक महासत्तेकडे होणाऱ्या वाटचालीला खीळ ठोकणार आहे.
एव्हरग्रँडे ही चीन मधील घर, वसाहती यांच बांधकाम करणारी सगळ्यात मोठी कंपनी आहे. १९९७ साली सुरु झालेल्या या कंपनीने अल्पावधीत चीन च्या जवळपास २८० शहरात आपले हातपाय पसरले. या कंपनीने १३०० पेक्षा जास्ती बिल्डिंग आणि वसाहतीचे बांधकाम पूर्ण केलेलं आहे. दोन लाखापेक्षा जास्ती लोक एव्हरग्रँडे कंपनीत नोकरीला आहेत. बांधकाम क्षेत्रात आपलं वर्चस्व कायम केल्यावर कंपनीने इतर क्षेत्रात कंपनीने आपला व्यवसाय वाढवला. विमा, चित्रपट, खाद्य अश्या विविध क्षेत्रात कंपनी उतरली. अगदी इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती मधे २०१९ ला या कंपनीने शिरकाव केला. पण या सगळ्या छान दिसणाऱ्या चित्राच्या मागे कंपनीने कर्जाचा डोंगर उभा केला होता. २०२१ उजडे पर्यंत कर्जाचा हा डोंगर ३०० बिलियन (३०,००० कोटी) अमेरिकन डॉलर च्या पलीकडे गेला. कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी कंपनीने अजून कर्ज घेण्यास सुरवात केली. जे घर अजून बांधल गेलेलं नाही ते आधीच विकायला सुरवात केली. कर्जाचे पैसे उभे करण्यासाठी कागदावरची ही घरे २०% सवलतीसह ग्राहकांना देण्यास सुरवात केली. तब्बल १५ लाख घरांवर इन्वेस्टर आणि ग्राहकांनी ती बनवली गेली नसताना आधीच एव्हरग्रँडे ला पैसे देऊन मोकळे झाले.
कर्जाचा हा फुगा कधीतरी फुटणार ही काळ्या दगडावरची रेष होती. २०२१ च्या मध्यावर कंपनीकडे घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी पैसे नसल्याचं स्पष्ट झालं. २०२२ मधे कंपनीला तब्बल ७.४ बिलियन (७४० कोटी) अमेरिकन डॉलर इतक्या मोठ्या स्वरूपात कर्जाचा हप्ता द्यावा लागणार आहे. पण हे पैसे कुठून आणणार याबद्दल कंपनी उत्तर देण्यास असमर्थ असल्याने कंपनीत गुंतवणूक केलेल्या सर्वानी आपले पैसे डुबण्यापासून वाचवण्यासाठी कंपनी मधून निर्गुंतवणूक करायला सुरवात केली. या कंपनीचा शेअर जवळपास ८५% गडबडला. कंपनीवर दिवाळखोरीचे वादळ घोंगावू लागलं. कंपनीने २५% सवलतीने घर विकण्यास सुरवात केली. पण लोकांचा विश्वास गमावल्यामुळे घराची विक्री पेक्षा ज्यांनी घर घेण्यासाठी पैसे गुंतवले होते त्यांनी पैसे परत करण्यासाठी तगादा लावायला सुरवात केली आहे. चीन च्या आर्थिक प्रगतीत झटपट पैसे कमावण्यासाठी अनेक चिनी लोकांनी यात आपल्या आयुष्याची कमाई गुंतवली होती. पण त्यांची आयुष्यभराची कमाई आता बुडीत खात्यात जमा होण्याच्या वाटेवर आहे.
चीन च्या आर्थिक प्रगतीत बांधकाम व्यवसायाचा वाटा जवळपास २९% आहे. त्याच बांधकाम क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी असलेली एव्हरग्रँडे कंपनी जर दिवाळखोरीत गेली तर चीन च्या आर्थिक महत्वकांक्षेला हादरा बसणार आहे. या दिवाळखोरीचे परिणाम चीन पुरती मर्यादित न राहता त्याचा संपूर्ण जगावर प्रभाव अप्रत्यक्षरीत्या प्रभाव पडणार आहे. एव्हरग्रँडे कंपनीला लागणाऱ्या अनेक गोष्टींचा पुरवठा हा जगातील इतर देशातून केला जात होता. साहजिक त्यावर अवलंबून असणाऱ्या उद्योगांना याचा चटका बसणार आहे. भारतातून एव्हरग्रँडे कंपनी ला स्टील, लोखंड यांचा पुरवठा होत होता. एव्हरग्रँडे दिवाळखोरीत गेल्यावर त्याचा फटका भारतातील स्टील उद्योगाला बसणार आहे. ३ ऑक्टोबर २०२१ ला एव्हरग्रँडे ला हाँगकाँग शेअर बाजारात व्यवहार करण्यापासून निलंबित करण्यात आलेलं आहे. ही गोष्ट एव्हरग्रँडे च्या रसातळाला जाण्याच्या प्रवासाकडे झालेली वाटचाल स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहे.
एव्हरग्रँडे च दिवाळखोरीत जाण चीन ला परवडणारं नाही. त्यामुळे चीन चं सरकार यात मध्यस्ती करून एव्हरग्रँडे चा वाचवेल असा अनेकांचा कयास आहे. पण तूर्तास असं कोणतंही पाऊल चीन सरकारने उचललेलं नाही. पण जरी चीन ते पाऊल टाकलं तरी एव्हरग्रँडे चिखलात रुतलेला चीन चा पाय हा चीन ची प्रगती रोखणार हे स्पष्ट आहे. याचसोबत ज्या लोकांनी घराची स्वप्न बघून पैसे गुंतवले होते त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा होणार हे पण ठरलेलं आहे.
फोटो शोध सौजन्यः- गुगल
सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.
आपल्याकडे मोदींनी रेरा आणले नसते तर 1-2 कंपनी अश्याच दिवाळ्खोरीत गेल्या असत्या (JP, Unitech, DLF)
ReplyDeleteछान लेख
ReplyDeleteकाही बांधून पूर्ण झालेल्या बिल्डिंग पाडल्या आहेत चिनी सरकारने अस पण वाचलं आहे.