खारे वारे मतलई वारे (भाग ८)... विनीत वर्तक ©
गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानचे सैन्य प्रमुख ओमर जावेद बाजवा यांनी भूतकाळात झालेलं सगळं विसरून भारताने पुन्हा एकदा नवीन सुरूवात करावी असं म्हटलेलं आहे. हे आंतरराष्ट्रीय मंचावर उघडपणे केलेलं वक्तव्य आहे. अचानक भारताबद्दल प्रेम किंवा शांतीची भावना वगैरे उफाळून आलेली नाही तर पाकिस्तानचं सगळ्या पातळीवर दिवाळं निघालेलं आहे, त्यामुळेच यु.ए.ई. ला हाताशी धरून पाकिस्तानने भारताशी झालेली कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. एकीकडे चर्चेचा प्रस्ताव देताना काश्मीरचं गुऱ्हाळ परत सुरु करता येईल का, याची चाचपणी पाकिस्तान मोठ्या हुशारीने करत आहे.
पाकिस्तानचं अर्थकारण पूर्णपणे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. भारताने व्यापारी संबंध तोडलेले आहेत. त्यातच भारताने अतिरेकी कारवयांचा लेखाजोखा जगाला आणि प्रामुख्याने Financial Action Task Force (FATF) ला दिलेला आहे. पाकिस्तानला त्यामुळेच एफ.ए.टी.एफ. ने त्यांच्या ग्रे लिस्ट मधे टाकलं आहे. ग्रे लिस्ट मधे जे देश येतात, त्यांना त्यांच्या देशात ज्या वाईट प्रवृत्ती जोपासत आहेत त्यांचा एका विशिष्ठ कालावधीत बिमोड करणं गरजेचं आहे. यात अतिरेकी कारवायांना पुरवला जाणारा पैसा थांबवणं आणि अश्या लोकांवर कडक कारवाई करणं बंधनकारक आहे. जर योग्य त्या कालावधीत तो देश हे करू शकला नाही तर त्याला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्यात येतं. अश्या देशाला कोणत्याही स्वरूपाचं कर्ज, मदत यावर आंतरराष्ट्रीय बंधने येतात. आता पाकिस्तान ला जी भिती सतावत आहे ती म्हणजे ब्लॅकलिस्टमध्ये समाविष्ट होण्याची. जर तसं झालं, तर पाकिस्तानची संपूर्ण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून जाईल. त्यांच्या रुपयाचं अवमूल्यन होईल आणि पाकिस्तान अजून भिकारी होईल. पाकिस्तानला दिलेल्या २७ कारवायांपेकी ६ वर तो अजून काही ठोस पावलं उचलू शकलेला नाही. त्यामुळे अजूनही तो ग्रे लिस्ट मध्येच आहे पण पाकिस्तानचे मित्र चीन, मलेशिया आणि तुर्की हे सतत त्याला ब्लॅक लिस्ट होण्यापासून वाचवत आहेत. पण तो आधार कितीकाळ टिकणार हे पाकिस्तानला सुद्धा माहीत नाही.
त्यामुळेच ग्रे लिस्ट मधून व्हाईट लिस्ट मधे येण्यासाठी त्याला १२ मतांची गरज आहे आणि ते मिळवायचे असतील तर भारताशी चांगले संबंध वाढवणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानची अडचण अशी आहे की ज्या गोष्टीसाठी पाकिस्तानी राजकारणी तिथल्या लोकांना लढवत आहेत त्या काश्मीरबद्दल भारताने चर्चा जाऊन दे पण हा विषय चर्चेचा नाही हे धोरण अवलंबलं आहे. त्यामुळे भारताशी चर्चा ही काश्मीर सोडून होत असेल तर पाकिस्तान मधील धर्मगुरू आणि अतिरेकी पिलावळ ही त्या राजकारण्यांवर विष ओकणार आणि काश्मीर घेऊन पुढे जायचं तर भारत ढुंकून पण बघणार नाही. अश्या वेळेस आम्ही भारताशी चर्चेला तयार आहोत, पण भारत तयार नाही हे भासवण्यासाठी हा सगळा आटापिटा सुरु आहे. सध्या जी परिस्थिती आहे त्यावरून फारफार तर यु.ए.ई. च्या शब्दाला मान ठेवून भारत व्यापार पंजाबच्या रस्त्याने पुन्हा सुरू करेल पण काश्मीर हा विषय भारतासाठी संपलेला आहे. हे पाकिस्तानी राजकारण्यांना कळून चुकलेलं आहे.
भारत सध्या वेगळ्या लिगमध्ये आहे. त्याच लक्ष्य आता गल्ली मधल्या पाकिस्तानपेक्षा ट्वेन्टी-ट्वेन्टी म्हणजेच आय.पी.एल. वर आहे. भारत सध्या चीनला तोडीस तोड उत्तर देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मंचावर वातावरण निर्मिती करतो आहे. भारताला हे पक्के ठाऊक आहे की हत्तीला ठेचलं की पाकिस्तान सारखे कुत्रे शेपूट घालून पळ काढतात. त्यामुळेच भारताचं लक्ष सध्या चीन लगत सीमा आणि चीनच्या भोवती असणारं आंतरराष्ट्रीय राजकारण यावर जास्ती आहे. एकेकाळी रशियाचा परम मित्र असणारा भारत अमेरीकेच्या जवळ आला आहे. रशिया नेहमी जरी भारतासाठी उभा राहिला असला तरी चीनशी त्याची मैत्री तितकीच मजबूत आहे. एकाचवेळी दोघांशी सलोखा ठेऊन रशिया आपलं हित बघतो आहे. पण भारताला ते परवडणारं नाही. त्याचसोबत रशियाशी नातं तुटलेलं पण परवडणारं नाही. अश्या वेळेस सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजेच तेवढ्यास तेवढं राहणं. रशिया जिगरी दोस्त म्हणाला तर भारत पण तेच करणार. एस ४०० ही प्रणाली भारताने अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता खरेदी केली आहे. आपली मैत्री तितकीच मजबूत असल्याचा पुरावा रशियाला दिला आहे. पण भारताने सर्वस्वी रशियावर आपलं अवलंबून राहणं कमी केलं आहे. तीच काळाची खरी गरज आहे.
अमेरिका हा एक नंबरचा मतलबी देश आहे. भारत हे पक्कं ओळखून आहे. आज अमेरिकेला भारताची गरज आहे आणि भारताला अमेरिकेची गरज आहे. दोन्ही देश हे लोकशाही असणारे देश आहेत. रशिया चीन हे साम्यवादी देश आहेत. या दोन्ही विचारसरणीमधला फरक खूप मोठा आहे. आज चीन आणि काही अंशी रशियावर अंकुश ठेवायला अमेरिकेला भारताची गरज आहे. तर चीनवर अंकुश ठेवायला भारताला अमेरिकेची गरज आहे. ती गरज सर्व बाबतीत आहे. आर्थिक, व्यापार, सैनिकी आणि इतर तंत्रज्ञान. भारताने अमेरिकेच्या जास्ती जवळ जाऊ नये, हे सांगणारे विसरतात की भारत पण मतलबी आहे. भारताने एकीकडे अपाची आणि चिनुक सारखी हेलिकॉप्टर अमेरिकेकडून घेतली तर एस-४०० सारखी क्षेपणास्त्रप्रणाली आणि ब्राह्मोससारखं जगातील सर्वोत्तम स्वनातीत क्षेपणास्त्र रशियाकडून आणि त्याचवेळी राफेल फ्रांसकडून तर स्पाईस सारखे लेझर गायडेड बॉम्ब इस्राईल कडून घेतले आहे. याचा सरळ अर्थ आहे की भारत कोणावर अवलंबून नाही. जिकडे त्याचा फायदा त्याचा तो मित्र आणि त्याची मदत तो घेणार.
भारताने अणुकरारावर स्वाक्षरी न करता अमेरिकेसोबत अणुकरार घडवून आणला. यामागे अमेरिकेचा फायदा होता तसा भारताने ही आपला फायदा बघितलेला आहे. आज आपण एम.टी.सी.आर. चे सदस्य झालो ते अमेरिकेमुळे आणि आपण फायदा घेतला ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची क्षमता तब्बल १५०० किलोमीटर नेण्यापर्यंत जी की २९० किलोमीटर वर अडकली होती. भारत काय कोणी दूधखुळा देश नाही हे आपण समजलं पाहिजे. २०२० मधल्या भारत-चीन संघर्षात निर्णायक भूमिका अमेरिकेने निभावली होती. मग ती क्वाडच्या रूपात असो वा स्वतःच्या युद्धनौका साऊथ चायना सी मधे योग्य वेळी नेण्यात असो. भारत-अमेरिका संबंध आता एका वेगळ्या पातळीवर मजबूत झाले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे डिफेन्स सेक्रेटरी लॉईड ऑस्टिन हे भारतात आले होते. त्यांनी ज्या लोकांची भेट घेतली त्यात भारताचे पंतप्रधान, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, रक्षा मंत्री आणि विदेश मंत्री यांची. अमेरिकेत ज्यो बायडेन यांचं नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांचा हा पहिला परदेश दौरा होता ज्यात अमेरिकेचे सुरक्षेतील सगळ्यात जवळच्या आणि महत्वाच्या देशांना त्यांनी भेटी दिल्या. त्यांच्या दौऱ्यात फक्त तीन देश होते. जपान, साऊथ कोरिया आणि भारत. इकडेच स्पष्ट होते की सरकार ट्रम्प तात्यांचं असो वा ज्यो अण्णांचं, भारत अमेरिकेसाठी खूप महत्वाचा देश आणि मित्र झाला आहे. भारतासाठी अमेरिका तितकीच महत्वाची आहे.
क्रमशः
पुढल्या भागात अजून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घडणाऱ्या विविध घडामोडी त्यांच्या विश्लेषणासह.
फोटो स्त्रोत :- गुगल
सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.
जय हिंद!!!
फोटो स्त्रोत :- गुगल
सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.
खूपच सुयोग्य विश्लेषण. तुमचे सगळ्याच विषयांवरील लेख छान माहितीपूर्ण असतात.
ReplyDelete