#खारे_वारे_मतलई_वारे ( भाग २२)... विनीत वर्तक ©
सध्या भारतासह संपूर्ण जगावर आर्थिक संकट घेऊन येणारे खारे वारे वहात आहेत. पुढे येणाऱ्या अनेक गोष्टींची चाहूल या वाऱ्यांनी द्यायला सुरवात केलेली आहे. त्याची काही ताजी उदाहरणं आपल्या समोर आहेत. आर्थिक वादळात रूपांतरित होऊ पाहणाऱ्या या खाऱ्या वाऱ्यांना मतलई वाऱ्यांची ही साथ मिळताना दिसत आहे. एकूणच काय की येणारा काळ कठीण असणार आहे. गेल्या काही वर्षात जगभर झालेल्या उलथा पालथीमुळे अश्या प्रकारचं संकट येणार याची शक्यता जगातील अनेक अर्थ तज्ञ आणि आर्थिक विश्लेषण करणाऱ्या संस्थांनी मांडलेली होती. या आर्थिक संकटाला अनेक कारणं असली तरी येत्या काळात घडलेल्या काही गोष्टींनी त्याच स्वरूप रौद्र केलं आहे. या कोणत्या गोष्टी आहेत? आणि या वादळाचा आपल्या आयुष्यावर काय परीणाम होणार आहे? हे आपण समजून घेतलं पाहिजे.
कोविड च्या साथीने हादरलेली जगाची घडी रुळावर येत असताना रशिया- युक्रेन युद्धामुळे पुन्हा एकदा ती संपूर्णपणे विस्कटली आहे. गेली २ वर्ष कोव्हीडमुळे जगातील अनेक देशांच आर्थिक नियोजन संपूर्णपणे बिघडवलेलं आहे. विशेष करून ज्या देशांची आर्थिक भिस्त पर्यटनावर होती. त्यांना याचा सगळ्यात मोठा फटका बसला आहे. त्याच सोबत जागतिक राजकारणात 'फुकट' या शब्दाने केलेला प्रवेश. जगातील अनेक राजकारण्यांनी, त्यांच्या पक्षाने आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी फुकट आणि सवलत या दोन गोष्टींचा वापर उदार हस्ते करायला सुरवात केली. जगात काहीच फुकट मिळत नसताना लोकांना फुकट मिळण्याची केलेली व्यवस्था आणि सवय देशाच्या आर्थिक ताळेबंदावर विपरीत परीणाम करायला लागली. सवलत हा त्याचा दुसरा भाऊ. लोकांना सवलतीत गोष्टी उपलब्ध करताना सवलतीसाठी लागणारा पैसा आणि त्याच नियोजन याबद्दल कोणताही विचार न करता लोकांच्या भावना सुखावणारे निर्णय घेऊन त्याचा अधिभार देशाच्या आर्थिक स्थितीवर पडायला लागला. याच सगळ्यात स्पष्ट उदाहरण म्हणजे 'श्रीलंका'.
आर्थिक नियोजन हे देशाचं करायचं असते हा विचार राजकारण्यांनी बाजूला ठेवला. अचानक उद्भवलेले कोविड संकट, रशिया- युक्रेन युद्ध यामुळे नियोजनाचं आधीच रुतलेले चाक अजून खोल रुतत गेलं. ही अवस्था एका देशाची नाही तर जगातील ६९ देश या आर्थिक चक्रात संपूर्णपणे रुतल्याच आता स्पष्ट होते आहे. जगातील प्रत्येक ५ माणसांमागे १ माणूस आज आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. हे ६९ देश श्रीलंके प्रमाणे आर्थिक दिवाळखोरी आणि संपूर्णपणे अराजकतेत अडकतील असा अहवाल जागतिक बँकेने सादर केलेला आहे. पाकिस्तान ने आर्थिक दिवाळखोरी जवळपास जाहीर केली आहे. पाकिस्तानकडे सध्या फक्त १०.५ बिलियन अमेरीकन डॉलर च परकीय चलन आहे. जे फार फार तर जून २०२२ पर्यंत गरज भागवू शकेल. त्या नंतर पाकिस्तान ची अवस्था श्रीलंकेसारखी झाल्यास मला तरी आश्चर्य वाटणार नाही. आज डॉलर च्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाची किंमत २०० रुपया पर्यंत घसरलेली आहे. पाकिस्तान पाठोपाठ नेपाळ आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. फक्त ६ महिने पुरेल इतकच परकीय चलन नेपाळकडे आहे. भारताची स्थिती मजबूत असली तरी भारताला याचे चटके बसत आहेत. भारताचं परकीय चलन जवळपास ६०० बिलियन अमेरिकन डॉलर इतकं असल तरी गेल्या काही महिन्यात आपण जवळपास ३ बिलियन अमेरीकन डॉलर गमावलेले आहेत.
कोविडमुळे एकीकडे जिकडे आर्थिक नाकाबंदी झाली त्याचवेळी रशिया- युक्रेन युद्धामुळे ऊर्जा आणि अन्नधान्य यांची नाकाबंदी झालेली आहे. त्यात वाढलेलं तापमान, पूर आणि एकूणच जागतिकारणाचे झालेले परीणाम यामुळे संपूर्ण जग एकप्रकारे कोंडीत सापडलेलं आहे. काही गोष्टी आपल्या हातात नसल्या तरी काही गोष्टी आपल्यामुळे घडलेल्या आहेत. या देशांच आर्थिक नियोजन फसलं ते फुकट आणि सवलतींमुळे. भारतातील काही राज्यांची स्थिती अशीच आहे. लाईट, पाणी, गॅस आणि इतर गोष्टी फुकट देण्याची आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या नेत्यांनी राज्यांच्या आर्थिक नियोजनाची संपूर्णपणे वाताहत केलेली आहे. आज भारतातील पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश सारखी राज्य आज आर्थिक दिवाळखोरीच्या रस्त्यावर आहेत. तरी तिथले नेते आज ३०० युनिट वीज मोफत, गॅस सबसिडी, शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करत आहेत. त्यामुळे उद्या येणाऱ्या आर्थिक दिवाळखोरीकडे वेगाने वाटचाल करत आहेत.
आर्थिक नियोजन हा मुद्दा कोणत्याही देशासाठी आणि राज्यासाठी अतिशय महत्वाचा आहे. आपण आपल्याला झेपेल इतकच कर्ज घेतलं पाहिजे. वेळ प्रसंगी कठोर आर्थिक निर्बंध ही काळाची गरज बनते. आज रशिया- युक्रेन युद्धामुळे जगातील बाजारात क्रूड तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेले आहेत. या भावात सरकार मग ते कोणतंही असो सबसिडी देत गेलं तर सबसिडी चा पैसा देश कुठून उभा करणार? म्हणजे तो पैसा उभा करायला कर्ज घ्या. ते कर्ज फेडायला अजून कर्ज घ्या पण आपल्या लोकांकडून त्याचा मोबदला घेण्याची मानसिकता सरकारची नसेल तर तो देश किंवा राज्य आर्थिक दिवाळखोरीत जाणार हे स्पष्ट आहे. यासाठी कोणत्या अर्थ तज्ञाने इशारा देण्याची गरज नाही. श्रीलंकेत लोकांना हेच आमिष दिलं गेलं. आज त्या फुकट च्या मोहापायी चार- पाच पट जास्ती पैसे देऊन सुद्धा अन्न मिळण्याचे वांदे झाले आहेत. आज फुकट देणारे बिळात लपले आहेत. देश विकला गेला आहे. सगळीकडे अराजकता माजलेली आहे. करणारे बाजूला झाले भोगावं तिथल्या जनतेला लागत आहे. हिच परिस्थिती येत्या काही महिन्यात पाकिस्तान आणि नेपाळ ची होणार आहे.
जितकं जास्ती काळ रशिया- युक्रेन युद्ध सुरु राहणार तितके जास्ती देश या वादळात उध्वस्थ होणार आहेत. जे देश फुकट आणि सवलती च्या रस्त्याने पुढे जाणार ते आता नाही तर पुढे नक्कीच गोत्यात येणार आहेत. हे सगळं दुष्टचक्र थांबवायचं असेल तर आत्मनिर्भर होण्याशिवाय पर्याय नाही. फुकट, सवलत, आरक्षण हे सगळ्याच क्षेत्रात बंद करण्याची गरज आहे. कारण त्यातून विलासीवृत्ती, चंगळवाद , कर्तृत्व शून्यता अश्या वृत्ती जोपासल्या जातात. भ्रष्टाचार वाढत जातो. समाजातील दुर्बल घटकांना आर्थिक, वित्तीय आणि शैक्षणिक सहाय्य हा भारताच्या लोकशाहीचा मूलभूत पाया असला तरी त्याचा फायदा ज्या पद्धतीने समाजातील विकसित आणि पुढारलेले लोकं घेत आहेत त्यावर अंकुश ठेवणं काळाची गरज आहे.
एक साधं उदाहरण आज कोव्हीड लस जी जास्तीत जास्त १००० रुपयाला उपलब्ध होती. जी भारतातील जवळपास ७०% ते ८०% लोकं पैसे मोजून घेऊ शकत होते. त्यांनी ती फुकट मिळावी म्हणून किती अट्टाहास केला. आज ती अनेकांनी फुकट टोचली पण असा विचार केला की त्याला लागणारे पैसे एक राष्ट्र म्हणून भारताला मोजावे लागले. अर्थात हा विचार आणि तो अमलात आणण्याची वृत्ती आज आपल्या खरे तर संपूर्ण जगात याची कमतरता आहे. त्यामुळेच आर्थिक दिवाळखोरी या सर्व राष्ट्रांच्या उंबरठ्यावर आहे. तूर्तास यातून शिकून आपण आर्थिक नियोजन येत्या येणाऱ्या वादळासाठी करण्याची नितांत गरज आहे. पेट्रोल-डिझेल सह, अन्नधान्य आणि एकूणच राहणीमानाचा स्तर राखणे कठीण होणार आहे. तेव्हा या बदललेल्या वाऱ्यांची दिशा ओळखून आपण सावध झालं पाहिजे.
जय हिंद!!!
क्रमशः
फोटो शोध सौजन्य :- गुगल
सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.
No comments:
Post a Comment