जळणारी लंका... विनीत वर्तक ©

 जळणारी लंका... विनीत वर्तक ©

आज हनुमान जयंती आहे. प्रभू श्रीरामाचा संदेश घेऊन दूत म्हणून गेलेल्या हनुमानाचा लंकाधीश रावणाने अपमान केला आणि त्याची शेपूट पेटवून दिली. त्याच जळत्या शेपटीने हनुमानाने सोनाच्या लंकेला आगीच्या ज्वाळांनी भस्मसात केलं ही कथा आपण रामायणात अनेकदा वाचलेली आहे. पण आज इतके वर्षानंतर तीच लंका कलियुगातील घराणेशाहीमुळे आर्थिक ज्वाळांनी होरपळते आहे. त्यावेळी याला जबाबदार लंकेचा राज्यकारभार पाहणारा रावण आणि त्याची कृती होती. आजच्या परिस्थितीला ही गेली १५ वर्ष श्रीलंकेची सत्ता सांभाळणार 'राजपक्षे' घराणं आणि त्यांची कृती जबाबदार आहे. नक्की श्रीलंकेची स्थिती काय? आज ही वेळ त्यांच्यावर कशी आली? यातून पुढे काय होणार? आणि यातुन भारताने काय शिकायला हवं हे जाणून घेणं अतिशय महत्वाचं आहे. 

श्रीलंकेत नक्की काय चालू आहे हे समजून घेण्यासाठी आपण आपल्या घराचा विचार करू. समजा घरासाठी आपण कर्ज घेत सुटलो. घर कर्ज, कार कर्ज, पर्सनल लोन आणि इतर कर्ज ज्यामुळे आपल्याला चांगलं आयुष्य जगता येईल आणि समाजात स्थान मिळेल. पण प्रत्यक्षात आपण जेवढे पैसे घेतले ते त्या वस्तूसाठी खर्च न घेता आपल्या हौसेसाठी खर्च केले. समजा त्याच पैश्याचा वापर जुगार खेळण्यासाठी, पार्टी देण्यासाठी केला. तर घेतलेल्या कर्जामुळे आपण कर्जबाजारी तर झालोच पण ज्या गोष्टीसाठी ते घेतलं त्या पण पूर्ण करू शकलो नाही. आता कर्जाचा डोंगर इतका झाला की आपल्या मिळकतीपेक्षा आपल्या कर्जाचा हफ्त्याचा आकडा मोठा झाला. याच काळात आपली नोकरी गमावून बसलो. मग आपल्याला जाणवायला लागली ती पैश्याची अडचण. अश्या कठीण काळात जर कर्जाचा हफ्ता द्यायचा असेल तर आपल्याला अजून कर्ज घ्यायला हवं. पण अश्या बिकट आर्थिक परिस्थितीत कर्ज देणारे पण आपल्यापासून चार हात लांब राहतील. अश्या वेळेस दोन मार्ग एकतर आपल्या मित्रांकडून, नातेवाईकांकडून कमी व्याज दराने कर्ज घेऊन आधी घेतलेल्या कर्जाचा हफ्ता फेडणं किंवा घरातील वस्तू, अगदी घर किंवा स्वतःला गहाण ठेवणं. कारण जेव्हा पैसे परत मिळण्याची शक्यता कमी असेल तेव्हा कर्ज देणारा काहीतरी गहाण ठेवण्यासाठी मागणार. अश्या स्थितीत जर आपल्याला सावरायचं असेल तर आपल्याला आपलं आर्थिक नियोजन अतिशय योग्य पद्धतीने करायला हवं. चांगली नोकरी आणि पगार मिळवायला हवा. असं जर घडलं तरच आपण तग धरू शकू अन्यथा आपला विनाश अटळ आहे. अगदी याच स्थितीत आज श्रीलंका उभी आहे. 

२००५ पासून श्रीलंकेत घराणे शाहीच राज्य स्थापन झालं. लोकशाही मधून लोकांनीच राजपक्षे घराण्याकडे सत्तेच्या चाव्या दिल्या. यासाठी त्यांना आपल्या वडिलांच्या वचनाची अथवा कोणाचं आडनाव ते कोणाचा चेहरा आजी-आजोबांसारखा मिळतो म्हणून अशी आवाहन करावी लागली नाहीत. पण लोकांनी घराणेशाहीवर अंध विश्वास टाकला. त्याची फळे आज श्रीलंका भोगते आहे. राजपक्षे घराण्याने श्रीलंकेचा वापर आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी करून घ्यायला सुरवात केली. २०१० पासून सगळ्या वित्तीय संस्था जश्या वर्ल्ड बँक, आशियाई डेव्हलपमेंट बँक, प्रगत आणि शेजारील देश जसे भारत, जपान, चीन या सर्वांकडून भरमसाठ कर्ज विकासाच्या नावाखाली उचलली गेली. प्रत्यक्षात हे पैसे घराण्यातील प्रत्येकाच्या खात्यावर व्यवस्थित पद्धतीने जमा करण्यात आले. श्रीलंकेच्या संपूर्ण जी.डी.पी. चा ७०% हिस्सा एकट्या राजपक्षे घराण्याकडे आहे. यातून समजून येईल की किती मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केला गेला. त्यात देशापेक्षा स्वतःच्या फायद्याची धोरणे आखली गेली. कोणतही आर्थिक, राजकीय किंवा पुढे घडणाऱ्या गोष्टींचा अंदाज नसलेल्या लोकांच्या हातात जेव्हा देश जातो तेव्हा कश्या पद्धतीने देशाची वाट लागू शकते याच मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे श्रीलंका. 

जेव्हा तुम्ही निर्यातीपेक्षा आयात जास्ती करत जातात तेव्हा तुमची वित्तीय तूट ही वाढत जाते. त्याचा परीणाम साहजिक तुमच्या चलनावर होतो. तुमचं चलन इतर चलनांच्या तुलनेत कमजोर पडते. एका डॉलरसाठी तुम्हाला अधिक पैसे मोजावे लागतात. साहजिक त्या वस्तूची किंमत देशातील बाजारात वाढत जाते. अत्यावश्यक गोष्टींच्या किंमती वाढल्या की महागाई दर वाढत जातो. देशात गरीबी वाढत जाते. वस्तूंची टंचाई होते. ज्या वेगात श्रीलंका कर्ज घेत गेली. त्याच वेगात हे दुष्टचक्र वाढायला लागलं. कर्जाचा विळखा वाढत गेला आणि बाहेरून सामान खरेदी करण्यासाठी लागणारा परकीय चलनाचा साठा जवळपास संपायला आला. आता अशी परिस्थिती आलेली आहे की देशात जीवनासाठी लागणाऱ्या गोष्टी खरेदी करण्यासाठी ही देशाकडे पैसे उरले नाहीत. पेट्रोल - डिझेल, साखर, दूध, तांदूळ, कागद अश्या सगळ्या महत्वाच्या वस्तूंची टंचाई देशात जाणवायला लागली आहे. त्यात मागचा पुढचा विचार न घेता घेतलेले निर्णय जसा शेतीमधे कोणत्याही प्रकारे खताचा वापर न करता सेंद्रिय शेती करण्याचा अनाकलनीय निर्णय ज्याने संपूर्ण देशाची शेती व्यवस्था अचानक रसातळाला गेली. अश्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना जबरदस्ती केल्यामुळे देशात पिकणाऱ्या तांदूळ, साखर ते इतर सर्व उत्पादनावर विपरीत परीणाम झाला. देशांतर्गत उत्पादन कमी झाल्याने सहाजिक बाहेरून या गोष्टी आयात करण्याची गरज श्रीलंकेला पडली. त्याचा आर्थिक भार त्यांच्या विदेशी चलनावर आला. 

राजपक्षे घराण्याने पद्धतशीरपणे श्रीलंकेची वाटचाल रसातळाला केली आहे. इतकं होऊन सुद्धा त्यांची सत्तेची हाव अजून सुटत नाही. भारतात ही असे अनेक नेते आहेत ज्यांच वयोमान आणि शरीर साथ देत नसताना भारताच्या पंतप्रधानपदाची स्वप्ने उराशी बाळगून आहेत असो तो भाग वेगळा. पण एकूणच सत्तेची हाव आणि पैश्याचा माज एखाद्या देशाला रसातळाला घेऊन जाऊ शकतो हे यातून स्पष्ट होते. यातून बाहेर पडण्याचे दोन मार्ग सध्या श्रीलंकेसमोर आहेत. एक म्हणजे एखाद्या देशाचं मांडलिकत्व स्विकारणं. कारण इतक्या वाईट परिस्थितीमधे कोणी कर्ज दिलं तर तो देश अनेक गोष्टींवर आपला हक्क सांगू शकतो आणि देशातील कारभारावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिळवू शकतो. श्रीलंकेने याआधी चीन च्या सोबत हे अनुभवलेलं आहे. पण असं असताना पण पुन्हा एकदा श्रीलंका चीन च्या सापळ्यात अडकण्यासाठी तयारी करत आहे. यात दोष चीन चा नाही तर श्रीलंकेचा कारभार पाहणाऱ्या भ्रष्टाचारी राजकीय नेत्यांचा यात दोष आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी त्यांनी आधीही देशाचं एक बंदर चीन च्या घश्यात टाकलेलं आहे. मग आता संपूर्ण देश टाकला तरी त्याने यांना काही फरक पडणार नाही. दुसरा पर्याय आहे तो म्हणजे आय.एम.एफ. कडून कर्ज घेण्याचा. पण यात कठीण अटी आहेत. कारण कर्ज घेतलेल्या पैश्याचा तुम्ही कश्या पद्धतीने वापर करायचा यावर आय.एम.एफ. म्हणजेच युरोपातील प्रमुख देश एकप्रकारे अंकुश ठेवतात. कर्ज घेताना त्यातील प्रत्येक पैश्याचा हिशोब देणं तसेच तो कुठे गुंतवावा याबद्दल आय.एम.एफ. ची परवानगी घेणं अटींद्वारे स्वीकारावं लागते. याचा अर्थ सरळ आहे की तुमच्या घरातील प्रत्येक खर्चावर अप्रत्यक्षपणे बाहेरील व्यक्ती एकप्रकारे अंकुश ठेवणार जे स्विकारणं श्रीलंकेला आणि त्यांच्या राजकारण्यांना जड जाणार आहे. 

चीनच्या जाळ्यात श्रीलंका जाऊ नये म्हणून भारताने श्रीलंकेला १.९ बिलियन डॉलर ची क्रेडिट लाईन आणि ५०० मिलियन डॉलर ची इंधन मदत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. पण श्रीलंकेवर तब्बल ३.५ बिलियन डॉलर चीन च कर्ज आहे. जे जवळपास संपूर्ण कर्जाचा १०% पेक्षा जास्त हिस्सा आहे. भारताने याखेरीच तांदूळ. साखर, गहू अश्या महत्वाच्या वस्तूही श्रीलंकेला पाठवून दिल्या आहेत. पण असं असलं तरी श्रीलंकेने काय निर्णय घ्यायचा अथवा घ्यायला हवा हे श्रीलंकेतील नेतृत्व ठरवणार. त्यामुळे भारताच्या हातात जितकं आहे तितकी मदत आणि सल्ला भारत देतो आहे पण जळणारी लंका काय निर्णय घेते यावर बरच काही अवलंबून आहे. भारताने एकप्रकारे चीनपेक्षा आपण कोणतही विस्तारवादी धोरण न घेता शेजारील राष्ट्राला मदत करण्यासाठी कटीबद्ध असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. पण पैश्याच्या लोभाने लंकेला गेल्या १५ वर्षात रसातळाला घेऊन जाणाऱ्या राजपक्षे घराण्यावर याचा कितपत प्रभाव पडतो हे तूर्तास सांगणं कठीण आहे. 

आज श्रीलंकेतील सामान्य जनता या महागाई ने होरपळून निघते आहे. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडणाच्या स्थितीत आहे. जनतेकडून श्रीलंकन सरकार विरुद्ध आंदोलन सुरु आहेत. ते चिरडून टाकण्यासाठी हिंसेचा वापर केला जातो आहे. हजारो श्रीलंकन तामिळी आश्रित भारताच्या दिशेने यायला सुरवात झालेली आहे. पण असं असताना सुद्धा गेंड्याची कातडी चढवून घराणेशाहीने देशाचं वाटोळं करणाऱ्या राजपक्षेचें डोळे उघडणार का? हा मोठा प्रश्न आहे. भारताने यातून खूप काही शिकण्यासारखं आहे. एकाच कुटुंबाने भारतात ही कश्या पद्धतीने देशाची अस्मिता, लोक, आर्थिक आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध, तसेच सामाजिक सलोखा यांची कशी चिरफाड केली याची अनेक उदाहरणे समोर आता येत आहेत. त्यासाठीच घराणेशाहीची ही कीड वेळीच थांबायला हवी नाहीतर श्रीलंकेच्या आगीचे लोट भारतात यायला वेळ लागणार नाही. 

जय हिंद!!!

तळटीप :- वर लिहलेली मते माझी स्वतःची आहेत. ती पटल्यास समजून घेणे आणि न पटल्यास सोडून देणे. ती योग्यच आहेत असा माझा अट्टाहास नाही. तेव्हा कृपया त्यावरून वादविवाद करू नये ही नम्र विनंती. 

फोटो शोध सौजन्य :- गुगल 

सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.