चेंज इज ओन्ली कॉन्स्टन्ट (भाग १)... विनीत वर्तक
काही वर्षांपूर्वी ची गोष्ट आहे जेव्हा भारताच्या भूतपूर्व वित्तमंत्र्यांनी लोकसभेत एक जोरदार भाषण केलं होतं. त्यात त्यांनी सामान्य माणसाच्या भूमिकेतून विद्यमान सरकारने सुरु केलेल्या उपक्रमांची एक प्रकारे खिल्ली उडवली होती. त्यात त्यांनी डिजिटल इंडिया किंवा येऊ घातलेल्या डिजिटल व्यवहाराला ते सामान्य माणसाच्या कक्षेपासून खूप दूर असल्याची एक भविष्यवाणी त्यांनी केली होती. त्यांच्या भाषणात त्यांनी उपरोधिकपणे रस्त्यावर फळे, भाजी किंवा तत्सम विक्री करणारा विक्रेता आणि ती खरेदी करणारा ग्राहक हे कुठून डिजिटल व्यवहार करणार? त्यांनी केलेले व्यवहार आर्थिक कक्षेत कसे बसणार? असं म्हणून त्यांनी डिजिटल इकोसिस्टिम सामान्य भारतीयापासून कोसो लांब असल्याचं एक चित्र उभं केलं होतं. अर्थात ते उभं करताना त्यांचे स्वतःचे काही अनुभव असतील किंवा त्यांनी ते चित्र पक्षीय राजकारणातून उभं केलं असेल. पण म्हणतात न कधी कधी आपण जे बोलतो त्याच्या अगदी विपरीत परिस्थिती काळ आपल्या समोर उभी करतो. भारताचे ते अर्थतज्ञ त्यावेळी काळाची ती पावलं ओळखू शकले नाहीत किंवा त्यांनी ती मांडली नाही पण ती परिस्थिती येण्यापासून ते काळाला रोखू शकले नाहीत.
आज भारत डिजिटल व्यवहारात जगात पहिल्या क्रमांकावर विराजमान आहे. ही आगेकूच इतकी प्रचंड आहे की अमेरिका, चीन आणि संपूर्ण युरोप जितके डिजिटल व्यवहार करतात त्यांच्या एकत्रीत व्यवहारापेक्षा भारतात त्यापेक्षा जास्त आर्थिक व्यवहार डिजिटल स्वरूपात होत आहेत. यात प्रत्येक वर्षी कित्येक पट वाढ होते आहे. याचा वेग इतका प्रचंड आहे की संपूर्ण जगात आणि आर्थिक तत्तवेत्ते असणाऱ्या सर्व लोकांना याची नोंद आज घ्यावी लागत आहे. याचा थोडा अंदाज आपल्याला आकड्यातुन येऊ शकतो. NPCI (National Payments Corporation of India) च्या छत्रछायेखाली २०१६ साली भारतात The Unified Payments Interface (UPI) चा श्रीगणेशा करण्यात आला. त्याच दरम्यान माजी अर्थमंत्र्यांनी वरील भाकीत केलं होतं. कदाचित ते खरं ठरेल अशी अपेक्षा ही सुरवातीला वाटली. कारण भारतीय मानसिकता हे त्याच मोठं कारण होतं. कागदांच्या रूपात अगदी एक आणि एक रुपयांचा हिशोब ठेवणारी आणि क्रेडिट अथवा कर्जाच्या मृगजळाला न भुललेली भारतीय आर्थिक मानसिकता डिजिटल व्यवहाराला कशी स्वीकारेल याबद्दल अनेक शंका होत्या. त्यात भारताची खूप मोठी लोकसंख्या खेड्यात रहाते. तिकडे ही व्यवस्था कितपत तग धरू शकेल याबद्दल अनेक आर्थिक सल्लागारांना शंका होती.
पण त्याचवेळी भारतात वेगळेच वारे वहात होते. ते सांगत होते 'चेंज इज ओन्ली कॉन्स्टन्ट' बदल हाच शाश्वत आहे. झपाट्याने अगदी खेडोपाड्यात पोहचलेले स्मार्ट मोबाईल फोन, स्वस्तात उपलब्ध होणारं इंटरनेट, जन-धन योजनेतून बँकिंग आणि आर्थिक क्षेत्राशी जोडला गेलेला एक मोठा वर्ग आणि त्यात भरीस भर म्हणून २०१९ साली आलेला कोरोना. या सर्व बाबी भारतात बदलांचे वारे एकाच वेळी घेऊन आल्या. त्यामुळेच अडचणीच्या काळात Unified Payments Interface (UPI) हे आर्थिक व्यवहारांसाठी एक जीवनदान ठरलं. असं म्हणतात एकदा का रक्ताची चटक लागली की मग त्याचाच मागोवा शिकारी घेत जातो. भारतीय या बाबतीत वेगळे नव्हतेच डिजिटल व्यवहारांची चटक भारतीयांना लागली. यु.पी.आय. ने सगळ्यात मुळाशी वार केला. अगदी १ आणि २ रुपयांचे व्यवहार पण जेव्हा सुरक्षिततेने डिजिटल प्रणालीने केले जाऊ लागले तेव्हा साहजिक भारतीयांना जवळ कागदी रक्कम बाळगण्याची गरज वाटू लागली नाही. हा वेग किंवा हा ट्रेंड इतक्या झपाट्याने पसरत गेला ज्याची कल्पना त्याच्या निर्मात्यांनी ही केली नव्हती.
२०२२-२३ या एका आर्थिक वर्षातील काही आकडे आपल्याला काय वेगात बदल होत आहेत याची जाणीव करून देऊ शकतात. फेब्रुवारी २०२३ मधे भारतात रोज यु.पी.आय. च्या माध्यमातून तब्बल ३६ कोटी व्यवहार होत आहेत. ज्यांची एकत्रित किंमत ६.२७ लाख कोटी रुपयांची आहे. फेब्रुवारी २०२२ च्या तुलनेत ही वाढ ५०% टक्के इतकी प्रचंड आहे. २०२२-२३ आर्थिक वर्षात आत्तापर्यंत ८८४० कोटी डिजिटल व्यवहार झाले आहेत. ज्यांची एकत्रित किंमत १२६ लाख कोटी रुपये आहे. ज्यात एकट्या यु.पी.आय. चा ५२% वाटा आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मते ही केवळ सुरवात आहे. येत्या २-३ वर्षात भारतात होणाऱ्या सर्व आर्थिक व्यवहारातील ७५% वाटा हा डिजिटल व्यवहारांचा असणार आहे. आज यु.पी.आय. रोज १०० कोटी व्यवहार हाताळण्यात सक्षम आहे. पण ही क्षमता ही येत्या काळात कमी पडेल इतक्या वेगाने भारतात डिजिटल व्यवहारांचे वारे वहात आहेत.
यु.पी.आय. जरी आज फुकट असलं आणि त्याने बँकिंग क्षेत्राला फायदा होत नसला तरी येत्या काळात तो होण्यासाठी काही पावले टाकली जातील. डिजिटल व्यवहाराचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे कॅशलेस आर्थिक व्यवस्था. आपल्याला चलन निर्माण करण्यासाठी पण पैसे मोजावे लागतात. माझ्या, तुमच्या हातात असलेल्या प्रत्येक नोटेसाठी जवळपास ३ रुपये ते ५ रुपयांपर्यंत खर्च येतो. प्रत्येक वर्षी हा खर्च कित्येक करोडो रुपयांच्या घरात जातो. ज्या वेगाने आपण डिजिटल व्यवहारांकडे जातो आहोत त्याच वेळेस चलनी नोटांची मागणी झपाट्याने कमी होते आहे. येत्या २-३ वर्षात जर आपले ७५% व्यवहार डिजिटल झाले तर आपल्याला ७५% कमी चलनी नोटा लागतील. त्याचवेळी हा वाचलेला पैसा बँकिंग क्षेत्राला यु.पी.आय. सेवा देण्यासाठी वळवण्यात येईल. या शिवाय काही व्यवहारांसाठी शुल्लक अधिभार लावण्याचा ही विचार आहेच.
यु.पी.आय.तर आलं पण आता तिकडे न थांबता येत्या काळात यु.पी.आय. ला अजून एका नवीन पर्वावर नेलं गेलं आहे. त्यातल्या काही गोष्टी तुम्हाला स्तब्ध करणाऱ्या आहेत. इंटरनेट नसताना पण आता यु.पी.आय.च्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करता येणार आहेत. तुमच्याकडे स्मार्ट फोन असो वा नसो एका कॉल वर तुम्ही डिजिटल व्यवहार आता करू शकणार आहात. आज जरी डेबिट द्वारे यु.पी.आय. चे व्यवहार होत असले तरी येत्या काळात क्रेडिट ने तुम्ही आर्थिक व्यवहार करू शकणार आहात. तुमच्या सगळ्या बिलांची काळजी यु.पी.आय. घेणार आहे. येत्या काळात यु.पी.आय.आणि इतर डिजिटल प्रणाली इतक्या सक्षम होणार आहेत की संपूर्ण भारतात तुम्हाला कॅश ची गरज पडणार नाही. तुम्ही, आम्ही विचार करतो त्या पेक्षा जास्त वेगाने हे बदल येऊ घातलेले आहेत. तेव्हा त्या बदलांना मागच्या अर्थमंत्र्या प्रमाणे नाकं मुरडण्यापेक्षा त्या बदलांचा सुरक्षितपणे भाग होणं ही काळाची गरज आहे.
भारतात वेगवेगळ्या आघाड्यांवर होऊ घातलेल्या बदलांविषयी पुढल्या भागात "चेंज इज ओन्ली कॉन्स्टन्ट".
जय हिंद!!!
क्रमशः
फोटो शोध सौजन्य :- गुगल
सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.
No comments:
Post a Comment